हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। महाराष्ट्राच्या विविध भागात दरवर्षी येणाऱ्या पूरपरिस्थितीची कारणमीमांसा आणि त्यावरील उपाययोजना या संदर्भात जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाच्या वतीने गठित करण्यात आलेल्या तज्ञ व कार्यकर्त्यांच्या अभ्यासगटाने केलेल्या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन माजी विधानसभा सभापती व काँग्रेस अध्यक्ष मा. नाना पटोले, कोकणातील पूरपरिस्थितीत महत्वाचे कार्य करणारे उच्चशिक्षण मंत्री मा. उदय सामंत व विधानपरिषदेच्या उपसभापती ना. नीलम गोर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या जल जनविकास परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी जनआंदोलनांच्या नेत्या मा. मेधाताई पाटकर होत्या. या परिषदेस या अभ्यासगटाचे सदस्य, तज्ञ व कार्यकर्ते उपस्थित होते. परिषदेत या अभ्यासअहवालातील मुद्द्यांचाही उहापोह करण्यात आला.
नीलमताई गोरडे यांनी अहवालाचे प्रकाशन झाल्याचे जाहीर करतानाच, शासन आणि कार्यकर्ते यांच्यातील संवाद वाटला पाहिजे, सरकार तुमचे म्हणणे समजून घ्यायला उत्सुक आहे. अशी भावना व्यक्त केली. नैसर्गिक संकटात नदतकार्यात झोकून देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचे महत्व अधोरेखित करून, आपल्या अनुभवांचे सादरीकरण पाठवा, आम्ही ते अभ्यासू असे आवाहन त्यांनी केले. शासनाच्या प्रयत्नांतही त्रुटी राहतात. म्हणून स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकत्यांशी जोडून घेणे आवश्यक आहे असे त्या म्हणाल्या. ग्लोबल पोलिंगच्या संकटाचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब, बालके, महिला यांनाच बसती है नमूद करुन, शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती कार्य करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा अभ्यास करणारे तज्ञ व कार्यकर्ते हे “थिंक टैक आहेत असे सांगत या अभ्यासाच्या संदर्भात पुणे विभागीय आयुक्त स्तरावर एक व कोकण स्तरावर एक बैठक आयोजित करून सम्बोल चर्चा करून निर्णय घेण्यात येतीब व दूरपन्न्याचे व तात्काळचे उपाय ठरवने जातीन असे आश्वासन त्यांनी परिषदेत दिले.
उच्च शिक्षण मंत्री व कोकणातील नसर्गिक संकटांच्या प्रसंगी महत्वाची कामगिरी करणारे लोकप्रतिनिधी उदय सामंत यांनी या परिषदेमुळे आजचा जलदिन ‘शाधत जलदिन साजरा झाल्याचे नोंदवले. चिपळूणमधीन पुराचा अनुभव सांगून, त्याच्या कारणांची नोंद घेल, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजनेची गरज त्यांनी व्यक्त केली. कोकणातल्या नयांमधला गाळ काढणे, धरणातव्या पाणीविसर्गाचे योग्य नियोजन, निवारा शेड्स बांधणे या कार्याना शासन प्राधान्य देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी 3200 कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. पूरसंकटाला तोंड देण्यासाठी काय करायला हवे हे या अभ्यासात तज कार्यकत्यांनी मांडले आहे.
ते समजून घेऊन शासन आवश्यक ते सर्व करेल असे त्यांनी आवर्जून सांगितले. माजी विधानसभा सभापती व काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी, जल हे जीवन आहे. त्याचे संरक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे असे सांगितले. केवळ नयाच नव्हेत तर पहाड़ खणून, जंगले तोइन निसर्गाच्या सर्वच अंगांवर आपण जो आघात करत आहोत त्यामुळे निसर्गाचे संतुलन दासळते आहे. तेव्हा शाश्वत विकासाचा विचार करायलाच हवा. त्या रटीने मी मा. मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या अहवालाचा अभ्यास करण्याची व देशहिताची ही लढाई पुढे नेण्याल सहभागी होण्याची इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
आपल्या प्रास्ताविकाल मेघालाई पाटकर यांनी नया-उपनयांचे वास्तव मांडले. आजच्या परिस्थितीला नैसर्गिक संकटाइतकाच प्रच्छन्न मानवी हस्तक्षेपही कारणीभूत असल्याचे आणि त्यामुळेच त्या नैसर्गिक संकटाचा सामना करतानाच विकासनीतीचाही पुनर्विचार करावा लागेल असे त्या म्हणाल्या. हा अहवालाची सरकारने गांभीर्याने दखल घ्यावी व त्यावर चर्चा व्हावी, निर्णय व्हावेत अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरणीय प्रश्नांवर काम करणारे कोल्हापूर येथील कार्यकर्ते उदय गायकवाड यांनी पूरस्थितीच्या विश्लेषणासोबतच पर्यायांची दिशाही सुचवली. बॉक्साइंट वाणीमुळे घसरणारी गुणवत्ता, धरणांचे गाळाने भरणे, पूरक्षेत्रातील अतिक्रमण, भराव, बांधकामे या सर्व बाबींवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आवाहन त्यांनी शासनाला केली.
