कापडाच्या कमतरतेमुळे हैराण झाले पाकिस्तानी, भारताकडे ‘ही’ बंदी उठवायची केली मागणी

imran khan

इस्लामाबाद | पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान (Pakistan Prime Minister Imran Khan) यांच्या अध्यक्षतेखाली वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने देशाच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कच्च्या मालाची कमतरता दूर करण्यासाठी भारत सरकार (Government of India) कडून कापसाच्या आयाती (Cotton Imports) वरील बंदी हटविण्याची शिफारस केली आहे. मंगळवारी एका माध्यम अहवालात ही माहिती देण्यात आली. द डॉन न्यूज (The Dawn News) ने सरकारी … Read more

आता यापुढे विना परवानगी ड्रोन उडवता येणार नाही, सरकारने जारी केली नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

नवी दिल्ली । ड्रोन (Drone) उडवणे जर अजूनही आपला छंद असेल, तर आता आपल्याला ते करता येणार नाही. कारण आता आपण ते असेच उडवू शकणार नाही. भारत सरकार (Government of India) ने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (Instructions) जारी केली आहेत आणि या नियमांनुसार आपण ड्रोन उडवल्यास आपल्यावर कारवाई होण्यास तयार रहा. या नवीन नियमांतर्गत, 250 ग्रॅमपेक्षा … Read more

कृषी आंदोलनावर ट्विट: ग्रेटा थनबर्गने तिच्या ट्विटर अकाउंटवरून हटवले ‘हे’ डॉक्युमेंटस, नक्की प्रकरण काय आहे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । भारतातील 3 कृषी कायद्यांविरूद्धच्या चळवळीवरील ट्विटनंतर ग्रेटा थनबर्ग आता एक्सपोज झाली आहे. वास्तविक, 18 वर्षांच्या पर्यावरण एक्टिविस्टने सध्याच्या गोंधळाच्या दरम्यान आपल्या ट्विटर अकाउंटवर एक डॉक्युमेंट शेअर केला, ज्याचे वर्णन तिने ‘टूलकिट’ असे म्हणून केले आहे. या डॉक्युमेंटद्वारे ग्रेटा थनबर्ग ने भारतात चालू असलेल्या शेतीविषयक चळवळीदरम्यान शेतकऱ्यांसाठी आवाज उठवावा असे आवाहन केले. या … Read more

केवळ 1.80 लाख रुपयांमध्ये सुरू करा भरपूर पैसे मिळून देणारा ‘हा’ व्यवसाय, सरकार देखील करेल मदत

नवी दिल्ली । आपण जर बिझनेस करण्याची योजना आखत असाल तर आपण ट्राउट फिश फार्मिंगचा विचार करू शकता. कारण कोरोना कालावधीत बर्ड फ्लूच्या वृत्तामुळे बाजारात माशांची मागणी झपाट्याने वाढली आहे. याशिवाय मासे खाण्याचे अनेक आरोग्यविषयक फायद्यांमुळे, बाजारात याला नेहमीच मागणी असते. या व्यवसायाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी नाबार्ड 20 टक्के अनुदान देखील देते. … Read more

Economic Survey 2021: अर्थव्यवस्थेच्या रिकव्हरीसाठी ठोस पावले उचलली जाणार, यासाठी केंद्र सरकारची काय योजना आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM nirmala sitharaman) यांनी शुक्रवारी लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 (Economic Survey 2021) सादर केले. आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये आर्थिक विकास दर (GDP) 11 टक्के राहण्याचा अंदाज या सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने झाली. सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी आर्थिक … Read more

सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, SCSS किंवा KVP यांमधील सर्वोत्कृष्ट कोण आहे, गुंतवणूक करण्यापूर्वी येथे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । बचतीस चालना देण्यासाठी भारत सरकार अनेक लहान बचत योजना चालवित आहेत. सरकार दर तिमाहीमध्ये या बचत योजनांच्या व्याजदरामध्येही बदल करते. या छोट्या बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला 4 ते 7.6 टक्के व्याज मिळते. आज आम्ही तुम्हाला सरकारच्या अशाच काही बचत योजनांविषयी सांगणार आहोत, ज्यात गुंतवणूक करून तुम्हाला गॅरेंटेड उत्पन्न मिळू शकेल. या … Read more

खतासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची सरकारची तयारी, थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार पैसे

नवी दिल्ली | केंद्रीय रसायन व खते मंत्रालयाने (Ministry of Chemicals and Fertilizers) ने 2021-22 या आर्थिक वर्षात खत अनुदान म्हणून 1 लाख कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. या विषयाशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षापासून खत उत्पादक कंपन्यांच्या बदल्यात थेट शेतकऱ्यांच खत अनुदान देण्याच्या योजनेवर काम करीत आहे. म्हणजेच पुढील … Read more

Budget 2021: यंदाच्या बजेटमध्ये खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी सरकार जाहीर करू शकेल नवीन धोरण

नवी दिल्ली । केंद्र सरकार आगामी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात (Budget 2021) घरगुती उत्पादनास प्रोत्साहित करण्यासाठी खेळण्यांच्या क्षेत्रासाठी (Toys Sector) समर्पित धोरण जाहीर करू शकते. सूत्रांनी ही माहिती दिली. स्टार्टअप्स आकर्षित करण्यास मदत करेल हे धोरण देशातील उद्योगांसाठी एक मजबूत पर्यावरण प्रणाली तयार करण्यास आणि स्टार्टअप्स आकर्षित करण्यास मदत करेल असे सूत्रांनी सांगितले. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय … Read more

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, टिकटॉकसह अन्य चिनी अ‍ॅप्सवरील बंदी कायम राहणार

नवी दिल्ली । शॉर्ट व्हिडीओ शेअरींग अ‍ॅप टिकटॉक (TikTok) यासह अन्य चिनी अ‍ॅप्सवरील बंदी कायम आहे. भारत सरकारने सर्व अ‍ॅप्सना याबाबत नोटीस पाठविली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित एका स्रोताने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड आयटी मंत्रालय (Ministry of Electronics and IT) ने ब्लॉक केलेल्या अ‍ॅप्सवरील प्रतिक्रियेचा आढावा घेऊन एक नोटीस पाठविली आहे. … Read more