नवी दिल्ली । गेल्या ७५ दिवसांपासून दिल्लीमध्ये मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्याचं आंदोलन सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत शेतकरी आंदोलनावर भूमिका मांडली आहे. याच दरम्यान त्यांनीकन्फ्यूज काँग्रेस देशाचं भलं करू शकत नाही असं म्हणत काँग्रेसला सणसणीत टोला लगावला आहे. “एवढी वर्षं देशावर राज्य केलेली पार्टी. पण लोकसभेत एक, राज्यसभेत एक. ही अशी … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यसभेत बुधवारी नवीन कामगार विधेयक मंजूर करण्यात आले. यावेळी तीन कामगार संहितांवरील बिले पास झाली. या नव्या कामगार कायद्यामुळे देशातील संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही कामगारांना बर्‍याच नवीन सुविधा मिळतील. ज्यामध्ये सर्व कामगारांना नियुक्तीपत्र देणे बंधनकारक असेल. तसेच त्यांचा पगार हा डिजिटल पद्धतीने द्यावा लागेल. वर्षातून एकदा सर्व कामगारांची आरोग्य तपासणी … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी लोकसभेत जम्मू-काश्मीर अधिकृत भाषा (संशोधन) विधेयक २०२० मंजूर झाल्यानंतर आनंद व्यक्त केला. अमित शहा यांनी ट्विट करून हे विधेयक जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांसाठी महत्त्वाचं असल्याचं म्हटलं. या विधेयकामुळे गोजरी, पहाडी आणि पंजाबी यांसारख्या स्थानिक भाषांच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील, असंही अमित शहा यांनी म्हटलं. ‘जम्मू … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा (Essential Commodities Act) संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झाला. तो पास झाल्यानंतर आता धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्यतेल अशा वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या श्रेणीत येणार नाहीत. खरं तर, लोकसभेने 15 सप्टेंबर 2020 रोजी अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) विधेयक 2020 ला मंजुरी दिली होती. आता ते राज्यसभेतूनही पुढे गेले आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या … Read more
नवी दिल्ली । केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी मंगळवारी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांशी संबंधित ३ विधेयकं लोकसभेत मांडली. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा विधेयक २०२० चाही समावेश होता. या विधयेकावर लोकसभेत जोरदार चर्चा झाली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी लोकसभेत जीवनावश्यक वस्तू (सुधारणा) विधेयक २०२० संदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला. या विधेयकाच्या अनुषंगाने असलेले आक्षेप त्यांनी … Read more
नवी दिल्ली । देशात कोरोनाचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढत आहे. दिल्लीत कोरोनाबाधितांची संख्या मोठी आहे. अशा वेळी येत्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या संसदेचे अधिवेशन चालविण्याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संसदेतील खासदारांची आसन व्यवस्था चिटकून असल्यानं तिथे सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमांचे पालन केले तर सर्वच खासदारांना जागा मिळू शकत नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत हायब्रीड आणि व्हर्चुअल द्वारे अधिवेशन … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून दिल्ली हिंसाचारासंबंधी चर्चा करण्याच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत आजही गदारोळ कायम राहिला. या दरम्यान आज लोकसभा सभापती ओम बिर्ला यांच्या गैरहजेरीत पीठासीन सभापती मीनाक्षी लेखी यांनी काँग्रेसच्या ७ खासदारांना अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित सत्रापर्यंत निलंबित केले. सभागृहात गोंधळ घातल्यामुळे या खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबीत करण्यात आलेल्या … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतात फिरायला आलेल्या इटलीच्या १२ पर्यटकांना कोरोना व्हायरसची लागण झाल्याचे निष्पन्न होताच आज लोकसभेत सुद्धा हा कोरोनाचा मुद्दा चर्चिला गेला. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार रमेश बिधूरी थेट कॉग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींची कोरोना टेस्ट करण्याची मागणी केली. खासदार बिधूरी यांनी इटलीच्या पर्यटकांना कोरोनाची लागण झाल्याचे कारण पुढे करत लोकसभेत राहुल … Read more
आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर लोकसभेत चर्चा झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत निवदेन करताना काँग्रेससह विरोधकांवर विविध मुद्यावरून टीका केली. यावेळी मोदींनी राहुल गांधींना अप्रत्यक्षरीत्या टोमणा मारत त्यांना लक्ष केलं. मोदींनी लोकसभेतील केलेल्या भाषणावर राहुल गांधी यांनी आपली तीव्र प्रतिक्रिया दिली.
जेष्ठ नागरिकांना वय झाल्यानंतर कौटुंबिक कलहामुळे बऱ्याच वेळा आपले राहते घर सोडून जावे लागते. स्वतःच्या मुलांकडून होत असलेल्या त्रासामुळे त्यांना त्यांच्या उतारवायामध्ये वणवण भटकावे लागते. त्यांच्या सोबत बऱ्याच वेळा गैरव्यवहार झाल्याचे देखील पाहण्यात येते. मात्र आता यावर आता सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरुवात केलेली आहेत. मुलांसमवेत राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांबरोबर किंवा पालकांबरोबर हेतुत: गैरव्यवहार करणाऱ्यांना किंवा त्यांना सोडून देणाऱ्यांना सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा दहा हजार रुपयांचा दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा लागू होतील, असे विधेयक लोकसभेत बुधवारी सादर करण्यात आले. या विधेयकामुळे ‘ज्येष्ठ नागरिक आणि पालक कल्याणकारी कायदा, २००७’मध्ये सुधारणा केली जाणार आहे.