नवी दिल्ली । केंद्र सरकारचे थिंक टँक असलेल्या नीती आयोगाने (NITI Aayog) निर्गुंतवणुकीवरील कोअर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीस (Core Group of Secretaries on Disinvestment) सादर केल्या आहेत. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात खाजगीकरण करण्यात येणार असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची नावे आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली.
खाजगीकरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँक आणि एका विमा कंपनीची नावे निवडण्याची जबाबदारी नीती आयोगाकडे सोपविण्यात आली आहे. खासगीकरणासंदर्भातील घोषणा 2021-22 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
आम्ही सचिव (पीएसयू बँकांची) नावे सचिवांच्या निर्गुंतवणुकीच्या कोअर कमिटीला सादर केली आहेत, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. उच्चस्तरीय समितीच्या इतर सदस्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार सचिव, महसूल सचिव, खर्च सचिव, कॉर्पोरेट व्यवहार सचिव, कायदेशीर व्यवहार सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAAM) सचिव आणि प्रशासकीय विभाग सचिव यांचा समावेश आहे.
कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य सचिवांच्या कोअर कमिटीकडून मान्यता मिळाल्यानंतर ही नावे मंजुरीसाठी प्रथम पर्यायी यंत्रणा (AM) कडे आणि अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जातील.
1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य आहे
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेस मदत करण्यासाठी नियामक बाबीत बदल करण्यात येईल. राज्य शासनाच्या दोन बँक आणि विमा कंपनीसह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये आपला हिस्सा विकून सरकारने अर्थसंकल्पात 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अलीकडेच म्हणाले होते की, ज्या बँकांचे खासगीकरण केले जाईल त्यांच्या कर्मचार्‍यांचे हित पूर्णपणे संरक्षित केले जाईल. त्यांच्या पगाराची किंवा पेन्शनची बाब असो, सर्वांची काळजी घेतली जाईल.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा