औरंगाबाद – लेबर कॉलनीतील शासकीय सदनिकांची जागा ताब्यात घेण्यावरून काल औरंगाबादमधले राजकारण चांगलेच तापले. राजकीय दबाव आणि रहिवाशांनी केलेल्या मागण्यांपुढे प्रशासनाने दिलेली 08 ऑक्टोबरची कारवाई तुर्तास तरी टळली. कॉलनीतील रहिवाशांची बाजू मांडण्यासाठी काल काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, एमआयएम असे पक्ष एकवटले होते. रहिवाशांनीदेखील पालकमंत्र्यांसमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले. त्यानंतर काल कारवाई करणाऱ्याची नोटीस बजावली असतानाही, प्रशासनाने या प्रकरणी कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.
काल जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी भेट दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी रहिवाशांच्या प्रश्नावर विचार करू. चर्चेतून जे मुद्दे समोर आले, त्यावर विचार केला जाईल. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई होईल. कोर्टाचा जो निकाल असेल त्यातून रहिवाशांना काय दिलासा देता येईल हे पाहिले जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी विविध राजकीय पक्षांसह जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासह मनपा अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
सुनावणी घेण्यास खंडपीठाचा नकार
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची तारीख देण्यास खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्तींनी त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय तोंडी सुचवला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वकील सतीश तळेकर यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे सुटीतील न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. तसेच मंगळवारी सुनावणीची तारीख देण्याची पुन्हा विनंती करणार असल्याचे ऍड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले. 1952 साली औरंगाबादसह लातूर, बीड,परभणी अशा सहा शहरांमध्ये लेबर कॉलन्या उभारण्यात आल्या. इतर पाच शहरांतील मालमत्ता रहिवाशांच्या नावावर करून देण्यात आल्या, मात्र औरंगाबादला त्यातून वगळण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.