किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी आरबीआयने उघडलेले सरकारी बॉण्ड काय आहेत? त्याविषयीची संपूर्ण माहिती वाचा

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । शुक्रवारी पॉलिसी स्टेटमेंटविषयी माहिती देताना आरबीआयने सांगितले की,”किरकोळ गुंतवणूकदारसुद्धा आता गिल्ट अकाउंट (Gilt Account) उघडून सरकारी बॉन्ड्स खरेदी करू शकतात.” याबाबत माहिती देताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) म्हणाले की,”लवकरच किरकोळ गुंतवणूकदारांना गिल्ट अकाउंट उघडण्याची सुविधा दिली जाईल.” असा विश्वास आहे की,केंद्रीय बँकेच्या या हालचालीमुळे बॉंड मार्केटमध्ये आणखी वाढ दिसून येईल. या प्रक्रियेसंदर्भातील लवकरच मार्गदर्शक सूचना देण्यात येणार असल्याचे दास यांनी म्हटले आहे. परंतु, असेही अनेक लोकं असतील, ज्यांना बाँड मार्केट किंवा गिल्ट फंड्सबद्दल माहिती नसेल. तर आज आम्ही आपल्याला त्याच्यातील जोखीम आणि फायद्यांसह आणखी महत्त्वपूर्ण माहिती देऊ.

सरकारी बाँडमध्ये कोणत्या प्रकारचे रिटर्न उपलब्ध आहेत?
सध्या दहा वर्षांच्या सरकारी बॉन्ड (G-Sec) वर 6.126 टक्के यील्ड (Bond Yeild) देण्यात येत आहे. सरळ शब्दात सांगायचे तर, जर तुम्ही हे बॉण्ड 10 वर्षे ठेवल्यास तुम्हाला 6.126 टक्के रिटर्न मिळेल. हे यील्ड केंद्र सरकारच्या कर्ज घेण्याच्या कार्यक्रमावर आणि अर्थव्यवस्थेच्या पतधोरणामध्ये आरबीआयने काय अंदाज लावले यावर अवलंबून आहे.

10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचे सरकारी बॉन्ड असतात का?
10 वर्षापेक्षा कमी कालावधीचे सरकारी बॉन्ड देखील आहेत. यापैकी एक ट्रेझरी बिल्स आहेत, जे 365 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी दिवसात मॅच्युर होतात. त्यांच्यावरील यील्ड कमी आहे. याशिवाय आपण भारत सरकारचे टॅक्सेबल सेविंग्स बॉन्ड देखील खरेदी करू शकता, ज्यावर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रांशी (NSC) जोडलेले फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट (Floating Interest Rate) उपलब्ध आहे. फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट म्हणजे प्रत्येक तिमाहीत व्याज दर सुधारित केला जाईल. सध्या केवळ एनएससीच्या आधारे हे प्रमाण 7.15 टक्के आहे. तुम्ही एसबीआय, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, अ‍ॅक्सिस इत्यादींकडून भारत सरकारच्या या टॅक्सेबल सेविंग्स खरेदी करू शकता.

सरकारी बाँडवर टॅक्स कसा भरायचा?
स्लॅब रेटच्या आधारे सरकारी बाँडवर मिळणाऱ्या व्याजावर टॅक्स भरावा लागतो. असेही काही बाँड्स आहेत जे टॅक्स फ्री व्याज दराखाली येतात. हे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन (REC) किंवा हाउसिंग डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (HUDCO) सारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांद्वारे जारी केले जातात. ते सेकेंडरी मार्केटमधून खरेदी केले जाऊ शकतात. तथापि, टॅक्सेबल बाँडच्या तुलनेत यावर मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी आहे. जर आपण एका वर्षाच्या आत लिस्टेड बॉन्डची विक्री केली तर स्लॅब रेटच्या आधारावर कॅपिटल गेन्स द्यावा लागेल. जर आपण ते 1 वर्षानंतर विकले तर आपल्याला लॉन्ग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) कर भरावा लागेल, जो सध्या 10% आहे.

बॉन्ड मार्केटमध्ये काय जोखीम आहेत?
सरकारी बाँडमध्ये डिफॉल्टचा धोका जवळजवळ शून्य आहे. तथापि, त्यांची किंमत अर्थव्यवस्थेमधील व्याज दराच्या चढउतारांवर अवलंबून असते. बॉन्ड जितके जास्त असेल तितके ते अधिक व्याज दरावर आधारित असेल. व्याज दरात वाढ झाल्यामुळे बॉन्ड्स कमी झाले आहेत. याउलट, जेव्हा व्याज दर कमी असतात तेव्हा बॉन्ड्सची किंमत वाढते. तथापि, खरेदीनंतर मॅच्युरिटीपर्यंत बाँड्स ठेवल्यास, किंमतीच्या हालचालीवर परिणाम होणार नाही. बॉन्ड्सचा एक धोका असाही आहे की, त्यावरील रिटर्न चलनवाढीचा दर ओलांडू शकत नाही. समजा बॉण्डवरील व्याज दर 6 टक्के आणि महागाईचा दर 7 टक्के असेल तर या तुलनेत बॉन्डमध्ये अडकलेल्या तुमच्या पैशाचे मूल्य कमी होते.

किरकोळ गुंतवणूकदार सरकारी बाँड्स खरेदी करू शकतात का ?
होय सध्या, किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी बाँड्समध्ये गुंतवणूक करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज म्हणजे गिल्ट म्युच्युअल फंड. हे म्युच्युअल फंड गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मध्ये गुंतवणूक करतात. तथापि, असे फंड शुल्क आकारतात, ज्यामुळे त्यावरील रिटर्न कमी होतो. गिल्ट फंडांव्यतिरिक्त किरकोळ गुंतवणूकदार नॉन-कम्पटेटिव्ह बिडसाठी स्टॉक एक्सचेंजमध्ये स्वतःची नोंदणी करू शकतात. यासाठी स्टॉक ब्रोकरची आवश्यकता नसते, आपली ऑर्डर थेट एक्सचेंजवर सादर केली जाऊ शकते. तथापि, बॉण्ड ठेवण्यासाठी डीमॅट खाते आवश्यक असते.

सरकारी बाँड्समधील किरकोळ गुंतवणूकदारांविषयी आरबीआयचा प्रस्ताव काय आहे?
याअंतर्गत किरकोळ गुंतवणूकदारांना आरबीआयकडे गिल्ट अकाउंट उघडण्याची संधी मिळेल. आरबीआय गव्हर्नर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीज मार्केट म्हणजे पायमरी आणि सेकेंडरी मध्ये आरबीआय रिटेल डायरेक्टमार्फत किरकोळ गुंतवणूकदारांना ऑनलाइन एक्सेस देण्याचा प्रस्ताव आहे.” तथापि, याबाबत सविस्तर माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र ते स्वतंत्रपणे दिले जाईल असे केंद्रीय बँकेने नमूद केले आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Leave a Comment