नवी दिल्ली । पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींबाबत केंद्र सरकारने आज मोठी घोषणा केली आहे. सरकारच्या या विशेष निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना वाढणाऱ्या तेलाच्या किंमतीपासून दिलासा मिळू शकेल. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेत एक निवेदन जारी करून याबाबत माहिती दिली आहे. सोमवारी सरकारने म्हटले आहे की, देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर समान ठेवण्याच्या विचाराधीन कोणतीही योजना नाही आणि आतापर्यंत जीएसटी परिषदेत ऑइल आणि गॅसचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची कोणतीही शिफारस केलेली नाही.
केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की,”जागतिक बाजारपेठेतील दरांच्या आधारे पेट्रोल, डिझेलचे दर निश्चित केले जातात.” ते म्हणाले की,” भारत आपल्या एकूण इंधन गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के इतर देशांकडून आयात करतो आणि जागतिक बाजारपेठेतील किंमती तेलाची आयात, उत्पादक आणि निर्यात करणार्‍या देशांकडून ठरवली जातात.”
एकसमान ठेवण्याची कोणतीही योजना नाही
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांनी लोकसभेतील उदय प्रताप सिंह आणि रोडमल नगर यांच्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती एकसारख्या ठेवण्यासाठी सरकार कोणतीही योजना तयार करत आहे का, असा सवाल या सदस्यांनी केला होता.
यावर केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी म्हणाले की, “सरकारकडे अशी कोणतीही योजना विचाराधीन नाही.” तसेच ते म्हणाले की,” पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती, VAT (मूल्यवर्धित कर) यासारख्या घटकांमुळे स्थानिक बाजारात वेगवेगळ्या बाजारपेठांमध्ये भिन्न आहेत.”
दुसर्‍या पूरक प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय मंत्री म्हणाले की,”2010 पासून पेट्रोलियम पदार्थांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारभावानुसार निश्चित केले जातात.” ते म्हणाले की,”32 रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्क म्हणून घेतले जातात आणि याचा उपयोग पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेंतर्गत 80 कोटी लोकांना मदत, लोकांना मोफत लसीकरण, किमान आधारभूत किंमत आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी इत्यादी कामांसाठी केला जातो.”