नवी दिल्ली । लहान व्यावसायिक आणि रोजंदारी वरील मजुरांना कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. आता हळूहळू उद्योगधंदे सुरू झाले आहेत. देशात अजूनही मोठ्या संख्येने अशी लोकं आहेत, जी रस्त्यावर फेरीवाले किंवा गाडी लावून (Street Vendors)आपला उदरनिर्वाह करतात, मात्र त्यांचा व्यवसाय व्यवस्थित सुरू झालेला नाही. अशा लोकांना काळजी करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार 10 हजार रुपये थेट तुमच्या खात्यावर पाठवेल.
देशातील गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांसाठी केंद्रातील केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. त्यापैकी पीएम स्वानिधी योजना ही एक आहे. या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना 10,000 रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जाते. या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास सबसिडीही दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करावा लागेल.
योजनेचे ठळक मुद्दे
या योजनेअंतर्गत कर्जदाराचा मोबाईल नंबर आधारशी लिंक करणे आवश्यक आहे.
हे कर्ज 24 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यापूर्वी आधारशी मोबाईल नंबर लिंक करणार्‍यांना उपलब्ध असेल.
योजनेचा कालावधी फक्त मार्च 2022 पर्यंत आहे, त्यामुळे त्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करा.
रस्त्यावरील विक्रेते मग ते शहरी असो की निमशहरी किंवा ग्रामीण असो त्यांना हे कर्ज मिळू शकते.
या कर्जाच्या व्याजावर सबसिडी उपलब्ध आहे आणि रक्कम तिमाही आधारावर खात्यात ट्रान्सफर केली जाते.
या योजनेंतर्गत रस्त्यावरील विक्रेत्यांना एका वर्षासाठी 10,000 रुपयांपर्यंतचे गॅरेंटी कोणत्याही गॅरेंटीविना दिले जाते. यामध्ये मासिक आधारावर कर्ज भरता येते. रस्त्यावरील विक्रेत्याने पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत मिळालेल्या कर्जाची नियमित परतफेड केल्यास 7 टक्के दराने वार्षिक व्याज सबसिडी देण्याची तरतूद आहे. व्याज सबसिडीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) तिमाही आधारावर पाठवली जाईल.