Supreme Court

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर मंत्री हसन मुश्रिफांनी केले ‘हे’ महत्वाचे विधान; म्हणाले…

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिला. न्यायालयाच्या निर्णयावर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. “२०११ च्या जनगणनेत तयार केलेला डाटा केंद्र सरकारने देणे गरजेचे होते. मात्र, तो देण्यास नकार दिला. केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे ओबीसी समाजाच्या … Read more

महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी नऊ महिने टाईमपास केला; चंद्रशेखर बावनकुळेंची टीका

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सुप्रीम कोर्टाने आज झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आऱक्षणावरची स्थगिती कायम ठेवली आहे. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिलेला आहे. यावरून भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. आरक्षणाबाबत राज्य सरकारमधील नेते नानाभाऊ पटोले, … Read more

महाविकास आघाडी सरकारला दणका : सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली ओबीसी आरक्षणा संदर्भातील याचिका

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशासह राज्यातील महत्वाचा असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडत आहे. या दरम्यान आता कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार तथा महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. कारण कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारची याचिका फेटाळून लावली आहे. तसेच इंपिरियल डाटा देण्यास नकारही दिलेला आहे. राज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या ओबीसींच्या … Read more

आजचा निर्णय ओबीसी समाजाच्या बाजूने येईल याचा विश्वास – विजय वडेट्टीवार

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशासह राज्यातील महत्वाचा असलेल्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात राज्य सरकारने दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात थोड्याच वेळात सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. तत्पूर्वी याबाबात राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माहिती दिली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयात आजचा निर्णय ओबीसी समाजाच्या बाजूला येईल याचा विश्वास आहे,” असे वडेट्टीवार यांनी म्हंटले आहे. मंत्री विजय वडेट्टीवार … Read more

महापालिकेची पोटनिवडणूक स्थगित; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

by

सांगली प्रतिनिधी । सर्वोच्च न्यायालयाने नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या निवडणूका स्थगित करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेच्या प्रभाग १६ अ ची पोटनिवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश आज महापालिकेला प्राप्त झाले. सांगली महापालिकेच्या प्रभाग १६ अ ची पोटनिवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केली होती. ही जागा नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग साठी … Read more

ओबीसी आरक्षण विरोधात मोठ मोठे वकील का दिले जातायत?; छगन भुजबळांचा सवाल

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयावर राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. ओबीसी घटकाच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णयामुळे आम्ही चिंतेत आहोत. निवडणुका एकदम डोक्यावर आल्यानंतर ५४ टक्के लोकसंख्येवर अन्याय कसा काय करता येईल. या लोकांवर अन्याय होत असल्याचे … Read more

ओबीसी आरक्षण प्रश्न : राजेश टोपेंचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र; केली ‘ही’ महत्वाची मागणी

by

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला २७ टक्के राजकीय आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाच्यावतीने स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, १०५ नगरपंचायती आणि सात हजार ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी इतर मागास प्रवर्गासाठीच्या जागांवर आता मतदान होणार नाही. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्री … Read more

समृद्धी महामार्गाचे काम करणाऱ्या कंपनीला तब्बल 328 कोटी रुपयांचा दंड; सर्वोच्च न्यायालयानेही ठेवला कायम

by
road

औरंगाबाद – मुंबई ते नागपूर असा जवळपास 700 किलोमीटर लांबीचा सुपर एक्स्प्रेस-वे अर्थात शिवसेना प्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे महामार्गाचे काम जालना जिल्ह्यात करणाऱ्या गुजरातमधील कंपनीला ठोठावण्यात आलेला 328 कोटी रुपयांचा दंड सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यासमृद्धी महामार्गाच्या कंत्राटदाराला 328 कोटींचा दंड भरावाच लागणार आहे. जालना जिल्ह्यातून हा समृद्धी महामार्ग 25 गावांमधून … Read more

मनपा निवडणुकीबाबत ‘या’ तारखेला होणार सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी 

by

औरंगाबाद – महानगरपालिका निवडणुकीबाबत आता 15 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार प्रभाग रचना करायची असल्यामुळे न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेचा उद्देश संपला आहे, असे शपथपत्र निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. निवडणूक आयोगाने 11 नोव्हेंबरला एक शपथपत्र दाखल केले त्यात आयोगाने म्हटले आहे की, शासनाने पालिकेची निवडणूक … Read more

Drugs Case: आर्यन खानच्या जामिनाला NCB देणार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान

by

मुंबई । शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात अडचणीत येऊ शकतो. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) त्याच्या जामिनाला सर्वोच्च न्यायालयात (SC) आव्हान देण्याचा विचार करत आहे. 28 ऑक्टोबर रोजी त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. 23 वर्षीय आर्यनला NCB ने 3 ऑक्टोबर रोजी अटक केली गेली होती. एक लाख रुपयांच्या जामीनावर … Read more