औरंगाबाद । मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट आदेश देऊनही हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी १६ मेपासून सुरू होईल, अशा प्रकारच्या बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यासंदर्भात अनभिज्ञता प्रकट करीत वाहतूक शाखेचे सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे यांनी सादर केलेला माफीनामा स्वीकारण्यास न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती बी. यू. देबडवार यांनी शुक्रवारी (दि.७ मे) नकार दिला.
सर्वच वर्तमानपत्रांतून या संदर्भात एकसारख्याच बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या.
या संदर्भात संबंधित वर्तमानपत्रांकडून माहिती घेण्याचे निर्देश खंडपीठाने न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांना सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिले. आधी हेल्मेटसक्ती ५ मे पासून लागू होईल, असे जाहीर करून नंतर ती १६ मेपासून लागू होईल, अशी माहिती पोलिसांतर्फे वृत्तपत्रांना देण्यात आली होती. गुरुवारी याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करून वाहतूक शाखेचे सहयक पोलीस आयुक्त यांना लेखी माफीनामा सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आपण ५ मेपासून हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते. वृत्तपत्रांतून १६ मेपर्यंत हेल्मेट सक्तीला स्थगितीच्या बातम्या कशा प्रसिद्ध झाल्या हे आपल्याला माहिती नसल्याचे वानखेडे यांच्यातर्फे सांगण्यात आले.
नवीन दुचाकी वाहनाच्या नोंदणीवेळी ज्याच्या नावे नोंदणी होणार आहे त्याच्या नावाची हेल्मेट खरेदी केल्याची पावती व हेल्मेटसोबत आणल्याशिवाय वाहनाची नोंदणी करू नये, असे निर्देश आरटीओला देण्यात आले.
