लंडन । भारतीय स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वात भारतीय बँकांच्या संघटनेने लंडन हायकोर्टात शुक्रवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान फरारी दारू व्यावसायिक विजय मल्ल्याला दिवाळखोर घोषित करण्याचे जोरदार समर्थन केले. बंद किंगफिशर एअरलाइन्ससाठी घेतलेल्या कर्जाचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज मल्ल्यावर आहे. मुख्य दिवाळखोरी व कंपनी न्यायालयात (आयसीसी) न्यायमूर्ती मायकेल ब्रिग्ज यांच्या समवेत झालेल्या आभासी सुनावणीत, गेल्या वर्षी दाखल करण्यात आलेल्या दिवाळखोरी याचिकेमध्ये सुधारणा केल्यानंतर या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी आपले अंतिम युक्तिवाद सादर केले.
एसबीआय व्यतिरिक्त बँकांच्या या गटात बँक ऑफ बडोदा, कॉर्पोरेशन बँक, फेडरल बँक लिमिटेड, आयडीबीआय बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, जम्मू व काश्मीर बँक, पंजाब आणि सिंध बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ म्हैसूर, युको बँक, युनाइटेड यांचा समावेश आहे. बँक ऑफ इंडिया आणि जेएम वित्तीय मालमत्ता पुनर्निर्माण कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड देखील यात शामिल आहे. न्यायमूर्ती ब्रिग्ज म्हणाले की, आता ते तपशिलांवर विचार करतील आणि येत्या आठवड्यात योग्य वेळी निर्णय घेतील.
दुसरीकडे, फरार मल्ल्याचे म्हणणे आहे की त्याने घेतलेले कर्ज हे ‘पब्लिक मनी’ आहे, अशा परिस्थितीत बँका त्याला दिवाळखोर घोषित करू शकत नाहीत. मल्ल्या यांनी असा दावा केला की भारतीय बँकांनी दाखल केलेली दिवाळखोरीची याचिका कायद्याच्या कक्षेत नाही, कारण बँका त्यांच्या मालमत्तांच्या सुरक्षेवर दंड आकारू शकत नाहीत कारण ती ही जनतेच्या हिताच्या विरूद्ध आहे. मल्या म्हणाले, ‘त्याने घेतलेले पैसे म्हणजे’ सार्वजनिक पैसे ‘. कोर्टामध्ये मल्ल्याची बाजू मांडणारे फिलिप मार्शल यांनी शुक्रवारी इंसॉल्व्हन्सी अँड कंपनी कोर्टाला सांगितले की भारतीय कायद्यानुसार बँकांना मल्ल्याच्या भारतीय मालमत्तेवर सुरक्षा ठेवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. राष्ट्रीयकृत बँकांनी दिलेले पैसे सार्वजनिक होते. सुधारित याचिकेच्या परिणामी केलेली कोणतीही दिवाळखोरी ‘खोट्या आधारावर’ केली गेली होती, असा त्यांचा तर्क होता.
