काबूल । अफगाणिस्तानात तालिबानची शूरा काउंसिल (Shura Council) देशावर राज्य करेल. संघटनेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सरकार स्थापनेबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. टॉप तालिबान लीडर्स, इतर प्रादेशिक गटांतील लोकांना शूरा काउंसिलमध्ये सामील केले जाईल. सरकारमध्ये कोणीही महिला सदस्य राहणार नाहीत.
या काउंसिलचे सदस्यच सरकारचे प्रतिनिधित्व करतील. मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हे राजकीय कार्यालयाचे प्रमुख असू शकतील. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, या नवीन सरकारमधील 80 टक्के सदस्य तालिबानच्या दोहा टीमचे असतील.
तालिबानचे वरिष्ठ नेते 2010 पासून दोहामध्येच राहत आहेत. एक कार्यालय तयार करण्याचा उद्देश होता ज्याद्वारे तालिबान, अफगाणिस्तान सरकार, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये कायमस्वरूपी तोडगा काढला जाऊ शकेल. तालिबानचे कार्यालय उघडल्यानंतर अफगाण सरकारने विरोध केल्याने 2013 मध्ये शांतता चर्चा थांबवण्यात आली. सरकारने म्हटले की, तालिबानचे कार्यालय जणू निर्वासित सरकार आहे असे दाखवले जात आहे.
नवीन सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्रीपद शेर अब्बास स्टॅनिकझाई यांना दिले जाऊ शकते. स्टेनिकझाई यांच्या निवडीमागील कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सर्किलमध्ये असलेली त्यांची ओळख हे आहे. सूत्रांचे म्हणणे आहे की, हमीद करझई आणि अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांना शूरा काउंसिलमध्ये स्थान मिळणार नसले तरी ही लोकं महत्त्वाच्या सल्लागार भूमिकेत असू शकतील.
हक्कानी नेटवर्कला सरकारमध्ये 50 टक्के हिस्सा मिळू शकतो. वॉरलॉर्डमधून नेता बनण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या गुलुबुद्दीन हेक्मतयार यांनाही सरकारचा भाग बनवता येऊ शकते. पण त्यांना दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या श्रेणीत स्थान मिळेल. तथापि, हे तालिबान सरकार सध्या ‘अंतरिम’ असेल कारण पुढील वर्षी नवीन संविधान येऊ शकते. यासंदर्भातील सर्व घोषणा येत्या एक – दोन दिवसांत केल्या जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
15 ऑगस्ट रोजी काबूल ताब्यात घेतलेल्या तालिबानला अजूनही पंजशीरच्या तीव्र प्रतिकाराचा सामना करावा लागतो आहे. पंजशीरमध्ये सालेह आणि मसूद यांच्या नेतृत्वाखालील बंडखोर आणि तालिबान यांच्यात रक्तरंजित युद्ध सुरू आहे. अफगाणिस्तानच्या मागील सरकारचे हजारो सैनिक पंजशीरला पळून गेले आहेत, जे तालिबानशी सामना करण्यास तयार आहेत. दोन्ही बाजूंकडून संवादाचे सर्व मार्ग बंद असल्याचे दिसत आहे.
तरीही तालिबानसाठी सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे जागतिक देशांकडून मिळणारी मान्यता. जोपर्यंत पाश्चिमात्य देश मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत तालिबानला आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून फंडिंग मिळणे कठीण आहे. मानवाधिकार गटांनी अर्थव्यवस्था आणि इतर मुद्द्यांबाबतही इशारा दिला आहे.