मुंबई । राज्यातील मागास घटकांच्या भवितव्यात महत्वाची भुमिका असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाची सरकारच्या अनास्थेमुळे दुर्दशा झालेली आहे. निधी व मनुष्यबळाची कमतरता व अपात्र सदस्यांचा भरणा असल्यामुळे या आयोगाकडून दर्जेदार काम होणे अवघड आहे. यापार्श्वभुमीवर आयोगाचे सक्षमीकरण करण्याच्या मागणीसाठी 22 डिसेंबरपासून आझाद मैदान, मुंबई येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी दिली.
यासंदर्भात ढोणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र दिले आहे. सद्यस्थितीत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न जटील बनला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने इम्पिरीकल डेटा गोळा केल्याखेरीज आणि तो सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे आयोगावर मोठी जबाबदारी आहे. सद्यस्थितीत आयोगाकडे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच कर्मचारी आहेत. संशोधकांचा तुटवडा आहे, शिवाय आयोगाकडे पुर्णवेळ सचिव नाही. आयोगाच्या बैठकांसाठीही पुरेशी जागा नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी सुमारे ४३३ कोटींची आवश्यकता आहे, मात्र तो निधीही देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आयोग कशा पद्धतीने काम करणार, हा मोठा प्रश्न आहे. राज्य शासनाच्या उदासीन धोरणामुळेच ही परिस्थिती ओढवली आहे. आयोगाचे कामकाज आणि ओबीसी आरक्षण टिकविण्याच्या प्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित होण्याची गरज आहे. ती न झाल्यास पुन्हा ओबीसींशी धोका होऊ शकतो, असे ढोणे यांनी म्हटले आहे.
याप्रश्नी हिवाळी अधिवेशनात सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबई आझाद मैदान येथे २२ डिसेंबरपासून धरणे आंदोलन केले जाणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पिरीकल डेटा गोळा करण्यासााठी ५०० कोटी रूपये द्यावेत, आयोगाच्या सचिवपदी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी, इम्पिरीकल डेटा लवकर गोळा होण्यासाठी आयोगावरील सदस्यांची संख्या तिप्पट करावी, बोगसरित्या आयोगाचे सदस्य बनलेल्यांना तातडीने वगळण्यात यावे, आयोगावरील संशोधक, कर्मचाऱ्यांची पुरेशा प्रमाणात नेमणूक करावी, पुणे येथील आयोगाला पुरेशी जागा उबलब्ध करून देण्यात यावी अशा प्रमुख मागण्या असल्याचे ढोणे यांनी सांगितले.