नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने मंगळवार यांना सांगितले आहे की, महिलांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण 2018-19 मध्ये 5.1 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. सन 2019-20 या कालावधीत सांख्यिकी मंत्रालयाच्या (statistics ministry) कामगार दलाच्या सर्वेक्षण (labour force survey) संदर्भात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की,”महिलांसाठी 2019-20 या कालावधीत (Labour Force Participation Rate – LFPR) 24.5 टक्क्यांवरून 30 टक्के झाला आहे. त्याचप्रमाणे 2018-19 मध्ये महिलांचा बेरोजगारीचा दर 4.2 टक्के खाली आला आहे.”
कामगार मंत्रालयाने काय म्हटले आहे ते जाणून घ्या?
कामगार मंत्रालयात (labour ministry) महिलांचा सहभाग (labour force) सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत असा दावा कामगार मंत्रालयाने केला आहे. महिलांच्या रोजगाराला प्रोत्साहित करण्यासाठी कामगार कायद्यात अनेक संरक्षणात्मक तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, यामध्ये प्रसूती सुट्टी (paid maternity leave) 12 आठवड्यांपासून 26 आठवड्यांपर्यंत वाढविणे, 50 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांमध्ये (establishments) अनिवार्य क्रॅच सुविधा (crèche facility) देण्याची तरतूद आहे, यात महिला कर्मचार्‍यांना पुरेशी सुरक्षा उपायांसह रात्रीच्या कर्तव्यासाठी परवानगी देणे समाविष्ट आहे.
रोजगार वाढविण्याचे प्रयत्न
सरकार women industrial training institutes, national vocational training institutes आणि regional vocational training institutes यांच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून महिला कामगारांच्या (female workers) रोजगाराची क्षमता वाढविणे तसेच महिलांना प्रशिक्षण (training) पुरवित आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सन 2019-20 मध्ये 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिलांसाठीचा LPFR हिमाचल प्रदेशात सर्वाधिक 65 टक्के होता. त्यानंतर सिक्कीममध्ये 59.4 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 53.1 टक्के, दादरा आणि नगर हवेली 52.3 टक्के, लडाख 51.1 टक्के आहेत.