नवी दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सुलताना बेगम यांची याचिका फेटाळून लावली. खरं तर, सुलताना बेगम यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्वतःला शेवटचा मुघल सम्राट बहादूर शाह जफर II च्या पणतूची विधवा असल्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी त्यांनी लाल किल्ला आपल्या ताब्यात देण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, 1857 मध्ये ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीने मुघल शासकाला जबरदस्तीने लाल किल्ल्यातून बाहेर काढले आणि तो आपल्या ताब्यात घेतला आणि आता भारत सरकारने तिच्या पूर्वजांच्या संपत्तीवर कब्जा केला आहे.
न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांनी न्यायालयाकडे जाण्यास अवास्तव उशीर केल्यामुळे याचिका फेटाळून लावली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सांगितले की,”दुर्दैवाने तुम्ही केस न करता याचिका दाखल केली. तुमच्या मते, हे सर्व 1857 ते 1947 च्या दरम्यान घडले. तुम्हांला नक्की काय तक्रार करायची आहे याबाबदल तुम्ही काही बोलत नाही आहेत?”
कंपनीवर कारवाई का केली नाही?
न्यायालयाने म्हटले की,”लाल किल्ल्याबद्दल संपूर्ण देशातील प्रत्येकाला माहिती आहे. अखेरचा मुघल सम्राट देशातून हद्दपार झाल्याचा इतिहास कोर्ट रूममध्ये उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाने वाचला असेल. मात्र त्याचवेळी खटला का दाखल केला नाही? जर तिचे पूर्वज हे करू शकले नाहीत तर ती आता करू शकते का?” न्यायालयाने म्हटले की,”याचिकाकर्त्या अशिक्षित महिला आहे, मात्र तिच्या पूर्वजांनी त्याच वेळी किंवा त्यानंतर ईस्ट इंडिया कंपनीविरुद्ध कोणतीही कारवाई का केली नाही?”
हद्दपार करून कुटुंबासह रंगूनला पाठवण्यात आले
एडव्होकेट विवेक मोरे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत बेगम यांनी म्हटले होते की,” 1857 मध्ये ब्रिटीश इंस्ट इंडिया कंपनीने दिल्लीचा सम्राट बहादूर शाह जफर-ll कडून त्यांची सर्व संपत्ती हिसकावून घेतली होती. इंग्रजांनी जफरला हद्दपार केले आणि त्याच्यावर देशद्रोहाचा आरोप ठेवून त्याला त्याच्या कुटुंबासह रंगूनला पाठवले, असा दावा केला.
