नवी दिल्ली । देशातील कोळशाच्या टंचाईच्या संकटाच्या दरम्यान वीज मंत्रालयाने मंगळवारी राज्यांना केंद्रीय उत्पादन केंद्रांची (CGS) वाटप न केलेली वीज त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरण्यास सांगितले.
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “काही राज्ये त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवत नाहीत आणि लोडशेडिंग करत आहेत, हे ऊर्जा मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे.” तसेच, ते वीज एक्सचेंजमध्ये जास्त किंमतीत वीज विकत आहेत.
मंत्रालयाने ही गोष्ट सांगितली …
वीज वाटप मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, CGS मधून निर्माण होणारी 15 टक्के वीज ‘अनलॉकेटेड पॉवर’ म्हणून ठेवली जाते, जी केंद्र सरकार गरजू राज्यांना ग्राहकांच्या विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी देते.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी वितरण कंपन्यांची आहे आणि त्यांनी आधी त्यांच्या ग्राहकांच्या सोयीची काळजी घेतली पाहिजे ज्यांना चोवीस तास वीज मिळण्याचा अधिकार आहे. अशा प्रकारे, वितरण कंपन्यांनी वीज एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना लक्ष न देता सोडू नये, असे निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 11 ऑक्टोबर 2021 रोजी राज्यांनी केंद्रीय उत्पादन केंद्रांच्या वाटप केलेल्या विजेच्या वापरासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गेल्या 10 दिवसात दिल्लीच्या विद्युत वितरण कंपन्यांना देण्यात आलेली घोषित क्षमता (DC) लक्षात घेऊन मंत्रालयाने 10 ऑक्टोबर 2021 रोजी NTPC आणि DVC ला दिल्लीला वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सूचना जारी केल्या आहेत.