इलेक्ट्रिक वाहनधारकास मिळणार मालमत्ता करात सूट
औरंगाबाद | सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण राबवण्यासाठी मान्यता दिली आहे. ही परवानगी देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या या स्थानिक संस्थातील नागरिकांना गृहनिर्माण संस्थांना इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू असेपर्यंत मालमत्ता करात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याप्रकरणी नगर विकास विभागाचे उपसचिव कैलास बधान यांच्या स्वाक्षरीने आदेश काढण्यात आले असून … Read more