नवी दिल्ली । पाच दिवसांनी म्हणजे 1 ऑक्टोबर पासून, तुम्हांला अनेक नवीन बदल पाहायला मिळतील. होय … सप्टेंबर महिना पूर्ण होण्यासाठी फक्त 5 दिवस शिल्लक आहेत आणि त्यानंतर ऑक्टोबर महिना सुरू होईल. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला तुमच्या बँक आणि पगाराशी संबंधित अनेक नियम बदलणार आहेत.
पुढील महिन्यापासून अनेक दैनंदिन गोष्टी बदलणार आहेत. हे विशेष बदल आपल्या आयुष्याशी संबंधित आहेत. यामध्ये बँकिंग नियमांपासून एलपीजीपर्यंत अनेक बदलांचा समावेश आहे. काय बदल होणार आहेत ते जाणून घ्या –
1. पेन्शन नियमांमध्ये बदल होणार
1 ऑक्टोबरपासून डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेटशी संबंधित नियम बदलत आहेत. आता देशातील सर्व वृद्ध पेन्शनधारक जे 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत ते देशातील सर्व प्रमुख पोस्ट ऑफिसच्या जीवनप्रमाण केंद्रात डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट सादर करू शकतील. यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ देण्यात आली आहे. लाईफ सर्टिफिकेट सादर करण्याचे काम पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून सुरू होणार आहे. त्यामुळे भारतीय डाक विभागाने जीवनप्रमाण केंद्राचा आयडी आधीच बंद असेल तर वेळेवर एक्टिवेट होईल याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.
2. जुने चेक बुक 1 ऑक्टोबरपासून चालणार नाही
1 ऑक्टोबरपासून तीन बँकांची चेकबुक आणि MICR कोड इनव्हॅलिड होतील. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (OBC), युनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक या अशा आहेत ज्या अलीकडेच इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. आता बँकांच्या विलीनीकरणामुळे खातेधारकांच्या IFSC आणि MICR कोडमधील बदलांमुळे 1 ऑक्टोबर 2021 पासून बँकिंग सिस्टीम जुने चेक बुक नाकारेल. या बँकांची सर्व चेकबुक इनव्हॅलिड ठरतील.
3. ऑटो डेबिट कार्डचे नियम बदलणार
1 ऑक्टोबरपासून तुमच्या क्रेडिट / डेबिट कार्डवरून ऑटो डेबिटसाठी नवीन RBI नियम लागू केला जात आहे. याअंतर्गत, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड किंवा मोबाईल वॉलेट मधून काही ऑटो डेबिट ग्राहक मंजूर करेपर्यंत होणार नाही. 1 ऑक्टोबर 2021 पासून लागू होणाऱ्या नवीन Additional Factor Authentication नियमानुसार, बँकेला कोणतेही ऑटो डेबिट पेमेंटद्वारे खाते डेबिट करण्याची परवानगी देण्यासाठी ग्राहकाला 24 तास अगोदर सूचना पाठवावी लागेल. ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे कन्फर्म झाल्यावरच डेबिट केले जातील. तुम्हाला ही सूचना SMS किंवा ई-मेल द्वारे मिळू शकेल.
4. गुंतवणूक संबंधित नियमांमध्ये होणार बदल
बाजार नियामक सेबीने (SEBI) आता म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन नवीन नियम आणला आहे. हा नियम एसेट अंडर मॅनेजमेंट (AMC) अर्थात म्युच्युअल फंड हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना लागू होईल. मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या मालमत्तेच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या एकूण पगाराच्या 10 टक्के रक्कम त्या म्युच्युअल फंडाच्या युनिटमध्ये 1 ऑक्टोबर 2021 पासून गुंतवावी लागेल. तर 1 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ते पगाराच्या 20 टक्के असेल. सेबीने याला स्किन इन द गेम नियम म्हटले आहे. गुंतवणूकीला लॉक-इन पिरियड देखील असेल.
5. एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतींमध्ये होणार बदल
1 ऑक्टोबरपासून एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होणार आहे. प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी घरगुती एलपीजी आणि व्यावसायिक सिलेंडरच्या नवीन किंमती निश्चित केल्या जातात.