नवी दिल्ली । केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) आयकर विभागाच्या ई-फाइलिंग वेबसाइटवर एक आटोमेटेड ई-पोर्टल (E-Portal) लॉन्‍च केले आहे. या ई पोर्टलला भेट देऊन, कोणीही कर चुकवणे (Tax Evasion) किंवा परदेशात अघोषित मालमत्ता (Undisclosed Property) तसेच बेनामी मालमत्ता संबंधित ऑनलाइन तक्रार करू शकतो. या ई-पोर्टलवर आलेल्या तक्रारींवर विभाग त्वरित कारवाई करेल असे केंद्र सरकारने सांगितले. … Read more
नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी शुक्रवारी सांगितले की सोने, चांदी आणि मौल्यवान रत्ने व दगडांच्या रोख खरेदीसाठी ‘आपल्याला ग्राहकाला ओळखा’ (Know Your Customer) संबंधी कोणतेही नवीन नियम लागू केले गेलेले नाहीत आणि केवळ हाय व्हॅल्यूच्या खरेदी बाबतीत पॅनकार्ड(PAN Card), आधार (Aadhaar)किंवा इतर कागदपत्रे आवश्यक असतील. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीचे दागिने खरेदीसाठी केवायसीची आवश्यकता … Read more
नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) ने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत 27 राज्यांना भांडवली खर्चासाठी 9880 कोटी रुपयांच्या विशेष सहाय्य रक्कम मंजूर केल्या आहेत. हे सहाय्य 8 डिसेंबरपर्यंत मंजूर झाले आहे. मंत्रालयाने एका निवेदनात ही माहिती दिली. निवेदनात म्हटले आहे की, या अंतर्गत आतापर्यंत 4940 कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. तमिळनाडू वगळता … Read more
नवी दिल्ली । आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी केंद्र सरकारची ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ (One Nation, One Ration card) सिस्टीम लागू केली आहे. नवीन सिस्टीम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारने या राज्यांना 23,523 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीस (Additional Fund) मान्यता दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या (Finance Ministry) म्हणण्यानुसार पीडीएस सुधारणा (PDS Reforms) राबविणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, गोवा, … Read more
नवी दिल्ली । खासगी क्षेत्राशी संबंधित 19 कोटी ईपीएफ खातेधारकांना केंद्र सरकार लवकरच एम कॅश रक्कम व्याज देऊ शकते. सन 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकार ईपीएफ बचतीवर 8.5 टक्के व्याजाची रक्कम जमा करू शकते. यासाठीची तयारी पूर्ण झाली असून त्यासाठी आता केवळ अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. एका वरिष्ठ ईपीएफओ अधिकाऱ्यास मिळालेल्या माहितीनुसार, बाजारातील तेजीमुळे … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने आपत्कालीन क्रेडिट लाईन गॅरंटी योजनेचा (ECLGS) कालावधी 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविला आहे. या योजनेची अंतिम मुदत 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत किंवा 3 लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज मंजुरीसाठी देण्यात येणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. या योजनेसाठी देण्यात आलेल्या कालावधीचा विचार केला जाईल जोपर्यंत दोघांची पहिली अट पूर्ण होत नाही. … Read more
नवी दिल्ली । कोरोना कालावधीतील पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात सकारात्मक विकास दराचा अंदाज आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जीडीपीमध्ये सकारात्मक वाढ होण्याचा अंदाज ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत व्यक्त झाला आहे. देशात आर्थिक घडामोडी सुरू झाल्यापासून ऑक्टोबरच्या आकडेवारीत सुधारणा दिसून आली आहे. दक्षिण आशियाई देशांपेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळाली … Read more
नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) गुरुवारी स्पष्टीकरण दिले की, व्याजावरील-व्याज माफी योजना (Interest-on-interest waiver scheme) कृषी आणि संबंधित कामांशी संबंधित कर्जावर उपलब्ध होणार नाही. चक्रवाढ आणि साधे व्याज यातील फरक भरण्याच्या संदर्भात वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी ‘ग्रेस रिलीफ पेमेंट स्कीम’ वर अतिरिक्त एफएक्यू (FAQ) जारी केले. त्याचबरोबर अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, कर्ज घेणाऱ्यांना या … Read more
मुंबई। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सार्वजनिक-खाजगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्याज माफी योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्या लोकांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जात 6 महिन्यांपर्यंत घेतलेले व्याज माफ केले जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेची (LTC Cash Voucher Scheme) घोषणा केल्यानंतर, आपणही काळजी करीत असाल की कोरोना व्हायरसच्या संसर्गाच्या या युगात जवळ असणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. तुम्हालाही जर असे वाटत असल्यास, आता काळजी करू नका. अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, या योजनेद्वारे कर्मचार्‍यांना प्रवासाव्यतिरिक्त इतर … Read more