हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये महिलांसाठी राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडित महिला आणि बालकांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या मनोधैर्य योजनेचा निधी 10 लाखांपर्यंत वाढवला आहे. ज्यामुळे आता पीडित महिला आणि बालकांना दहा लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत महाराष्ट्र शासनाकडून करण्यात येणार आहे.
मनोधैर्य योजना ही बलात्कार आणि अ‍ॅसिड हल्ला झालेल्या महिलांसाठी आणि बालकांसाठी राबविण्यात येते. त्यांचे पुनर्वसनासाठी आणि आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी या योजनेचा महत्त्वपूर्ण वाटा आहे. आता याच योजनेच्या निधीमध्ये दहा लाखांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाक गॅस यासारख्या ज्वलनशील पदार्थांचा समावेशकरून मनोधैर्य योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
मुख्य म्हणजे, या योजनेसाठी 7 कोटी 80 लाख रुपयांचा निधी आवश्यक असल्यामुळे हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रस्तावात याचा समावेश करण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, नियोजन व वित्त, विधी व न्याय विभागाने अभिप्रायासाठी या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता सुधारित प्रस्ताव लवकरच हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. या योजनेचे रक्कम वाढल्यानंतर ऍसिड आणि बलात्कार झालेल्या पीडित महिलांना सरकारकडून मोठे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.
10 लाखांपर्यंतची आर्थिक मदत
मनोधैर्य योजनेअंतर्गत सरकार पीडित महिला आणि बालकांना दहा लाखांपर्यंतची मदत करणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आणि One stop centre चे केंद्र प्रशासक यांचा समावेश प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तसेच, महिला व बालविकास विभागाकडून देखील या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
योजना काय आहे?
मनोधैर्य योजनेमध्ये वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, आर्थिक मदत, निवारा मदत, मानसिक आघातातून सावरण्यास मदत सरकार पीडित महिला आणि बालकांना करते. तसेच त्यांना, समुपमदेशन, वैद्यकीय आणि कायदेशीर मदत, शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण अशा गोष्टींसाठी देखील सहाय्य करता येते. ज्यामुळे पीडित महिलांना घडलेल्या घटनेतून सावरत नवीन आयुष्याला सुरुवात करण्यास बळ मिळते.