सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी आज पार पडली. न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती त्यावर आज निकाल देण्यात आला.
नवी दिल्ली : ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत … Read more
निर्भया प्रकरणातील एका गुन्हेगारान आपल्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केलीये. या प्रकरणातील चारही दोषींची फाशी कायम ठेवण्याचा निकाल दिल्ली न्यायालयाने दिला होता. या निकालावरून २२ जानेवारी रोजी सकाळी सात वाजता या चारही आरोपींनी फाशी देण्यात येईल असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) च्या नुकसान भरपाईची रक्कम न मिळाल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून नागरिकांचा संताप वाढत आहे. पूर्वी ५ राज्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते, मात्र आता ७ राज्यांनी केंद्र सरकारच्या या वृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जर गरज पडली तर आम्ही त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ, अशी धमकीही केरळ या राज्याने दिली आहे.
मुंबई प्रतिनिधी | आज अयोध्या प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागा ही हिंदूंची असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालानंतर सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया येत आहेत. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री तापसी पन्नू हिने ट्विटरवर तिची प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. Ho gaya. Bas. Ab ? — taapsee pannu (@taapsee) November 9, 2019 तापसीने … Read more
अयोध्येतील राम मंदिर प्रकरणी आज (बुधवार) सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याबाबत मंगळवारी संकेत दिले. मंगळवारी अयोध्या प्रकरणी सुनावणीचा ३९ वा दिवस होता. तसंच सर्व पक्षकारांनी आपला युक्तीवाद बुधवारी पूर्ण करण्याचे आदेशही काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आले होते. दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर अयोध्येमध्ये कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.