नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरसच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) लोन मोरेटोरियमची सुविधा जाहीर केली आहे, मात्र जर तुम्ही मोरेटोरियम पीरियड (loan moratorium) मध्येही आपले लोन आणि क्रेडिट कार्डचा EMI दिलेला असेल तर आता सरकार अशा लोकांना मोठा फायदा देणार आहे. होय … जर आपण सर्व EMI वेळेवर दिलेले असतील … Read more
मुंबई। रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सर्व सार्वजनिक-खाजगी बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFCs) 5 नोव्हेंबर 2020 रोजी व्याज माफी योजना लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. खरं तर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की मोरेटोरियम सुविधा घेणाऱ्या लोकांकडून 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जात 6 महिन्यांपर्यंत घेतलेले व्याज माफ केले जाईल. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या … Read more
नवी दिल्ली । मोरेटोरियमच्या सुविधेचा लाभ घेतलेल्या बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या सर्व ग्राहकांसाठी चांगली बातमी आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकारने व्याजावरील व्याज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या सरकारच्या या हालचालींमुळे सरकारवरील बोजा सुमारे 5000-6000 कोटी रुपयांवर जाईल, असा अंदाज आहे. मात्र, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात … Read more
नवी दिल्ली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ समिती आणि आर्थिक व्यवहार (CCEA- Cabinet Committee on Economic Affairs) च्या बैठकीत आज एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार काही निवडक कर्जावरील व्याज माफीसंदर्भात निर्णय झाला आहे. मात्र, केंद्र सरकार अद्याप याची घोषणा करणार नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण ही बाब सर्वोच्च न्यायालयात आहे. … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने देशभरात पसरलेल्या कोरोना विषाणूच्या काळात लोन रिस्ट्रक्चरिंग (Loan Restructuring) बाबत मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की, 1 मार्च 2020 पर्यंत कोणतेही डिफॉल्ट राहिली नसलेली लोन ऑगस्टमध्ये जाहीर होणाऱ्या कोरोना साथीच्या संबंधित योजनेच्या चौकटीत रिस्ट्रक्चरिंग करण्यास पात्र ठरेल. यापूर्वी, देशातील सार्वजनिक बँक असलेल्या एसबीआयने … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेणार्‍या लोकांना 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच 15 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून घोषित केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेले सॉलिसिटर जनरल अँड … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, लोन मोरेटोरियम दरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल जेणेकरून कोविड -19 मुळे आधीच अडचणीत आलेल्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्याचबरोबर बँकांच्या ऐवजी हा भार केंद्र सरकार उचलेल. याद्वारे बँकांनाही 6 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजापासून वाचविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बँक यापुढे कर्ज … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । सर्वोच्च न्यायालयाने लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली आहे. या खटल्याची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि आरबीआयला पुन्हा प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याभराची मुदत दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, ‘व्याजावरील व्याज’ माफीसंदर्भात केंद्राने दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने आणि केंद्राने त्यात सुधारणा केल्यावर ते दाखल … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम (Loan Moratorium) चा फायदा घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने आदल्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले की, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या लोनवर बँकांना ‘व्याजावरील व्याज’ आकारले जाणार नाही. केंद्र सरकार स्वतःचा भार उचलेल. आता अशी बातमी येत आहे की, ज्यांनी लोन मोरेटोरियम घेतले नाही आणि लोन रिपेमेंट (Loan Repayment) वेळेवर केली असेल त्यांनाही … Read more
नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याचा अधिकार) कालावधीतील (मार्च ते ऑगस्ट) व्याज रकमेवरील चक्रवाढ व्याज रद्द करण्याची तयारी दर्शवली आहे. २ कोटींपर्यंतच्या कर्जाच्या व्याज रकमेवरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकतं असं केंद्राने कोर्टात सांगितलं आहे. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग ज्यांनी शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक वस्तू, वाहन कर्ज आणि क्रेडिट … Read more