शहरी नक्सलवादाची चेटकीण आणि माध्यमांतील कथनं!  

विचार तर कराल | प्रज्वला तट्टे

विजय तेंडुलकरांचा एक दिवाळी अंकातील लेख आठवला. यात त्यांनी एका आदिवासी स्त्रीचा ‘चेटकीण’ म्हणून कसा अंत केला जातो ते लिहिलंय. सणाच्या वेळी नाचत असताना अचानक नाचण्याच्या रांगेतून काही आदिवासी बाहेर निघतात आणि एक स्त्रीचा पाठलाग करतात, तो प्रसंग जिवंत उभा केलाय. ते तिचा पाठलाग करतात, तिच्यावर दगडांचा वर्षाव करतात, ती खाली पडल्यावर तिच्या पेकाटात लाथा हणतात आणि ती गतप्राण झाल्यावर शांतपणे नाचण्याच्या रांगेत सामील होतात. तिचं प्रेत तिथेच कुत्री-कोल्ह्यांनी खाण्यासाठी सोडून देतात. नुकत्याच दिवंगत कविता महाजन यांनीही त्यांच्या ‘ब्र’ कादंबरीत अशाच ‘चेटकीण’ प्रकरणाची गोष्ट लिहिली होती. या स्त्रिया चेटूक करतात, म्हणून कुणी तरी आजारी पडतं, कुणाची ढोरं मारतात वगैरे अंधश्रद्धा आदिवासींमध्ये आहे. त्याचा गैरफायदा घेऊन काही दबंग माणसं त्यांच्या हुकूमशाहीला आव्हान देणाऱ्या, स्वतःच्या अधिकारांसाठी भांडणाऱ्या स्त्रीला चेटकीण बनवून तिला संपवतात. या दबंगांची इतकी दहशत असते की चेटकीण म्हणून जिला संपवलं तिची मुलं नवरा देखील तिला वाचवायला पुढे येत नाहीत. भारतीय उपखंडातल्या जवळपास सर्वच आदिवाशांमध्ये ही प्रथा आहेच, असे अभ्यासक सांगतात. एखादीचा चेटकीण म्हणून काटा काढायचा तर तिच्याविरुद्ध पद्धतशीरपणे तसा प्रचार केला जातो, तिच्याच नातलगांमध्ये कानाफुसी करून तिच्याबद्दल संशयाचं वातावरण निर्माण केलं जातं. तिच्याभोवती एक अर्धसत्य-अर्धमिथ्या कथन गुंफलं जातं. योग्य संधी मिळाल्यावर मग तिला संपवलं जातं. हेच डॉ शोमा सेन या नागपूर विध्यापिठात इंग्रजी विभागाच्या प्रमुखाबद्दल झालंय असा संशय घ्यायला पुरेशी जागा आहे. माझा नक्सल चळवळीचा अभ्यास नगण्य आहे आणि मला शोमा सेन यांचा २०१४ पूर्वीचा भूतकाळ काहीही माहीत आहे हे नम्रपणे कबूल करते. त्यामुळे या लेखाचा विषय २०१४-१५ च्यानंतर मला माहित असलेल्या डॉ शोमा सेन आणि नक्सलवादी चळवळीचे नागपुरातील वर्तमान पत्रांतून, समाज माध्यमातून, टीव्ही चॅनेल वरून होत असलेले वार्तांकन यापुरताच मर्यादित आहे.

भारताने खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यावर विदर्भातल्या गाव खेड्यांमध्ये जो अनर्थ घडत होता त्याचा अन्वयार्थ लावण्यात मी व्यस्त होते. नोकरी, चळवळ आणि घर संभाळतांना काही आवडी छंद जोपासायचे राहून गेले होते. त्यातलाच एक आवड होती इंग्रजी साहित्याची. मुलांमुळे मी नोकरी सोडली. २०१४ मध्ये मी नागपूर विद्यापीठाच्या कॅम्पस मध्ये एम ए इंग्रजी साहित्यात वयाच्या चाळीशीत दाखला घेतला! मॅडम तेव्हा विभागप्रमुख व्हायच्या होत्या.

त्यावेळी सामाजिक चळवळींच्या बाबतीत जरा सामसूमच होती. ‘एनजीओं’चे पेव बर्यापैकी फुटल्यामुळे सामाजिक परिवर्तनाच्या चळवळींमधली हवा निघून गेली आहे असं माझं मत बनत चाललं होतं. फंडिंग मिळण्याच्या आशेने कोणतेतरी एक क्षेत्र निवडून शेतकरी संघटनेचे नेते -कार्यकर्ते आपलं काम उभं करण्यात व्यस्त झाले होते. आपली मोहर उमटवू शकू असे एखादे काम निवडून त्यात काही स्वतःचा जम बसवत होते. त्यात शेती क्षेत्रावर ज्या राजकीय आर्थिक व्यवस्थेमुळे अरिष्ट आले त्याविरुद्ध बोलून अनेक बिनीच्या शेतकरी नेत्यांना सरकारचा राग ओढवून घ्यायचा नव्हता. शरद जोशींनी खुल्या अर्थव्यवस्थेला पाठिंबाच दिला होता. तेव्हापासून शेतकरी संघटनेचे विघटन चालू झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या पण त्याचे विश्लेषण करण्यात शेतकरी नेते कमी पडत होते. यावर आणि कृषिवर आलेल्या संकटाबद्दल डॉ शोमा सेन यांच्याशी मी चर्चा करत होते. त्या मला म्हणायच्या, ” तुमचे शेतकरी संघटनावाले भांडवलदारी चौकटीतच या प्रश्नांचा विचार करतात.” मी म्हणाले “मला दास कॅपिटल वाचायला द्या”. त्या म्हणाल्या “मार्क्स तर मी पण वाचलेला नाही. त्याच्या सोप्या करून लिहिलेल्या गाईड्स तेवढ्या मी वाचल्यायेत”. पण या विषयात आणखी पूढे जाण्याचा योग काही आला नाही.

समाज परिवर्तनाच्या चळवळींना आलेल्या मरगळीबद्दल वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे कार्यकर्ते एकमेकांशी बोलायचे तेव्हा त्यातून एक सूर निघत होता, तो म्हणजे, “आपण आपले तात्विक मतभेद विसरून मुद्द्यांवर एकत्र आलं पाहिजे. मागण्या पुढे रेटल्या पाहिजे”. डाव्यांसोबत काहीही काम करायचं म्हणजे एक मुख्य अडचण ही होती की ते आमच्या सर्वात महत्वाच्या शेतमालाच्या हमी भावाच्या वाढीच्या मागणीबद्दल म्हणायचे, “हे श्रीमंत शेतकऱ्यांनी बाजारासाठी अतिरिक्त निर्माण केलेल्या मालाचे भाव वाढवून मागणं झालं. सहकारी शेतीच शेवटचा उपाय आहे”. आम्हाला ते पुरेसं वाटत नव्हतं.आम्ही म्हणायचो “शेतमालाचे भाव वाढले तर मजुरांची मजुरीही वाढेल ना!” या दाव्याला डावे उडवून लावायचे. त्यांच्या मते शेतमालक म्हणजे बुर्जवॉ भांडवलदार होता. मात्र हल्ली त्यांच्या मांडणीत थोडा बदल व्हायला लागला होता. शेतमालक काही काळ शेतमजुरही असतो असं ते म्हणायला लागले होते आणि त्यापद्धतीची मांडणी करायला लागले होते. ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया म्हणतात, “हल्ली डावे पक्ष पंचवीस एकराच्या शेतमालकाचं कर्ज माफ करण्याची मागणी करताहेत. म्हणजे आता पंचवीस एकराचा मालक त्यांच्या दृष्टीने बुर्जवॉ भांडवलदार राहिलेला नाही.” तेव्हा आता डाव्यात आणि आमच्यात काही सहमतीचे मुद्दे बनत चालले होते. आंदोलनांमध्ये पुन्हा प्राण फुंकण्याची शक्यता बळावली होती.

शोमा सेन यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांमध्ये मी त्यांना मदत करू लागले. काही चर्चासत्र आम्ही सोबत मिळून केली. काही मंडळी २०१४-१५ पासूनच माझ्या कानावर घालू लागली होती की, “शोमा पासून दूर रहा. ती पोलिसांच्या रडारवर आहे. ती नक्सलवादी आहे!” आज आश्चर्य या गोष्टीचं वाटतं की, ते जे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खुनाच्या कटाच्या पत्रावर तारीख लिहिलेली आहे त्याच्या दोन वर्षे आधीपासूनच मी हे ऐकत होते. जेव्हा त्यांना अटक झाली तेव्हा उत्सुकता ही होती की, मॅडमच्या नक्सलवादी लिंक्स बद्दल आणखी काही नवीन माहिती मिळते का? त्यांचा नक्सलवाद्यांनी केलेल्या कुठल्या हत्याकांडात प्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध होते का? पण समोर आले ते खुनाच्या कटाचे एक बनावट पत्र आणि भीमा-कोरेगावची एल्गार परिषद! कारण संभाजी भिडे एकबोटेंमुळे भीमा कोरेगावची हिंसा झाली नसून ती एल्गार परिषदेमुळेच झाली याबद्दल पोलीस आणि सरकार ठाम आहे. म्हणजे मग शोमा सेन इतक्या आधीपासून पोलिसांच्या रडारवर होत्या म्हणजे नेमक्या कशासाठी होत्या या प्रश्नाचं उत्तर काही मिळत नाही. त्यांच्या अटकेची कारणं पोलीस वेळोवेळी पत्रकार परिषद घेऊन देतात. त्या एकतर्फी बातम्या वर्तमान पत्रातून वाचतांना करमणूक होते खरी. द वायर या वेब पोर्टलवर मी याच प्रकरणातले आणखी एक आरोपी आनंद तेलतुंबडे, जे लोकशाही हक्क संरक्षण समितीचे पदाधिकारी आहेत, त्यांनी लिहिलेला लेखही वाचला होता, ज्यात ते म्हणतात की भीमा कोरेगावची आठवण काढून स्वतःची अस्मिता जागवणं हे बाबासाहेबांनी केलं ते योग्य होतं, पण आता दलित समाजाने आणखी उन्नत झालं पाहिजे. त्याहिनंतर शोमा सेन एल्गार परिषदेला जात असतील तर ‘सी पी डी आर’ या संघटनेमध्येच किती एकवाक्यता आहे हे लक्षात येते. आणि गाजावाजा होतो आहे सगळा ‘लिंक्स’चा!. शोमा सेन बद्दलच्या हलक्या कान गोष्टी ऐकल्यानंतर मी त्यांच्या बरोबर मिळून काही कार्यक्रम घेतले खरे पण त्यांच्याबाबत येणाऱ्या बातम्या आणखी सजग पणे वाचायला लागले होते. नाव न लिहिता कोण्या ‘नक्सलवादी शहरी समर्थकाची’ बातमी आली की ती लक्षपूर्वक वाचून थेट शोमा सेन कडून त्याबाबत खातरजमा करून घेत असे. तो सर्व पट आता आठवल्यावर शोमा सेनचे पद्धतशीर पणे ‘चेटकिणीत’ रूपांतर करण्याची प्रक्रिया इथली काही वर्तमानपत्रं करत होती की काय असा प्रश्न पडतो. त्याचा पुरावा म्हणून खालील काही उदाहरणं आणि अन्वयार्थ बघू.

स्पष्ट तारीख आठवत नाही पण बहुतेक २०१६ मध्ये मटा च्या नागपूर आवृत्तीत प्रोफेसर साईबाबाची पत्नी नागपुरात येऊन गेल्याची बातमी आली. या अर्धा पान बातमीत ती कशी नागपूर विध्यापिठात कार्यरत असलेल्या एका प्राध्यापकाच्या घरी थांबली आणि म्हणून त्या प्राध्यापकाची नक्सलवादी लिंक कशी उघड होते यावर बरेच चर्वितचर्वण होते. या बतमीवरून ‘तो’ प्राध्यापक शोमाच आहे असा संशय मला आला नाही. पण नंतर त्यादिवशी अकरा वाजताच्या दरम्यान मॅडमचा फोन आला आणि त्यांनी मला ‘आजचा मटा घेऊन कॉलेजला ये’ म्हणून सांगितलं. या बातमीवर मग आमची चर्चा झाली. शोमाचं म्हणणं, “साईबाबा आणि त्याची पत्नी इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत. त्यामुळे अर्थात आमची मैत्री आहे. तिचा नवरा नागपूरच्या जेल मध्ये आहे, त्यामुळे त्याला भेटायला त्याच्या स्थानिक वकिलांना भेटायला ती येणारच आहे. तो तिचा आणि कोणत्याही स्थानबद्ध आरोपीचा संवैधानिक अधिकार आहे. ती नागपूरला आलेली असतांना तिला न भेटणं हे माणुसकीत बसतं का?” शोमा सेन यांचे पती तुषारकांतींना नक्सलवादाच्याच कायद्यांतर्गत अटक झाली होती, पण त्यांच्यावरचा गुन्हा सिद्ध न झाल्यामुळे पाच वर्षे त्यांची सुटका झाली होती. नंतर गुजरात निवडणुकांच्या काळात त्यांना पुन्हा अटक झाली आणि निवडणुका संपल्यावर सोडून देण्यात आले. त्यांचे वकील आणि साईबाबाचे वकील एकच म्हणजे ऍड गडलिंग होते. म्हणजे यु ए पी ए कायद्याचा दुरुपयोग करून एक विशिष्ट तत्वज्ञान आणि ते मानणारे चिंतक-कार्यकर्ते-लेखकांना लक्ष्य करण्यात वर्तमानपत्रही एक भूमिका बजावत होते हे लक्षात येतं.

वर्तमानपत्रांचा आणखी एक खोडसाळ नमुना पेश करण्याआधी थोडं या साईबाबा प्रकरणाबद्दल सांगितलं पाहिजे. द हिंदू दैनिकात ‘संपर्कात राहण्याचा गुन्हा’ या मथळ्याखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. (https://www.thehindu.com/opinion/lead/guilt-by-association-and-insinuation/article24988742.ece)या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ज्या यु ए पी ए कायद्यानुसार साईबाबाला अटक आणि सेशन्स कोर्टात शिक्षा झाली त्या कायद्यात एखाद्या बंदी आलेल्या संघटनेची ‘फ्रंट’ अर्थात मुखवटा संघटना म्हणजे काय?याचा स्पष्ट खुलासा होत नाही. शिवाय जी पत्रकं साईबाबाच्या घरात सापडली असं पोलीस सांगतात, ती आधीच इंटरनेट वर ‘अर्बन पेरस्पेक्टिव्ह’ या मथळ्याखाली उपलब्ध आहेत. पोलिसांच्या दृष्टीने इतकं घातक आणि महत्वाचं हे डॉक्युमेंट आजपर्यंत पोलिसांनी इंटरनेटवर का राहू दिलं असा प्रश्न पडतो. म्हणजे ज्या संघटनेवर बंदी आहे त्याचे प्रचार साहित्य पोलीस लोकांमध्ये सहज प्रसारित होऊ देते! ( डाउनलोड करा आणि हवे त्याच्या घरात पेरून त्याला नक्सलवादी ठरवा, असा हा मामला.) साईबाबाने माओवादी आणि सरकार यांच्यामध्ये मध्यस्ती केली, कम्युनिस्टांच्या सभेत सरकारी धोरणांवर टीका केली, डाव्या चळवळीच्या इतिहासाबद्दल माहिती दिली, आणि राजकीय बंदी मुक्त करावेत म्हणून मागणी केली हे आरोप पोलिसांनी साईबाबाविरुद्ध लावले होते ज्याचे पुरावेही कोर्टात सादर केले गेले. त्या पुराव्यांची जी माहिती या लेखात दिली आहे, ते वाचूनही छान करमणूक होते. कोर्टाने साईबाबाच तो कुणी ‘प्रकाश’ या टोपण नावाचा नक्सलवादी आहे यावर विश्वास ठेवला कारण प्रसाद विकलांग असल्याचे एका पत्रात लिहिले होते आणि त्या ‘प्रकाश’ची हार्ड डिस्क करप्ट झाली आहे असेही लिहिले होते. साईबाबा विकलांग आहे आणि साईबाबाकडे सापडलेल्या अनेक हार्ड डिस्कस पैकी एक हार्ड डिस्क करप्ट झालेली होती. एक पुरावा असा की २००७चे एक ‘आर डी एफ’ चे पत्र आहे की जे म्हणते साईबाबा देशातल्या काही भागांचं काम बघतो. आणखी एक पुरावा म्हणतो की CPI(माओवादी) ने २०१३ मध्ये लिहीलेलं पत्र म्हणते की ते देशातले भाग कुणी ‘चेतन’ सांभाळतो. यावरून कोर्ट हा निष्कर्ष काढतं की साईबाबाच चेतन पण आहे. तर ‘यु ए पी ए’ कायद्याच्या व्याख्येत अनेक प्रकारच्या संदिग्धता असल्यामुळे सात वर्षांच्या अंतराने लिहिलेल्या पत्रांमध्ये बादरायण संबंध जोडून एका तत्वज्ञानाला, ते मानणाऱ्या लेखक आणि कार्यकर्त्यांच्या समूहाला गुन्हेगार ठरवता येते. साईबाबाने कोणत्याही हिंसेच्या कारवाईत सहभाग घेतल्याचा प्रत्यक्षदर्शी पुरावा नाही. केवळ ‘यु ए पी ए’ या कायद्यामुळे त्याला शिक्षा होऊ शकली. जेव्हा की त्यांचा कोणत्याही हिंसेत, हत्येत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे पुरावे नाहीत. म्हणजे हिंसेचं समर्थन करणारे तत्वज्ञान (माओवादी) मानणाऱ्यांच्या ते संपर्कात राहिले हाच गुन्हा ठरला. त्यांनी हायकोर्टात अपील केलेले आहे.

पुन्हा डॉ शोमा सेनशी संबंधित वृत्तांकनाकडे वळू यात. कोऑर्डीनेशन ऑफ डेमोक्रॅटिक राईट्स ऑर्गनियझेशन (सी डी आर ओ) यांची नागपूरच्या एम एल ए हॉस्टेल मध्ये ८एप्रिल २०१७ मध्ये एक मीटिंग झाली. शोमा मॅडमनी मला फोन करून ‘रिपोर्टिंगसाठी ये’ म्हणून सांगितलं होतं. दिवसभर यातल्या घटक संघटनांची चर्चा होऊन संध्याकाळी चार ते सात पत्रकारांसाठी आणि इतरांसाठी खुली चर्चा ठेवली होती. नागपुरातल्या जवळपास सर्वच महत्वाच्या वर्तमान पत्रांच्या दैनंदिन कार्यक्रमांच्या यादीत ८तारखेच्या या होऊ घातलेल्या बैठकीला प्रसिद्धी देण्यात आली होती. त्या दिवशी मला वार्तांकनासाठी जायला वेळ नव्हता. मी पाचेक वाजता गेले पण पाचच मिनिटात एका दुसऱ्या बैठकीसाठी निघून गेले. दुसऱ्यादिवशी सकाळी ९एप्रिलला नागपूर टाइम्सची इंग्रजी आवृत्ती वाचली आणि धक्काच बसला! त्यात ‘काल नागपुरात माओवाद्यांची गुप्त बैठक एम एल ए हॉस्टेल मध्ये पार पडली’ असं छापून आलं होतं. त्या उलट मटा नागपूरच्या मराठी अंकात याच बैठकीची ललित पत्की यांनी लिहिलेली बातमी ठळक आणि विस्ताराने प्रसिद्ध झाली होती! शोमा सेन यांनी इंग्रजी आवृत्तीतल्या बातमीवर आक्षेप घेतल्यावर १३एप्रिलला त्याचे स्पष्टीकरण छापून आले होते. तेही छोटेसे.

सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबडे आणि इतरांना अटक झाल्याच्या दरम्यान नागपूर टाइम्सच्या इंग्रजी आवृत्तीतच या वर उल्लेख केलेल्या ‘सी डी आर ओ’ च्या बैठकीचा संदर्भ देऊन लोकशाही हक्क संरक्षण समिती( कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राईट्स, CPDR)- ज्याचे पदाधिकारी शोमा सेन आणि आनंद तेलतुंबडे आहेत- कशी नक्सलवाद्यांची ‘फ्रंट’ संघटना आहे आणि ती शहरी नक्सल समर्थक कसे निर्माण करते वगैरे लिहून आलं होतं. बातमी देणाऱ्या शौमित्र बोस यांना फोन करून मी म्हटलं, ‘तुम्ही पोलिसांचीच बाजू तेवढी दिली, पदाधिकाऱ्यांची बाजू त्यांना फोन करून विचारता अली असती. अशा एकतर्फी बातम्या देऊन तुम्ही पत्रकारितेच्या नियमांचं उल्लंघन करताय. CPDR बद्दल एवढा मोठा रिपोर्ट लिहिला तर त्यात एक वाक्य हे का नाही जोडलंत की CPDR चे संस्थापक अध्यक्ष प्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडुलकर होते, उपाध्यक्ष असगर अली इंजिनिअर होते आणि सचिव प्रसिद्ध समाजवादी माधव साठे होते म्हणून?’ बोस म्हणाले, ‘मला इतकं नव्हतं माहीत. पोलिसांनी सांगितलं तेवढं लिहिलं.’ पोलिसांनी CPDR च्या C ला कमिटी न सांगता सेन्टर म्हटलं होतं. मी त्यांना हे ही विचारलं कि ९एप्रिल २०१७च्या ‘सी डी आर ओ’ च्या बैठकीला ‘गुप्त’ का लिहिलं होतं?

उत्तर उडवणारं होतं! बोस म्हणाले, ‘कारण त्यांनी भूमकाल संघटनेला बैठकीला येऊ दिलं नाही.’

‘पण बैठक तर चार वाजताच्या पुढे खुलीच होती?’

‘भूमकालला चर्चेत सकाळ पासून सामील व्हायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी एम एल ए हॉस्टेल समोर प्रदर्शनही केलं होतं.’

भूमकाल संघटना ‘डी आर डी ओ’ ची घटक संघटना होती का? आणखी अन्य संघटनेला बैठकीत इच्छा असून बसू दिलं नाही असं झालं का? वगैरे बरेच प्रश्न होते. पण बोस यांच्याकडे फक्त भूमकाल बद्दलच माहिती होती. शिवाय बातम्या कोणत्या आणि कशा द्यायच्या हे माझे वरिष्ठ ठरवतात हेही त्यांनी स्पष्ट केलं. नक्सलवादावर भाष्य लिहितांना अनेकदा ‘भूमकाल’ आणि त्याच्या कार्याची प्रशंसा वर्तमानपत्रांतून वाचली. खास करून त्यांनी बांधलेल्या पूलाची! (तो पूल बांधल्यावर लागेचच्या पावसाने वाहून गेला असं एक आदिवासी भागातले कवी-लेखक मित्र सांगत होते.पण त्याची चर्चा कुठेही ऐकायला आली नाही.) भूमकाल एन जी ओ आहे का? सरकारी/महसूल खात्याच्या/वन खात्याच्या जमिनीवर कोणतेही बांधकाम करायला त्यांना परवानगी कशी मिळाली? त्याचं ऑडिट होतं का? (पाणी अडवण्यासाठी स्वखर्चाने एक बंधारा बांधायला महसूल आणि वन खात्याने परवानगी दिली नाही म्हणून स्वतःच्या शेतात तो बांधला आणि त्यापायी १०एकर जमिन पाण्याखाली जाऊ देणारा एक शेतकरी मला माहित आहे). भूमकालला हे कसे काय जमले?

श्याम पांढरीपांडे हे एक चळवळ्यांमध्ये वावरणारे ज्येष्ठ लेखक विचारवंत आहेत. ते त्यांच्या तरुण वयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक होते, पण नंतर त्यांनी संघ सोडला आणि आता ते संघाचे टीकाकार आहेत. आमच्या शेतकरी चळवळींच्या आणि जुन्या राजकीय घडामोडींबाबतही त्यांच्याकडून बरीच माहिती मिळते. मी भूमकालशी जुळावं असा आग्रह त्यांनी मला केला होता. त्यावेळी भूमकालबाबत पडलेले हेच प्रश्न मी त्यांना विचारले होते. ते म्हणाले अरविंद सोवनींनी स्वतःच्या पैशाने पूल बांधला. नक्सलवाद्यांच्या विरोधात पोलीस आणि राज्य यंत्रणा आपापलं कर्तव्य चोख पार पाडत असतील तर त्याविरुद्ध सामाजिक चळवळ उभी करण्याची गरज काय आहे? यावर आमचे मतभेद अजून तरी मिटलेले नाहीत. नक्सलवाद्यांविरुद्ध निःसंदिग्ध पुरावे सादर करून त्यांना शिक्षा झाल्या तर कोणता समाज अशा गुन्हेगारांच्या पाठीशी राहील? आणि जिथे नक्सलवादाचा लवलेशही नाही अशा भागातले शेतकरी आत्महत्या करत असतांना, त्यांच्या प्रश्नांना प्राथमिकता द्यावी की आपल्याला जिथली काही वस्तुस्थिती माहीत नाही तिथल्या प्रश्नांना? असे माझे मुद्दे असतात. पांढरीपांडे काकांकडे एकदा माझी अरविंद सोवनी यांच्याशी भेटही झाली होती. तेव्हा अर्थात चर्चा नक्सलवाद आणि त्यांचे शहरी समर्थक यांच्यावरच झाली. अलीकडे ‘शहरी समर्थक म्हणून शोमा सेन आणि इतर बुद्धिवाद्यांना लक्ष्य करण्यावरून माझं आणि अरविंदचं भांडण झालंय’, असं काका सांगत होते. असो!

तर, या भूमकाल नक्सल विरोधी संघटनेचा म्हणून जो एक चेहरा समोर येतो तो अरविंद सोवनी यांचाच. कधी कधी त्यांची पत्नी सौ रश्मी पारस्कर-सोवनी यांच्या नावेही काही वक्तव्य भूमकाल तर्फे प्रसारित होतात. पण टीव्ही चॅनेलवरच्या चर्चेत अथवा वर्तमानपत्रांमधील लेख अरविंद सोवनी यांनीच लिहिलेले असतात. ते या विषयावर व्याख्यानं देतात आणि परिसंवादही आयोजित करतात. टीव्ही चॅनेलवरच्या चर्चांमध्ये, लेखांमध्ये विघटनवादी आणि नक्सलवाद्यांसोबत सरकारने चर्चा करूच नये, त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशी भूमिका सोवनी घेतात. आर एस एस आणि भाजपचीही भूमिका अशीच असते. नक्सलवाद विरोध ही सामाजिक चळवळ व्हावी म्हणून भूमकाल ‘संघटने’च्या आवरणाखाली अरविंद सोवणी धडपडताहेत आणि शोमा सेन यांना अटक होण्याच्या आधी आणि नंतर याला वेग आला हे स्पष्ट आहे. आपल्या व्याख्यानांमधून सोवनी सांगतात की तुम्हला नक्सलवाद समजून घ्यायचा असेल तर विवेक अग्निहोत्री यांचे ‘अर्बन नक्सल’ हे पुस्तक वाचा. गौतम नौलखा यांचा एक भडक विधानं असलेला व्हीडिओ समाज माध्यमांवर आहे तो बघा असं ते सांगतात. (मी पाहिला. तो काटछाट केलेला, संदर्भ कापून भडक वाक्य तेवढी ठेवलेला व्हीडिओ आहे. न त्यावरून काही मुद्दा लक्षात येत न काही.’रस्त्यावर उतरायला हवे, युद्ध पुकारायला हवे’ असे सामाजिक कार्यकर्ते सतत म्हणतच असतात. ते कुणाविरुद्ध, कशासाठी याचा उलगडा सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचं भाषण ऐकावं लागेल.) कायदा गुंडाळून मनमानी कारभार करणाऱ्या कल्लूरी नामक पोलीस अधिकाऱ्याला बडतर्फ करावे अशी मागणी काँग्रेस सहित अनेक मानव अधिकार कार्यकर्ते करीत होते. त्यांच्या तक्रारींमध्ये तथ्य असल्याचे सिद्ध झाल्यावर कल्लूरींना दीर्घकालीन सुट्टीवर पाठवले गेले तेव्हा फक्त एका सोवनींनीच त्याचा विरोध केला होता.( म्हणजे पोलिसांची पाठराखण करायचीय का नक्सलवाद संपवायचाय?) नक्सलवादावर भाष्य करतांना सोवणींच्या लेखांमध्ये भाषणांमध्ये नक्सल-माओवाद्यांच्या मुखवटा संघटना, त्यांचे शहरी बुद्धिवंतांशी खास करून शोमा सेन यांच्याशी असलेल्या लाग्याबांध्याना सिद्ध करण्याची धडपड दिसते. उदाहरणार्थ एखाद्या पुस्तकाच्या संपादक मंडळावर शोमा सेन यांनी असणे आणि त्याच पुस्तकाच्या संपादक मंडळावर साईबाबानेही असणे. ‘अ’ बरोबर ‘ब’ आणि ‘ब’ बरोबर ‘क’ म्हणून ‘अ’ बरोबर ‘क’ सिद्ध करण्याची सारी धडपड सोवनी करत असल्याचे दिसतात. सध्यातरी त्यांना त्यांच्याच विभागाच्या विद्यापीठातल्या प्रमुखांना माओवादी ठरवण्यात यश आलेले दिसते.

अरविंद सोवनी यांचे वडील प्रमोद सोवनी अतिशय मृदू भाषी म्हणून ओळखले जातात. ज्या सी पी अँड बेरार कॉलेज मधून निवृत्त झाले, तिथेच आज अरविंद सोवनी इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत. सोवनी कुटुंबियांचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी चांगले संबंध आहेत. प्रमोद सोवनी ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर समिती’ चे कृतिशील कार्यकर्ते आहेत. चित्पावन ब्राम्हणांच्या सभेचे ते पदाधिकारी आहेत. राजाराम वाचनालायातही कार्यरत होते. गेल्या काही वर्षांपूर्वीपासून नागपुरात सशस्त्र स्वातंत्र्य सैनिकांच्या स्मरणार्थ एक डबीर किर्तनमाला होते. त्याच्या आयोजकांमध्येही सोवनी असतात. या किर्तनमालेत सुभाषचंद्र बोसांसहित बळवंत फडके, चापेकर बंधू, सावरकर आणि अनंत कान्हेरे यांच्यासह सशस्त्र क्रांतिकारकांचा गौरव केला जातो. अहिंसेच्या तत्वावर झालेल्या स्वातंत्र्य चळवळीची खिल्ली उडवली जाते. या व्याख्यानमालेच्या प्रचार साहित्यात देखील ‘बिना खड्ग बिना ढाल’ आझादी खरंच मिळाली आहे का? असा प्रश्न विचारलेला असतो. या किर्तनमालेत हिंसेचे समर्थन केलेले असते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर समिती आणि राजाराम वाचनालयाच्या सौ शुभा साठे यांनी संभाजी महाराजांवर लिहिलेले आणि महाराष्ट्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत वितरित केलेले पुस्तक चुकीच्या मजकुरासाठी लाखे प्रकाशनाला मागे घ्यावे लागले आहे. मुद्दा ‘संपर्कात असण्याचा गुन्हा’ आणि ‘मुखवटा’ संघटनांचा केला जातो आहे, म्हणून हे सर्व नमूद करणं आवश्यक आहे.

