नवी दिल्ली । वाढत्या महागाईमुळे वित्तीय तुटीच्या समस्येशी झुंजणाऱ्या सरकारला पैसा उभा करायचा आहे. यामुळे केवळ सरकारी खर्चच वाढणार नाही तर रोजगारही वाढेल, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळेल. पैसे कमावण्याच्या या एपिसोडमध्ये, सरकारने क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर 30 टक्के टॅक्ससह त्याच्या ट्रान्सझॅक्शनवर एक टक्के TDS लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली आहे. या व्हर्चुअल मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर एक टक्का TDS कापून सरकार दरवर्षी मोठी कमाई करू शकते. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसचे अध्यक्ष जेबी महापात्रा सांगतात की,”या पावलामुळे दरवर्षी 1000 कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीत येतील.”
वार्षिक उलाढाल एक लाख कोटींपर्यंत
महापात्रा म्हणाले की,”क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची वार्षिक उलाढाल 30,000 ते एक लाख कोटी रुपये आहे. 1 लाख कोटी रुपयांच्या एक टक्का TDS मधून दरवर्षी 1,000 कोटी रुपये सरकारकडे येतील. मात्र, क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर 30 टक्के टॅक्स मधून किती पैसे मिळतील हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र, या कारवाईतून सरकारला मोठी कमाई होईल, असा विश्वास उद्योग जगताला आहे.
कमाईमध्ये क्रिप्टोची मोठी भूमिका
क्रिप्टोकरन्सीच्या नफ्यावर 30 टक्के टॅक्स आणि एक टक्का TDS सरकारच्या तिजोरीत भरपूर पैसा आणू शकतो, असा उद्योगाचा विश्वास आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत क्रिप्टोकरन्सी पुढील आर्थिक वर्षात सरकारच्या कमाईत मोठी भूमिका बजावू शकते. सध्या देशात क्रिप्टोकरन्सीमध्ये 1.5 लाख कोटी रुपयांहून जास्त गुंतवणूक झाल्याचा अंदाज आहे.
गुंतवणूकदारांना नफ्याची माहिती द्यावी लागेल
महसूल सचिव तरुण बजाज म्हणतात की,”इन्कम टॅक्स रिटर्नमध्ये क्रिप्टोमधून मिळालेल्या नफ्यासाठी वेगळा कॉलम असेल. म्हणजेच क्रिप्टोमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना त्यांच्या नफ्याची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. जितथे सरकार आपली वित्तीय तूट कमी करण्याचा मार्ग शोधत आहे तिथे क्रिप्टोकरन्सीवरील टॅक्समुळे सरकारला खूप दिलासा मिळू शकेल.”