सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण थांबविण्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांचे आंदोलन

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कामगारविरोधी भूमिका घेतली जात आहे. कामगारविरोधी कायदे रद्द करण्यासह सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण थांबवण्यात यावी, तसेच इंधन दरवाढ कमी करण्याच्या मागणीसाठी कामगार संघटनांची कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात आले.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामगार व जनविरोधी धोरणाला हाणुन पाडण्याकरीता देशातील कोट्यावधी संघटीत व असंघटीत कामगार, कर्मचारी, शेतकरी, कष्टकरी यांनी दि. 28 व 29 मार्चला देशव्यापी संपाची हाक दिलेली आहे. त्यामध्ये 12 केंद्रीय संघटना व 27 स्वायत्त फेडरेशन सहभागी झाल्या होत्या. सबब यादेशव्यापी संपामध्ये सांगली जिल्हयातील कामगार कष्टकरी शेतकरी मोठ्यासंख्येने सामील आहेत.

केंद्र सरकारने संसदेमध्ये 21 कामगार कायदे रद्द करून, त्या जागी मंजुर केलेल्या कामगार विरोधी चार श्रम संहिता रद्द कराव्यात. कोणत्याही सार्वजनिक उदयोगांचे खाजगीकरण करू नये. महागाई वाढवणारी रद्द करून, पेट्रोल, डिझेल, गॅस व जिवनावश्यक वस्तुंचे दर कमी करावेत. रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घेवुन समान कामासाठी समान वेतन अंगणवाडी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, आशा, मध्यान्ह भोजन, बांधकाम कामगार व सर्व क्षेत्रातील असंघटीत कर्मचार्‍यांना, वैधानिक किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा व पेन्शन चालु करावी. विज दुरूस्ती विधेयक रद्द करण्यात यावे. शिक्षणाचे बाजारीकरण बंद करून दर्जेदार व मोफत शिक्षणाची योग्य ती व्यवस्था करण्याची मागणी करण्यात आली.