देवेन्द्र गावंडे यांनी शोमा सेन यांना अटक झाल्यानंतर झणझणीत प्रतिक्रिया दिली होती. या अटकसत्रांमुळे शहरी नक्सलवाद्यांना फुकट सहानुभूती मिळते असे ते लिहितात. विवेक अग्निहोत्री या दिग्दर्शकाने लिहिलेल्या ‘अर्बन नक्सल’ या पुस्तकाला तर त्यांनी पूर्णपणे खारीज केले आहे. या पुस्तकावरून अग्निहोत्रिन्ना नक्सलवादाची कसलीही माहिती नाही हे उघड होतं असं ते म्हणतात. जो त्यांचा सिनेमा बघणार नाही तो नक्सल, जो हिंदुत्ववादी नाही तो नक्सल, असा आपमतलबी प्रचार उजव्या, ‘आर एस एस’ आदी गटांनी करू नये असे म्हणतात. आता महाराष्ट्रात नक्सलवाद जवळपास संपलेला असतांना सरकारने त्या भागांमध्ये विकासाची कामे करून दाखवावी, म्हणजे मग आदिवासी नक्सलवाद्यांना पुन्हा कधी जवळ करणार नाहीत. सत्तेतील आमदार खासदार- कॉन्ट्रॅक्टर- नक्सल यांची युती तोडायला हवी आणि उगीच शहरी लेखक- विचारवंतांना लक्ष्य करू नये, किंबहुना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करावे, कारण जंगलातली नक्सल चळवळ संपली की यांचेही प्रस्थ संपेल असे देवेन्द्र गावंडे त्यांच्या लेखांमधून वारंवार मांडत असतात. पण भीमा कोरेगावची हिंसा घडवून आणण्यात सेन- ढवळे-राऊत आदिंचा हात असावा असा संशय त्यांनाही येतो. यांचा सहभाग त्या हिंसेत सिद्ध करण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर असल्याचे म्हणतात. म्हणजे पोलीस जर तसे पुरावे नाही सादर करू शकले तर? आणि त्यांच्या ऐवजी मिलिंद एकबोटे -आणि संभाजी भिडे यांचाच हात असल्याचे पुरावे पुन्हा पुन्हा समोर येत आहेत, त्याचे काय? त्यांच्या अटकांची आणि चौकशीची मागणी देवेन्द्र गावंडेंसारख्या निष्पक्ष वर्तमानपत्राच्या संपदकांकडून होणे आवश्यक आहे. भीमा -कोरेगावच्या बाबतीत भिडे-एकबोटे सोडून नक्सलवादी- डाव्यांकडे शंकेची सुई झुकवण्याऐवजी दोन्ही पक्षांना अटक व्हावी, दोघांचीही चौकशी व्हावी जो पक्ष दोषी असेल त्याला शिक्षा व्हावी असा दबाव सरकारवर या चौथ्या स्तंभानेच आणायची गरज आहे. कितीही लपवले तरी संभाजी भिडे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले संबंध लपून राहिलेले नाहीत.

