नवी दिल्ली । कोव्हॅक्सिनच्या दोन लसीनंतर, आरोग्य मंत्रालयाने बूस्टर डोसच्या (Covaxin Booster Dose) अफवेला पूर्णविराम दिला आहे. कोणत्याही साइंटिफ़िक कम्युनिटीने यासंदर्भात सरकारला कोणताही सल्ला किंवा सूचना दिलेली नाही, असा सूत्रांचा दावा आहे. अशा परिस्थितीत भारतात त्याबाबत कोणताही विचार केला जात नाही. कोव्हॅक्सिनच्या लसीला जागतिक आरोग्य संघटनेकडून आपत्कालीन वापरासाठी लवकरच परवानगी मिळू शकते. भारत सरकारने यासाठी कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि या महिन्याच्या अखेरीस त्याला औपचारिक मान्यताही मिळेल. डिसेंबर पर्यंत भारतात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या 80 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्येचे लसीकरण केले जाईल. त्याच वेळी, सरकार म्हणते की,” ही लस देशातील प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहे.”
सप्टेंबरपासून आणखी तीन औषध कंपन्या लसींचा पुरवठा सुरू करतील. भारतात आता एकूण 6 कंपन्या कोरोना लस तयार करतील. आतापर्यंत तीन कंपन्या सरकारला लस पुरवत आहेत. ऑगस्टमध्ये 20 कोटी डोस आणि सप्टेंबरमध्ये 25 कोटी डोस केंद्र सरकारकडे असतील. ऑगस्ट महिन्यात 60 ते 65 लाख डोस दिले जातील. गरजेनुसार एक कोटी डोस उपलब्ध होतील आणि लोकांच्या गरजेनुसार त्यांची मागणी पूर्ण होईल. राज्य सरकारांकडे बुधवारपर्यंत तीन कोटी डोसचा साठा होता आणि राज्यांमधील खासगी रुग्णालयांकडे दोन कोटी डोसचा साठा होता.
डब्ल्यूएचओने बूस्टर डोस न देण्याचे आवाहन केले आहे
जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) बुधवारी गरीब आणि श्रीमंत देशांमधील लसीकरणातील विसंगतीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि सप्टेंबरच्या अखेरीस कोविड -19 लसींचे बूस्टर डोस “थांबवा” असे आवाहन केले.
WHO चे महासंचालक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयसस यांनी जिनिव्हा येथे एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की,”आतापर्यंत श्रीमंत देशांमध्ये प्रति 100 लोकांवर सुमारे 100 डोस दिले गेले आहेत, तर कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये लसीच्या पुरवठ्याअभावी प्रति 100 लोकांमध्ये फक्त 1.5 डोस दिले गेले आहेत. WHO च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विज्ञानाने अद्याप हे सिद्ध केले नाही की, ज्यांनी लसीचे दोन डोस घेतले आहेत त्यांना बूस्टर डोस देणे कोरोनाव्हायरस संसर्गाचा प्रसार थांबवण्यासाठी प्रभावी ठरेल.”