Finance ministry

IPO द्वारे आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये फंड उभारणी झाली दुप्पट: अर्थ मंत्रालय

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) बुधवारी सांगितले की,” कोविड 19 – महामारीमुळे (COVID-19 Pandemic) निर्माण झालेली अनिश्चितता असूनही आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये पब्लिक आणि राइट इश्यू (Public and Rights Issues) द्वारे जमा केलेला निधी अनुक्रमे 115 आणि 15 टक्क्यांनी वाढला आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये आले 55 इनीशियल पब्लिक ऑफर मंत्रालयाने एका निवेदनात … Read more

आज बँकांच्या खाजगीकरणाचा पहिला टप्पा, ‘या’ बँकांचा यादीत समावेश

by

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था केंद्र सरकारने बँकांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आज या खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात दोन सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता आहे. काही मीडिया अहवालांच्या मते खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आज 14 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि अर्थ मंत्रालयाचे आर्थिक सेवा आणि आर्थिक प्रकरणांच्या विभागातील अधिकार्‍यांची बैठक आहे. या बैठकीमध्ये … Read more

Bank Privatisation: 5 सरकारी बँक झाले शॉर्टलिस्ट, 14 एप्रिल रोजी ‘या’ 2 बँकांविषयी होणार निर्णय

by

नवी दिल्ली । सरकार पहिल्या टप्प्यात किमान दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSB) खासगीकरण करू शकते. सरकारच्या दोन सूत्रांनी सांगितले की, पुढच्या आठवड्यात नीती आयोग (niti aayog), भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि अर्थ मंत्रालय (Finance ministry) च्या फायनान्शिअल सर्व्हिस आणि आर्थिक व्यवहार विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. ही बैठक 14 एप्रिल (बुधवार) रोजी होणार आहे. … Read more

बँकांनी गेल्या 5 वर्षात Stand-Up India लाभार्थ्यांना मंजूर केले 25,586 कोटी रुपये

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) रविवारी म्हटले आहे की,”महिला, अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme) अंतर्गत सुमारे 1,14,322 लाभार्थ्यांना गेल्या 5 वर्षात 25,586 कोटी मंजूर झाले आहेत.” अनुसूचित जाती, जमाती आणि महिला उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी 5 एप्रिल 2016 रोजी स्टॅण्ड-अप इंडिया योजना सुरू केली गेली. तळागाळातील … Read more

खाजगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी सरकार कडून ‘या’ 4 सरकारी-बँकांची निवड: रिपोर्ट

by

नवी दिल्ली । खासगीकरणाच्या पुढील फेरीसाठी केंद्र सरकारने 4 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची निवड केली आहे. तीन सरकारी सूत्रांनी याबाबत माहिती दिली आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा हा निर्णय एक राजकीयदृष्ट्या धोकादायक पाऊल मानला जात आहे, कारण यामुळे कोट्यवधी नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकेल. पण आता मोदी सरकार बँकांच्या खासगीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू करण्याची तयारी … Read more

LPG सिलेंडरच्या किंमती वाढतच जाणार, अनुदान संपवण्यासाठी सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतला!

by

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम अनुदान कमी करून 12,995 कोटी केले आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत एक कोटी लाभार्थी जोडण्याबाबतही बोलताना अनुदान बजटमध्ये ही कपात केली आहे. वास्तविक, सरकारला आशा आहे की, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती वाढवून त्यावरील अनुदानाचा बोझा कमी होईल. मिंटच्या रिपोर्टमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले गेले आहे … Read more

जीएसटी भरपाईसाठी सरकारने जाहीर केला 13 वा हप्ता, राज्यांना आतापर्यंत मिळाले आहेत 78 हजार कोटी

by

नवी दिल्ली | कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे मार्चनंतर केंद्र व राज्यांचा महसूल आलेख झपाट्याने खाली आला. लॉकडाऊनमुळे एप्रिलनंतर कित्येक महिने आर्थिक क्रियाकार्यक्रम ठप्प पडले आणि त्यामुळे जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मधील जीएसटी संकलनातील घसरणीची भरपाई करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांपुढे दोन पर्याय ठेवले आहेत. सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी … Read more

Budget 2021: रिअल इस्टेट क्षेत्राला मिळेल मोठा दिलासा! भांडवली नफा करात मिळू शकेल सूट, तुम्हाला कसा फायदा होईल हे जाणून घ्या

by

नवी दिल्ली । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात (Budget 2021-22) रिअल इस्टेट सेक्टरला खरोखर मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत आहेत. कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये सूट मिळण्यासह 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकार रिअल इस्टेट क्षेत्राला अनेक सवलती देऊ शकते. याशिवाय दिवाळखोरी प्रकल्पानाही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुत्रांकडून मिळालेल्या … Read more

रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेनंतर सरकारी बँकांमध्ये भांडवल गुंतविण्याबाबत अर्थ मंत्रालय करणार BIC मॉडेलचा विचार

by

नवी दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये नवीन भांडवल आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) शून्य कूपन बॉंड बाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर वित्त मंत्रालय इतर पर्यायांवर विचार करीत आहे. आता वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) बँकांमध्ये भांडवल गुंतवण्यासाठी बँक इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (Bank Investment Company)स्थापन करण्यासह इतर पर्यायांवर विचार करीत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. बँकांमधील शेअर्स BIC कडे हस्तांतरित … Read more