Friday, January 27, 2023

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय दुर्दैवी; राज्य सरकारने आता ‘हे’ करावे- संभाजीराजेंचा सल्ला

- Advertisement -

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षण संदर्भातला निकाल आज न्यायालयानं जाहीर केला आहे. न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानंतर खासदार संभाजीराजे यांनी मराठा आरक्षणा संदर्भात महत्त्वपूर्ण प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘आता राज्य सरकारने सुपरन्यूमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात’ असं संभाजीराजे यांनी सांगितले आहे.

याबाबत कोल्हापुरात प्रतिक्रिया देताना संभाजीराजे म्हणाले, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे आता काहितरी मार्ग काढणे गरजेचे आहे त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज नाही. तूर्तास मराठा विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये जास्तीच्या जागा मिळवण्यासाठी सुपरन्यूमररी हा एकमेव पर्याय दिसतो आहे. त्यासाठी राज्य सरकारला कोणाच्याही परवानगीची गरज लागणार नाही. त्यामुळे आता राज्य सरकारने सुपरन्यूमररी सूत्राचा वापर करून शैक्षणिक संस्थांमधील जागा वाढवाव्यात असं संभाजीराजे यांनी सांगितले आहे.

- Advertisement -

संयम बाळगण्याचे आवाहन

सध्याची कोविड परिस्थिती बघता संभाजीराजे यांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याची कोरोनाची परिस्थिती भयानक आहे. अशा परिस्थितीत मराठा समाजाचा उद्रेक होणे योग्य ठरणार नाही. आरक्षण घेण्यासाठी आधी आपण जिवंत राहिले पाहिजे त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मराठा समाजाने कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये असे आवाहन संभाजीराजे यांनी केले आहे.

मराठा समाजासाठी आजचा दिवस दुर्दैवी

यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले ‘सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी फडणवीस सरकार प्रमाणे ठाकरे सरकार नेही सर्वोतोपरी प्रयत्न केले आहेत. त्यामुळे कोणालाही दोष देण्यात अर्थ नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा मी आदर करतो परंतु आजचा दिवस मराठा समाजासाठी दुर्दैवी आहे असं वक्तव्य खासदार संभाजीराजे यांनी केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाकडून मराठा आरक्षण रद्द

राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टत आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आता सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आहे .तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. पण या विरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आपली याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला स्थागिती देण्यात आली होती. यावर आज न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाणे ऐतिहासिक निकाल सुनावेला आहे.