Cabinet Meeting: ऑटो PLI योजनेसाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता, इलेक्ट्रिक वाहनावर विशेष भर

नवी दिल्ली । ऑटो PLI योजनेवर निर्णय घेण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली, ज्यामध्ये ऑटो PLI योजनेला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे. CNBC AWAAZ च्या बातमीनुसार, ऑटो कम्पोनंट बनवणाऱ्या कंपन्यांना 26 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले आहे. या योजनेमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांवर विशेष भर देण्यात आल्याचे सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे. त्याचवेळी, कॅबिनेट बैठकीपूर्वी आज सकाळपासून … Read more

TRAI च्या उपायांमुळे बदलले जाणार मोबाईल दर, व्हाउचर आणि वैधता, ‘ही’ महत्वाची बाब जाणून घ्या

नवी दिल्ली । मोबाइल फोनच्या रीचार्जचा वैधता कालावधी 28 दिवस किंवा 30 दिवसांचा असावा. टेलिकॉम नियामक ट्राय (TRAI) ने मोबाईल दरांवरील अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यासाठी दूरसंचार कंपन्यांसाठी एक डिस्कशन पेपर जारी केला आहे. यामध्ये ग्राहकांना देण्यात येणारे शुल्क दर अर्थातच टॅरिफ दरांच्या वैधता कालावधीवर पावले उचलावी लागतील. विविध ग्राहकांच्या तक्रारी आणि चिंता लक्षात घेऊन … Read more

तर 3 दिवसांनंतर थांबेल SMS सर्व्हिस आणि फोनवर मिळणार नाही कोणताही OTP? ट्रायने याबाबत काय म्हटले ते जाणून घ्या …

नवी दिल्ली । टेलीकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (TRAI) म्हटले आहे की,” बँका, लॉजिस्टिक्स आणि ई-कॉमर्स बिझनेस युनिटसना आपल्या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणावर कमर्शियल SMS पाठविण्यासाठी टेलिमार्केटिंगच्या नियमांचे पालन करण्यासाठी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया येत्या तीन दिवसांत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास त्यांच्या ग्राहकांना कमर्शियल SMS पाठविण्यावर बंदी येईल. जर या कंपन्यांनी ट्रायच्या नियमांचे पालन … Read more

स्पेक्ट्रमचा लिलाव आपल्या मोबाईल फोनचे बिल आणि सेवेवरही परिणाम करेल, कसे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । गेल्या आठवड्यातच केंद्र सरकारने स्पेक्ट्रम लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. यावर्षी रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया स्पेक्ट्रममध्ये सहभागी झाले आहेत. यंदाच्या स्पेक्ट्रम लिलावात रिलायन्स जिओने जवळपास दोन तृतियांश स्पेक्ट्रम विकत घेऊन सर्वात मोठी बोली लावली आहे. आपल्याला हे देखील माहित असले पाहिजे की, कंपनीकडे किती स्पेक्ट्रम उपलब्ध आहे आणि ते … Read more

टेलीकॉम सेक्टरला मिळू शकेल PLI योजनेचा लाभ, सरकारची काय योजना आहे ते जाणून घ्या

नवी दिल्ली । यावेळी मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) टेलीकॉम सेक्टरला मोठा दिलासा मिळू शकेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या बैठकीत टेलीकॉम आणि नेटवर्किंग उपकरणांसाठी पीएलआय योजना (PLI Scheme) आणण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांसाठी 12,000 कोटींची पीएलआय योजना शक्य आहे. याव्यतिरिक्त, कॅबिनेट मॉरिशसशी आर्थिक भागीदारी करू शकेल. 5 वर्षांपर्यंत मिळू शकते PLI सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत टेलीकॉम … Read more

1 एप्रिलपासून मोबाइलवर बोलणे आणि इंटरनेट वापरणे होणार महाग, टेलिकॉम कंपन्या करत आहेत तयारी टॅरिफ वाढवण्याची तयारी

नवी दिल्ली । टेलिकॉम कंपन्या येत्या काही महिन्यांत टॅरिफ प्लॅन वाढवू शकतात. ज्यामुळे ग्राहकांचे मोबाईलवर बोलणे आणि इंटरनेट वापरणे महाग होणार आहे. टेलिकॉम कंपन्या 1 एप्रिलपासून दर वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी (ICRA) च्या अहवालानुसार कंपन्या येत्या आर्थिक वर्षात 1 एप्रिलपासून 2021-22 पर्यंत आपला महसूल वाढवण्यासाठी पुन्हा एकदा टॅरिफ वाढवू शकतील. … Read more

DND वर नोंदणी करूनही कंपनी एसएमएस आणि कॉल करत असेल तर कंपनीला होणार मोठा दंड!

नवी दिल्ली | मोबाईल कंपन्यांचे मेसेज आणि वारंवार येणाऱ्या कॉलमुळे खूप डिस्टर्ब होते. हे मेसेज आणि कॉल नको असतील तर, डीएनडी म्हणजेच, ‘डू नॉट डीस्टर्ब’या सुविधामध्ये कंपनीकडे नोंदणी करावी लागते. ही नोंदणी केल्यानंतर कंपनी आपल्याला नको असलेले कॉल आणि मेसेज करत नाही, असे कंपनी म्हणते. पण तरीही काही कंपन्या पुन्हा कॉल आणि एसएमएस चालू ठेवतात. … Read more

Budget 2021: बजटमध्ये दूरसंचार क्षेत्रासाठी होऊ शकतील मोठ्या घोषणा, 5 अब्ज कोटींच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 5G वर लक्ष केंद्रित

नवी दिल्ली । टेलीकॉम सेक्टर गेल्या काही काळापासून कठीण अवस्थेतून जात आहे. ज्यामुळे टेलीकॉम इंडस्ट्री दीर्घकाळ सरकारकडून आर्थिक पॅकेजची मागणी करत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार देशातील 5G तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधा व गुंतवणूक, तंत्रज्ञान, रचना यावर संशोधन व विकास या नवीन धोरणांची घोषणा करू शकते, जे 5 लाख करोड़ डॉलर (5 ट्रिलियन डॉलर्स) च्या अर्थव्यवस्थेचा आधार … Read more

चीनविरोधात भारताचे आणखी एक कठोर पाऊल! Huawei आणि ZTE ला ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार

नवी दिल्ली । चीनशी सुरू असलेल्या सीमा वादाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकार भारतात दूरसंचार उपकरणे पुरवणाऱ्या कंपन्यांची लिस्ट तयार करणार असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. ज्याद्वारे देशातील टेलिकॉम कंपन्यांना उपकरणे खरेदी करता येतील. अशा परिस्थितीत सरकारच्या या निर्णयाला चीनमध्ये दूरसंचार उपकरणे विकणार्‍या काही कंपन्यांवरील बंदी म्हणून पाहिले … Read more

IMC 2020 मध्ये पंतप्रधान म्हणाले की, भारत बनेल टेलिकॉम उपकरणे बनवण्याचे केंद्र, 5G तंत्रज्ञानासाठी करावे लागेल एकत्र काम

नवी दिल्ली । इंडिया मोबाइल कॉंग्रेस (IMC 2020) येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्राला व्हर्चुअल संबोधित केले. पंतप्रधान मोदी आपल्या संबोधनात म्हणाले की, देशात वेळेत 5G तंत्रज्ञान लॉन्च केले जाईल. या व्यतिरिक्त, या डिजिटल मिशन अंतर्गत भारतातील प्रत्येक गावे आणि शहरांचे डिजिटलकरण केले जात आहे. हा तीन दिवसीय कार्यक्रम यावेळी व्हर्चुअल आयोजित … Read more