नवी दिल्ली । केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी झालेल्या ‘इंडिया सीईओ फोरम ऑन क्लायमेट चेंज’ बैठकीत सहभागी झाले. या दरम्यान ते म्हणाले की, 1 एप्रिल 2020 पासून देशात BS 6 वाहनांची नोंदणी केली जात आहे. अशा परिस्थितीत देशातील सर्व वाहने ठराविक वेळानंतर BS 6 बनतील. यामुळे आगामी काळात देशातील प्रदूषण बर्‍याच प्रमाणात कमी … Read more
विचार तर कराल | विकास तातड भारतात खाजगी वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा अभ्यासात ‘द एकोनोमिस्ट’ च्या रिपोर्टनुसार भारतात दरवर्षी १२ लाख लोक मरण पावतात हि संख्या चीन मध्ये प्रदुषणाने मरण पावणाऱ्या पेक्षा जास्त आहे . स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाचे पर्यावरण तज्ञ मार्शल बुक यांच्यामते चीनमध्ये कोरोनामृतांपेक्षा १७ पट जीव लॉकडाऊन दरम्यानच्या शुद्ध हवेमुळे वाचले. याखेरीज, जगात सर्वाधिक वाहन … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात 27 मार्च 2020 रोजीचा BS-IV वाहनांबाबत दिलेला आपला आदेश मागे घेतला आहे. आता 31 मार्चनंतर विकल्या गेलेल्या BS-IV या वाहनांची नोंदणी केली जाणार नाही. BS-IV या वाहनांच्या विक्री तसेच नोंदणीच्या परवानगीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (एफएडीए) च्या फेडरेशनला फटकारले. कोर्टाने असे म्हटले आहे … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । कोरोनाव्हायरसमुळे देशभरात लॉकडाऊन असल्याने औद्योगिक घटकांचा कचरा कमी झाल्याने गंगा नदीच्या स्वच्छतेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा दिसून येत आहे. असे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे. भारतात कोरोना विषाणूमुळे तीन आठवड्यांपासून बंद आहे. लॉकडाऊनमुळे,२४ मार्चपासून देशातील १.३ अब्ज लोकसंख्या घरातच राहत आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) आकडेवारीनुसार, गंगा नदीचे पाणी बहुतेक देखरेख केंद्रांमध्ये आंघोळीसाठी … Read more
शहरात केमिकल कंपन्यांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे दूषित रसायन पाण्यात सोडण्यात येत असल्याने अंघोळीलाही पाणी नाही. या प्रकाराला कंटाळून एका महिलेने शहरातील शिवाजीनगरच्या पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन केलं आहे. दरम्यान शिवाजी नगर पोलिसांनी परिस्थितीच गांभीर्य लक्षात घेत सदर प्रदूषणा महिलेला ताब्यात घेतलं.
वाढत्या प्रदूषणाच्या समस्यांनी पनवेल शहराचं आणि त्यायोगे शहरांचा आसरा घेतलेल्या चाकरमान्यांचं आयुष्य दिवसेंदिवस जर्जर होत आहे. ३ वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर पनवेल महापालिकेचा पर्यावरण अहवाल सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये काही त्रुटी सापडल्याने सुधारणा करून नवीन अहवाल सादर होणे आवश्यक होते.