नवी दिल्ली । कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी देशात दीर्घकालीन लॉकडाउन राबवावा लागला. मात्र यामुळे देशातील अर्थचक्र थांबले आणि कर महसुलात मोठी घसरण झाली. त्यामुळे काटकसरीचा अवलंब करत केंद्र सरकारने पुढील वर्षापर्यंत नव्या योजनांना ब्रेक लावला आहे. ३१ मार्च २०२१ पर्यंत केंद्र सरकारकडून कोणतीही नवी योजना मंजूर केली जाणार नसल्याचं आज अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्षात ज्या योजनांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे त्या ३१ मार्च २०२१ पर्यंत किंवा पुढील सूचना मिळेपर्यंत रद्द करण्यात आलेल्या आहेत. यात मंत्रालये आणि विभागणी तत्वतः मंजुरी दिलेल्या योजनांचा देखील समावेश आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडे विविध मंत्रालयांचे शेकडो नव्या योजनांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्राप्त झाले आहेत, मात्र तिजोरीत खडखडाट जाणवू लागल्याने आणि नजीकच्या काळात कर महसुलात मोठी घट होण्याच्या अंदाजाने अर्थ खात्याने या प्रस्तावांना तूर्त परवानगी नाकारलेली आहे. त्यादृष्टीने आज शुक्रवारी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने पुढील वर्षापर्यंत नव्या योजना मंजुर केल्या जाणार नसल्याची मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्रालयाच्या या निर्णयामुळं देशाचा विकासाचा गाडा मंदावण्याची शक्यता आहे.
नव्या योजनांना ब्रेक लावला असला तरी सध्या ज्या योजना सुरु आहेत त्यांना कोणताही धक्का लावला जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान पॅकेज आणि इतर विशेष पॅकेजला निधी पडू देणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. याशिवाय विविध मंत्रालयाकडे जो निधी उपलब्ध आहे त्याचा योग्य प्रकारे विनियोग करावा अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”