नवी दिल्ली । केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी 64 हजार कोटी रुपयांच्या ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेला’ (Aatmanirbhar Swasth Bharat Yojana) ग्रीन सिग्नल दिला. या योजनेअंतर्गत, सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा आणि 3,382 ब्लॉकची स्थापना केली जाईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2021 च्या बजेटमध्ये ही योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. गेल्या वर्षीच्या कोरोना महामारीनंतर देशातील आरोग्य पायाभूत सुविधांमध्ये आमूलाग्र बदल झाले आहेत, त्यानंतर 2021-22 आर्थिक वर्षाचे आरोग्य बजेट 2.23 लाखांपर्यंत कमी करण्यात आले. जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 137 टक्के वाढ होती.
‘आत्मनिर्भर आरोग्य भारत योजना’ या अंतर्गत, 602 जिल्हे आणि 12 केंद्रीय संस्थांमध्ये क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल ब्लॉक इन्स्टॉल केले जातील. यासह, नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) च्या 5 प्रादेशिक शाखा आणि 20 महानगर आरोग्य देखरेख युनिट्सची सुधारणा केली जाईल. याशिवाय देशभरात 15 आरोग्य इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर आणि 2 फिरती रुग्णालये सुरू केली जातील. त्याचबरोबर, सर्व सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी सर्व राज्यांमध्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टलचा विस्तार केला जाईल.
64,180 कोटी ‘आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजने’साठी ठेवण्यात आले आहेत. ज्याचा उपयोग देशातील आरोग्य सेवा प्रणालींची क्षमता विकसित करण्यासाठी, नवीन रोग शोधण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी नवीन संस्था बांधण्यासाठी आणि विकसित करण्यासाठी केला जाईल. यासह, या योजनेद्वारे देशातील 70 हजार गावांच्या कल्याण केंद्रांना मदत पुरवली जाईल. त्याचबरोबर देशातील 602 जिल्ह्यांमध्ये क्रिटिकल केअर रुग्णालये उघडली जातील. आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र देखील मजबूत केले जाईल. तसेच, सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळांना जोडण्यासाठी एकात्मिक आरोग्य माहिती पोर्टल उघडले जाईल.
या योजनेचे उद्दिष्ट
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेअंतर्गत, प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय स्तरावरील आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि सध्याच्या राष्ट्रीय संस्था मजबूत केल्या जातील. याशिवाय, नवीन आणि भविष्यातील रोग ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपचार करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून एक नवीन संस्था तयार केली जाईल.
आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेचे फायदे
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेअंतर्गत 17,000 पेक्षा जास्त ग्रामीण आणि सुमारे 11,000 शहरी आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना मदत केली जाईल. यासह, सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जातील आणि 11 राज्यांमधील 3,382 ब्लॉकमध्ये सार्वजनिक आरोग्य युनिटची स्थापना केली जाईल.
