हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पटियाला हाऊस कोर्टाने निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही दोषींच्या फाशीवर बंदी घालण्यास नकार दिला आहे. या चौघाही आरोपींना उद्या सकाळी 6 वाजता फाशी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, आज, सर्वोच्च न्यायालयाने पवन गुप्ताची क्युरेटिव याचिका आणि मंगळवारी फाशी थांबविण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे. या निर्णयानंतर निर्भयाच्या आईने ‘या दोषींनी न्यायालयाचा बराच वेळ … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सार्वजनिक वाहतूक आणि सरकारी वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेवर बुधवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना न्यायालयात हजर करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, ‘आमची अशी इच्छा आहे कि, गडकरी यांनी कोर्टात येऊन प्रदूषण नियंत्रित करण्याबाबत कोणत्या समस्या येत आहेत … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । दिल्लीमधील शाहीनबाग येथे सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात (सीएए) सुरु असलेल्या आंदोलनात ४ महिन्याच्या बाळाच्या मृत्यूची दखल सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी घेतली. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ४ महिन्यांच्या बाळाच्या मृत्यूप्रकरणाची दखल घेतल्याबद्दल काही वकिलांच्या आक्षेपावर कठोर भूमिका घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांचं मूल आंदोलनात … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । अनुसूचित जाती, जमातींविरोधी अत्याचाराला प्रतिबंधक करणाऱ्या अ‍ॅट्रॉसिटी (SC/ST Act)कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. या कायद्यातील केंद्राने केलेल्या सुधारणांना सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी देत या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करण्याची तरतूद कायम राहणार असून कोणत्याही व्यक्तीला या कायद्यांतर्गत अंतरिम जामीन मिळणार नाही, असे सुप्रिम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम … Read more
हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर स्थिगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता १७ मार्चला सुरू होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष शरद पवारांचा उल्लेख केल्यानं सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारलं. … Read more
निर्भयाच्या मारेकऱ्यांना फाशी देण्याबाबत होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे फाशी देण्यासाठी कालमर्यादा ठरविण्याबाबत विनंती केली आहे. दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांना ७ दिवसांच्या आत फाशी देण्यात यावी अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन देशभर विरोधाची लाट पसरली असताना या कायद्याला तूर्तास स्थगिती देता येणार नाही असं सांगत शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने आंदोलकांची याचिका फेटाळली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारने कायदा सुव्यवस्था व सद्यस्थितीची पडताळणी करून केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरमध्ये मोबाइल इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार ७ दिवसांसाठी २-जी इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात आली असून केवळ पोस्टपेड ग्राहक या सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. या संबंधीचा आदेश १५ जानेवारीपासून ७ दिवसांपर्यंत लागू असणार आहे. मात्र ही सुविधा केवळ ७ दिवसांसाठी दिली जात असताना या ७ दिवसांच्या पाहणीनंतर या सेवाचा कालवधी वाढवला जाऊ शकतो.
” जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी या परिस्थितीची जबाबदारी घेऊन गोव्याच्या राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.”
सर्वोच्च न्यायालयात काश्मीरमध्ये इंटरनेट, मोबाइल निर्बंधाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी आज पार पडली. न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, आर सुभाष रेड्डी आणि बी आर गवई यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काश्मीरमधील निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर गतवर्षी २७ नोव्हेंबरला सुनावणी पूर्ण केली होती त्यावर आज निकाल देण्यात आला.