LPG सिलेंडरच्या किंमती वाढतच जाणार, अनुदान संपवण्यासाठी सरकारने ‘हा’ निर्णय घेतला!

नवी दिल्ली । अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक वर्ष 2022 साठी पेट्रोलियम अनुदान कमी करून 12,995 कोटी केले आहे. सरकारने उज्ज्वला योजनेंतर्गत एक कोटी लाभार्थी जोडण्याबाबतही बोलताना अनुदान बजटमध्ये ही कपात केली आहे. वास्तविक, सरकारला आशा आहे की, एलपीजी सिलेंडरच्या किंमती वाढवून त्यावरील अनुदानाचा बोझा कमी होईल. मिंटच्या रिपोर्टमध्ये एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने असे म्हटले गेले आहे की, सरकार अनुदान संपविण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. हेच कारण आहे की, रॉकेल आणि एलपीजीच्या किंमती सतत वाढत आहेत. पुढील आर्थिक वर्षातही हे सुरूच राहिल.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढत आहेत तसेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीही वाढत आहेत. तथापि, स्वयंपाकाचा गॅस क्रूड तेलाच्या किंमती वाढीशी थेट संबंधित नाही. गेल्या वर्षीही स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात निरंतर वाढ झाली होती. पेट्रोलच्या किंमतीत झालेल्या वाढीच्या तुलनेत ते कमी आहे. पुढील वर्षी अशीच परिस्थिती दिसून येईल.

केवळ किरकोळ इंधन विक्रेतेच एलपीजी सिलेंडर्सच्या किंमतीत सुधारणा करतात. हे प्रामुख्याने एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या एक्सचेंज रेटवर अवलंबून असते.

दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल करून आर्थिक ओझे कमी केले
1 जानेवारी 2015 पासून, दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती सुधारित केल्या जातात. यामुळे पेट्रोलियम सबसिडीवरील सरकारवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत झाली आहे. आता ते फक्त केरोसिन आणि एलपीजीबद्दल आहे. एलपीजीसाठी अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाखाली पाठविली जाते, पण सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे रॉकेलची सवलतीच्या दरात विक्री केली जाते.

सरकारला किती फायदा झाला?
15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, ‘या उपाययोजनांनंतर पेट्रोलियम अनुदानाद्वारे मिळणारी महसूल 2011-12 मधील 9.1 टक्क्यांवरून 2018-19 मध्ये 1.6 टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. या कालावधीत जीडीपीनुसार ते 0.8 टक्क्यांवरून 0.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. 2011-12 मध्ये केरोसीन अनुदान 28,215 कोटी रुपये होते, जे आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात 3,659 कोटींवर आले आहे.

उज्ज्वला योजनेनंतर अनुदानाचा भार कमी करता येतो
वित्त आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, उज्ज्वला योजना एलपीजी अनुदानाचा बोझा वाढवू शकते. परंतु, अनुदान योजना गरिबपुरतीच मर्यादित आहे किंवा अनुदानित सिलेंडरची संख्या कमी केली जाऊ शकते. उज्ज्वला योजना 1 मे रोजी 2016 लाँन्च केली गेली होती जेणेकरून महिला आणि मुलांच्या आरोग्याचे रक्षण होईल. सध्या या योजनेअंतर्गत गरीब रेषेखालील राहणाऱ्या कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शनसाठी 1,600 रुपये दिले जातात.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”

 

You might also like