द हितवाद या इंग्रजी दैनिक बनवरीलाल पुरोहित यांच्या मालकीचे आहे आणि ते सध्या भाजप सरकारचे तामिळनाडूत नियुक्त केलेले राज्यपाल आहेत . मुख्य वार्ताहर कार्तिक लोखंडे यांनी नक्सलग्रस्त भागातले वृत्तांकन करतांना नेहमीच पोलिसांचा पक्ष घेतलेला दिसतो. शोमा सेन आणि अन्य बुद्धिवाद्यांना अटक झाल्यावर त्यांनी भाजपला साजेशी भूमिका घेतली आहे. बुद्धिवाद्यांना अटक करायची तर पोलिसांना खूप वर्षे तयारी करावी लागते, डोसीयर बनवावे लागते आणि ज्यावेळी सरकारची राजकीय इच्छा शक्ती जागते तेव्हा या अटका होतात, असे ते म्हणतात. पण मग शोमा सेन पोलिसांच्या रडारवर २०१४-१५ पासूनच होत्या तर तेंव्हापासूनचे पुरावे पोलीस आजपर्यंत कोर्टात का सादर करू शकले नाहीत? नक्सलवादाचे वृत्तांकन करतांना ‘अ’ बरोबर ‘ब’ बरोबर ‘क’ बरोबर ‘अ’चे सूत्र लोखंडे यांच्याही लेखांमधून नेहमीच दिसते. उदाहरणार्थ: माओवाद्यांची युनिटी काँग्रेस होणे, त्यात त्यांनी राजकीय कैद्यांना त्वरित सोडण्याची मागणी करणे, त्यानंतर कधीतरी कमिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रिझनर्सची स्थापना होणे, त्यांनी एक पुस्तिका काढणे, त्याच्या संपादक मंडळावर एक संपादक म्हणून शोमा सेनने असणे, त्यात अफझलगुरूचा एक तुरुंगातून पाठवलेला संदेश छापणे, या कमिटीने राजद्रोहाचा ब्रिटिशकालीन कायदा मागे घेण्याची मागणी करणे, आणि अन्य काही जहाल गटांनीही तशी करणे, त्यासाठी एकसारखी शब्द रचना करणे, संसदेत विचारलेल्या प्रश्नात काही लोकांना अटक करण्यात ज्या संघटना अडथळे आणतात त्यात संघटनांमध्ये या कमिटीचंही नाव असणे वगैरे यांच्यातल्या कड्या ते जोडू पाहतात.(म्हणजे पोलिसही तसाच प्रयत्न करत असणार!). कार्तिक लोखंडे यांचं नक्सलवादावरचं वार्तांकन बारकाईने वाचल्यास त्यात मुखवटा संघटना, काही निवडक घटना आणि त्यातील संबंध यावर भर दिलेला असतो. म्हणजे पोलिसांनी अनेक वर्षे विणलेल्या या जाळ्यानंतरही पोलिसांना ‘यू ए पी ए’ सारख्या कायद्यांतर्गत अटक करावी लागते यात सर्व आले. अमित शाह भाजपचे अध्यक्ष आहेत, त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटलेही चालले, म्हणून अखख्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना गुन्हेगार ठरवणार का? या प्रश्नाचं उत्तर भाजपचे मुखपत्र असलेल्या हितवाद सारख्या दैनिकाने दिले पाहिजे. दुसरं म्हणजे समाज हा एकसंध (homogeneous) आहे अशी सुद्धा काही पत्रकारांची श्रद्धा असावी. समाजात स्त्री-पुरुष भेद आणि जातीय भेदांवर, हक्कांच्या मागणीवर आधारित जे संघर्ष होतात तेही या माओवादी बुद्धिवंत, विचारवंतांमुळेच असेही त्यांचे म्हणणे आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेली मागणी माझे लक्ष वेधून घेते. नक्सलग्रस्त भागासाठी सरकार एक अन-ऑडिटेड म्हणजे बेहिशोबी पैशांच्या फंडाची तजवीज कशासाठी करते? हे असंवैधनिक नव्हे का? तो कोणत्या कामात खर्च झाला हे माहीत करून घेणे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा हक्क आहे. माओवादी भारताचे संविधान मानत नाहीत, संघही मानत नाही, पण सरकारला तर न मानून चालायचे नाही ना! एप्रिल २०१८ मध्ये कासनसुर भागात चाळीस नक्सलवाद्यांना कंठस्नान घातल्याची बातमी नागपूरच्या सर्वच वर्तमान पत्रांनी पोलिसांना खूप मोठे यश आल्याचे सांगून दिली. द वायर, द हिंदू ने जेव्हा त्यावर शंका घेणाऱ्या बातम्या दिल्या तेव्हा भारत भरातून काही कार्यकर्त्यांची सत्यशोधन समिती त्या भागात गेली. तेव्हा आदिवासींनी त्यांना तिथून हुसकावून लावतांनाची व्हीडिओ क्लिप वॉट्स अप वरून फिरवली गेली. समितीतल्या एका सदस्याने नंतर मला सांगितले की ते सर्व आदिवासी पोलिसांनीच एका बस मधून आणले होते. त्यांनी आम्हाला विरोध करतांनाचं व्हीडिओ शूटिंग केलं. मग त्यांना पुन्हा बसमधून परत नेलं. नंतर बऱ्याच वेळाने आम्ही अन्य मार्गे गावांमध्ये जाऊन चौकशी केली. याबद्दल या सदस्याने गडचिरोलीचे पोलीस सुप्रीन्टेंडेंट अभिनव देशमुख यांना विचारले असता ते म्हणाले, “नक्सलवादी गनिमी काव्याचा आधार घेतात, तसा आम्हीही घेतो!” सत्ताधीशांविरुद्ध वापरण्याचं तंत्र म्हणून गनिमी कावा आपल्याला माहीत आहे. पण प्रशासनाने आपले सामर्थ्य विसरून गनिमी काव्याचा आधार घ्यावा हे किती हास्यास्पद आहे!

किमान नागपुरातील प्रसारमाध्यमांनी तरी पोलिसांचे मुखपत्र बनू नये, एवढी त्यांच्याकडून अपेक्षा आहे. आमच्यापर्यंत खऱ्या बातम्या, प्रामाणिक- निरक्षर बुद्धीने विश्लेषण आणि अन्वयार्थ लावून द्याव्यात ही अपेक्षा अनाठायी होत नाही. नाहीतर वाचक स्वतःचे अर्थ लावतच असतो.

प्रज्वला तट्टे, नागपूर

7768840033