नवी दिल्ली । भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (SEBI) पुन्हा एकदा सहारा समूहाचे प्रमुख सुब्रत रॉय (Subrata Roy) यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सेबीची मागणी आहे की, सुब्रत रॉय यांनी त्यांच्या दोन कंपन्यांकडून थकित 62600 कोटी रुपये त्वरित जमा केले आहेत. तसेच त्यांनी असे न केल्यास त्यांना पुन्हा तुरूंगात पाठवावे, अशी मागणीही करण्यात … Read more
नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी घेईल. रिझर्व्ह बँकेने कोरोना संकटात कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियम सुविधा दिली होती. दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई लोन आणि पर्सनल लोन वरील व्याज माफ करण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शविली आहे. RBI ने सर्वोच्च न्यायालय … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोरेटोरियम सुविधेचा लाभ घेणार्‍या लोकांना 15 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत व्याजावर व्याज द्यावे लागणार नाही. तसेच 15 नोव्हेंबरपर्यंत कोणतेही कर्ज खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून घोषित केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, सुनावणीदरम्यान, केंद्र सरकारने सादर केलेले सॉलिसिटर जनरल अँड … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, लोन मोरेटोरियम दरम्यान घेण्यात आलेल्या व्याजावरील व्याज माफ केले जाईल जेणेकरून कोविड -19 मुळे आधीच अडचणीत आलेल्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू नये. त्याचबरोबर बँकांच्या ऐवजी हा भार केंद्र सरकार उचलेल. याद्वारे बँकांनाही 6 हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजापासून वाचविण्यात येणार आहे. दुसऱ्या शब्दांत, बँक यापुढे कर्ज … Read more
हॅलो महाराष्ट्र । लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 5 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवण्यात आली आहे. या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने कोर्टाकडे वेळ मागितला आहे. या संदर्भात RBI शी चर्चा केली जात असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असे केंद्र सरकारने सांगितले. म्हणून, एखाद्या निष्कर्षावर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ दिला पाहिजे. यानंतर लोन मोरेटोरियम प्रकरणातील पुढील सुनावणी 5 … Read more
आयएनएक्स मीडिया प्रकरणी अटकेत असलेल्या माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि ज्येष्ठ काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून अखेर दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणात ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात न्यायालयानं चिदंबरम यांना २ लाख रूपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन दिला आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांचा तिहार तुरूंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.