नवी दिल्ली । कोविड -१९ लॉकडाऊनमुळे केंद्र आणि राज्यांच्या महसूल कमाईला मार्च ते सप्टेंबर दरम्यान प्रचंड धक्का बसला. लॉकडाऊनमुळे मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यानंतर आर्थिक क्रियाकार्यक्रम, उत्पादन आणि विक्री कित्येक महिने स्थिर राहिले. त्यामुळे मार्च ते ऑगस्ट या कालावधीत जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) खूपच कमी झाले. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये जीएसटी कलेक्शन मध्ये झालेल्या घसरणीच्या भरपाईसाठी केंद्र सरकारने राज्यांसमोर दोन पर्याय ठेवले.
या व्यतिरिक्त सर्व राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारचा पहिला पर्याय निवडला. या व्यवस्थेअंतर्गत केंद्र सरकार राज्यांच्या वतीने कर्ज घेऊन जीएसटी भरपाई (GST compensation) जारी करते. अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) आज 14 वा हप्ता म्हणून 6 हजार कोटी राज्यांना जाहीर केले आहेत. केंद्र सरकारने आतापर्यंत एकूण 78 हजार कोटी रुपये जाहीर केले आहेत. आज जाहीर झालेल्या 6000 कोटींपैकी केवळ 23 राज्यांसाठी 5,516.60 कोटी जाहीर झाले आहेत. त्याचबरोबर दिल्ली, जम्मू काश्मीर आणि पुडुचेरी या तीन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 483.40 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. 5 राज्ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोरम, नागालँड आणि सिक्कीम मध्ये जीएसटी लागू झाल्यामुळे कोणताही तोटा कमी होत नाही.
या व्याज दरावर, केंद्र सरकार कर्ज घेऊन राज्यांना निधी पुरवित आहे.
केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईतील 76 टक्केहून अधिक फरक राज्यांना जाहीर केला आहे. त्यापैकी, 76,616.16 कोटी रुपये राज्यांना देण्यात आले आहेत, 7383.84 कोटी रुपये 3 केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकार राज्यांतर्फे 4.61 टक्के व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना नुकसान भरपाई देत आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकारने सरासरी 4.74 टक्के व्याज दराने 14 हप्त्यांमध्ये 84 हजार कोटी रुपयांची कर्जे दिली आहेत.
या राज्यांना सर्वाधिक 84 हजार पैकी रक्कम मिळाली
आतापर्यंत एकूण 84 हजार कोटींपैकी कर्नाटकला सर्वाधिक 10396.53 कोटी रुपये मिळाले आहेत. या व्यतिरिक्त, आंध्र प्रदेशमध्ये 1936.53 कोटी रुपये, बिहारने 3271.94 कोटी रुपये, छत्तीसगडला 1523.34 कोटी रुपये, गुजरात – 7727.43 कोटी रुपये, हरियाणा – 3646.77 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेश – 1438.79 कोटी रुपये, झारखंड – 827.55 कोटी, केरळ – 3153.48 कोटी रुपये , मध्य प्रदेश -3806.03 कोटी, महाराष्ट्र- 10036.53 कोटी रुपये, ओडिशा -3202.69 कोटी, राजस्थान- 3162.97 कोटी, तामिळनाडू- रुपये 5229.92 कोटी, तेलंगणा- 1466.01 कोटी, उत्तर प्रदेश- 5033.57 कोटी, उत्तराखंड- 1940.91 कोटी आणि पश्चिम बंगाल यासाठी 2423.29 कोटी रुपये मिळाले आहेत. याच केंद्रशासित प्रदेशात दिल्लीला 4914.56 कोटी रुपये, जम्मू-काश्मीरला 1903.74 कोटी रुपये आणि पुडुचेरीला 565.54 कोटी रुपये मिळाले आहेत.
जास्तीत जास्त, हे राज्य विशेष व्यवस्थेखाली अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकते
केंद्र सरकारने स्पेशल विंडोंखाली कर्ज घेण्याचा पर्याय ज्या राज्यांनी पहिला पर्याय निवडला आहे त्यांना देण्यात आला असून त्या अंतर्गत राज्याने जीटीपीच्या 0.50 टक्के अतिरिक्त कर्ज द्यावे लागेल. ताज्या आकडेवारीनुसार 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांना 1,06,830 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त कर्ज दिले जाऊ शकते.
अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार जास्तीत जास्त महाराष्ट्र आपल्या जीडीपीच्या 0.50 टक्के म्हणजेच 15394 कोटी रुपये कर्ज घेऊ शकते. याशिवाय झारखंडला 1,765 कोटी रुपये, उत्तर प्रदेशला 9703 कोटी रुपये, तामिळनाडूला 9627 कोटी रुपये, कर्नाटकला 9018 कोटी रुपये, हरियाणाला 4293 कोटी रुपये, हिमाचल प्रदेशला 877 कोटी रुपये, केरळला 4522 कोटी रुपये, मध्य प्रदेशला 4746 कोटी रुपये, मणिपूरला 151 कोटी रुपये, मेघालय रुपये 194 कोटी रुपये, मिझोरम 132 कोटी रुपये, नागालँड 157 कोटी रुपये, ओडिशा 2858 कोटी रुपये, पंजाब 3033 कोटी रुपये, राजस्थान 5462 कोटी रुपये, सिक्किम 156 कोटी रुपये, तेलंगणा 5017 कोटी रुपये, त्रिपुरा 297 कोटी रुपये, उत्तराखंड 1405 कोटी रुपये आणि पश्चिम बंगाल विशेष व्यवस्थेखाली 6787 कोटी रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त कर्ज घेऊ शकतात.
आतापर्यंत एकूण 28 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे
केंद्र सरकारने सुचवलेल्या दोन पर्यायांमध्ये बहुतेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी पहिला पर्याय निवडला आहे. पहिला पर्याय निवडणार्‍या राज्यांमध्ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब कर्नाटक, केरळ, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, मिझोरम, नागालँड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. त्याशिवाय पुडुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या तीन केंद्र शासित प्रदेशांनीही पहिला पर्याय निवडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यांना जीएसटी भरपाईची ही व्यवस्था आहे
1 जुलै 2017 रोजी 525.14 जीएसटी लागू करताना केंद्रातील मोदी सरकारने राज्यांना जीएसटी लागू करून रॅक्स कलेक्शन मधील घसरण पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. यामध्ये अशीच व्यवस्था करण्यात आली होती की दरवर्षी दरवर्षी 14 टक्के वाढीच्या आधारे हे मूल्यांकन केले जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.