सांगलीची विशिष्ट भौगोलिक रचना आणि पूरसंकटामुळे उद्भवणारी परिस्थिती यांचे वर्णन प्रमोद चौगुले यांनी केले. 2005 पासूनच्या प्रत्येक पुरात तेथील हळदीची पेवे नष्ट झाली, अनेक जनावरे मृत्यूमुखी पडली, एकही शासकीय कार्यालय पाण्याबाहेर नाही अशी परिस्थिती होती. पावसाचे असाधारण मान व बदलते स्वरूप बघता शहराचा विकास आराखडा बदलण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. त्यासाठी नव्याने सर्व्हे करण्याची व पर्यावरणीय परिणामांचा विचार झाल्याशिवाय विकास करू नये अशी मागणी त्यांनी केली.
कोकणातील पूरस्थितीबाबत श्रमिक सहयोग व साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारकाचे सचिव राजन इंदूलकर यांनी मांडणी केली. महाड, चिपळूण, खेड या भागात वारंवार पूर येत आहेत. ढगफुटी होत आहे. त्याचबरोबर कोकणातल्या नया गाळाने भरत आहेत. वासिष्ठीत येणाऱ्या कोयनेच्या पाण्यातून मोठ्या प्रमाणावर धरणाचा मस्बा वाहून येतो. वरचे डोंगर खचले आहेत. पूरस्थिती बिकट करण्यासाठी हे सर्व कारणीभूत आहे. हे त्यांनी नमूद केले. पूरस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी स्थानिक तरुणांना प्रशिक्षण व साधने देणे, विकास नियोजनाबाबत लोकांचे सहकार्य व सहमती घेणे, झाडतोड बंदीसारख्या काययांची कठोर अंमलबजावणी करणे आणि पूरनियंत्रणासाठी दीर्घकालीन योजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
परिषदेत सांगली येथील जनसंपदा विभागाचे निवृत अभियंते विजय दिवाण, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राजेश कुलकर्णी व अन्य वक्त्यांनी समस्या व निवारणाचे उपाय मांडले. परिषदेचा समारोप करताना जलव्यवस्थापन तज व वाल्मी संस्थेचे निवृत्त महासंचालक सतीश भिंगारे यांनी सर्व सहभागींच्या मांडणीचा आढावा घेतला. उपाययोजनांची दिशा सांगताना ते म्हणाले की प्रत्येक धरणासाठी परिचलन आराखडा तव्याने बनवण्याची गरज आहे. पूरनियंत्रणासाठी नदी व्यवस्थापन बोर्ड बनवायला हवे. जननियोजनाच्या कार्यात जाणकार, धाडसी आणि निर्णयक्षम अशा सुयोग्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणे थांबवणे सोपे नाही. त्यासाठी लागणारे धाउस लोकानुनयी सरकारे दाखवत नाहीत. ते सरकारने दाखवावे. त्यासाठी जनआंदोलन उभे करणेच जावश्यक आहे असे आवाहन त्यांनी केले. परिषदेत पुढील खालील करण्यात आल्या.
– पूररेषांचे नियोजन व पूररेषेआतील बांधकामांबाबतच्या नियमांचे कठोर पालन करा.
– केंद्रीय जळआयोगाच्या नियमांची अंमलबजावणी करा – न्यासाठी आंतरराज्य समन्वय साधा
– जलविसर्ग नियोजन आणि संरचनात्मक प्रकल्पांमध्ये आवश्यक बदल करा;
– दुष्काळनिवारणातून पूरनियंत्रण करा
– अनियंत्रित पसरणाऱ्या शहरांना नियंत्रित करा.
– उसाच्या शेतीवरही नियंत्रण करा.
– पूरग्रस्तांना त्वरित व पूर्ण भरपाई व गरजूंना पुनर्वसन द्या.
– या अहवालावर त्वरित चर्चा व निर्णय करा व पुढील पूर टाळा.
महाविकास आघाडी शासनाने या मागण्यांवर तत्काळ निर्णय व कृती करावी व समाजानेही सक्रिय हस्तक्षेप करावा अशी अपेक्षा परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.