सर्वोच्च न्यायालयाकडून लोन मोरेटोरियम वाढविण्यास नकार, म्हणाले-“संपूर्ण व्याज माफ करणे शक्य नाही”

नवी दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी लोन मोरेटोरियम प्रकरणावर निकाल दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की,” 31 ऑगस्टनंतर मोरेटोरियम कालावधी वाढवता येणार नाही. यासह, सहा महिन्यांच्या कालावधीत कोणत्याही कर्जदाराकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजावर कोणतेही व्याज द्यावे लागणार नाही.” न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय सुनावला आहे. एमआर शाह म्हणाले … Read more

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! हिंदू महिला आपल्या पित्याकडील परिवाराला देऊ शकेल आपली संपत्ती

नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यामध्ये हिंदू महिला तिच्या माहेरकडील परिवाराला तिच्या संपत्तीमध्ये वारस देऊ शकते. तसेच, तिच्या माहेरकडील परिवाराला बाहेरील व्यक्ती न समजता तिच्या कुटुंबातील सदस्य मानले जाईल. हिंदू उत्तराधिकार कायदा 1956 मधील कलम 51.1 D नुसार हे सर्व नियम येतील व सर्व नियम वारस हक्कासाठी लागू होतील. न्यायमूर्ती … Read more

मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा! लवकरच मिळणार पदोन्नती

मुंबई | भरतीमध्ये आरक्षण असल्यानंतर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण दिले जात होते. पण 2017 पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले गेले होते. त्यानंतर आता शासनाने एक जीआर काढून पदोन्नतीच्या जागा भरल्या जाऊन, तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती देण्याचे ठरवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येण्याचे राज्य शासनाने म्हटले आहे. श्री. घोगरे यांनी सर्व स्तरावरील … Read more

काळे हरीण शिकार प्रकरण: सलमान खानची समस्या वाढणार, उद्या उच्च न्यायालयात होणार सुनावणी

जोधपूर । काळया हरणाची शिकार आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या प्रकरणात (Black Deer Hunting and Arms Act Case) फिल्म स्टार सलमान खानच्या समस्या आणखी वाढू शकतात. या प्रकरणात सरकार आणि चित्रपट अभिनेता सलमान खानच्या अपीलवरील सुनावणीदरम्यान सलमानने सलग 17 वेळा कोर्टाकडे माफी मागितली आहे. आता सलमान खान हायकोर्टाच्या आश्रयाला पोहोचला आहे. सलमानला वैयक्तिकरित्या कोर्टात हजर होण्याऐवजी आता … Read more

आई-वडिलांच्याकडून मुलीचा ताबा कोणीही घेऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आई – वडिलांची जागा एखाद्याच्या आयुष्यात खूप महत्त्वाची असते, असे खूपदा बोलले जाते. पण काही वेळेला या सुरक्षित जागेत काही लोकांना असुरक्षित भावना येऊ शकतात. अशीच एक घटना केरळमध्ये घडली आहे. केरळच्या एका कथित अध्यात्मिक गुरुने, त्याची लिव्ह-इन्-रेलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या पार्टनरची आई-वडिलांच्या ताब्यातून सुटका व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण … Read more

सर्वोच्च न्यायालय – घरमालक आणि भाडेकरू यांना कोर्टात फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत, आता ‘या’ कायद्यानुसार वाद मिटतील

नवी दिल्ली । घर मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद मिटविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर, भाडेकरू आणि घर मालकांना यापुढे कोर्टाच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने असे म्हटले आहे की, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नुसार घर मालक आणि भाडेकरूंचे (landlord and Tenant) वाद लवादाद्वारे (Arbitration) सोडविले जाऊ शकतात. … Read more

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना दिलासा मिळणारी बातमी, सरकार जाहीर करू शकते 14,500 कोटी रुपये

नवी दिल्ली । कोरोना साथीच्या वेळी व्याजावरील व्याज शिथिल करून बँकांवरील ओझे कमी करण्यासाठी मार्च महिन्यात अर्थ मंत्रालय 14,500 कोटी रुपये बँकांमध्ये ठेवू शकते. वित्त मंत्रालयाला 12 बँकांच्या गेल्या सहा महिन्याची कामगिरीची माहिती मिळाली होती. ज्यामध्ये नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी पंजाब आणि सिंध बँकेला 5,500 कोटींची आवश्यकता होती. अशा परिस्थितीत सरकारने गेल्या महिन्यात इक्विटी शेअर्सच्या … Read more

Ration Card मधील नाव कट करण्याविषयी सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला, त्याविषयी सर्वकाही जाणून घ्या

नवी दिल्ली । गरजूंना रेशन मिळावे यासाठी केंद्र सरकार विशेष काळजी घेत आहे. त्याअंतर्गत कोरोना साथीच्या काळात रेशनकार्डबाबत एकामागून एक नवे निर्णय घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून राज्य सरकारने रेशन कार्डसंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केली आहे. याअंतर्गत जर तुम्ही 3 महिन्यांपासून रेशन घेतले नाही तर तुमचे रेशनकार्ड रद्दही केले जाऊ शकते. … Read more

अ‍ॅमेझॉन-फ्लिपकार्टची चौकशी करण्याच्या ऑर्डरवरील सुनावणी आता आता 18 जानेवारीला, CAIT नेच केली तक्रार

नवी दिल्ली । कर्नाटक उच्च न्यायालयात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टविरोधातील चौकशीच्या आदेशावरील पुढील सुनावणी आता 18 जानेवारी रोजी होईल. या तारखेला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) देखील तक्रारीशी संबंधित आपली कागदपत्रे जमा करतील. तथापि, अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टच्या वकिलांनी याला विरोध दर्शविला आणि सांगितले की, कॅटने सादर केलेल्या कागदपत्रांची आवश्यकता नव्हती. ज्यास हायकोर्टाने तीव्र आक्षेप नोंदविला. … Read more

लहान कर्जदारांना मोठा धक्का ! Loan Moratorium पुन्हा वाढविण्यास केंद्राने दर्शविला विरोध

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने लोन मोरेटोरियम योजनेच्या (Loan Moratorium Scheme) मुदतवाढीस वारंवार विरोध केला आहे. केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, कोविड -१९ मुळे देशाची आर्थिक परिस्थिती आधीपासूनच ठीक नाही आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण (SG Tushar Mehta) यांच्या खंडपीठासमोर मेहता म्हणाले की, लहान कर्जदारांना (Small Borrowers) मोरेटोरियम योजनेचा लाभ … Read more