गडकरींनी NHAI ला ‘सोन्याची खाण’ का म्हटले, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे केंद्राला हजार कोटींचा टोल देईल ते जाणून घ्या

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

नवी दिल्ली । केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला ‘सोन्याची खाण’ म्हटले आहे. गडकरींनी अलीकडेच दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वेच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक लांबचा प्रवास पूर्ण केला. हा केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी रस्ते प्रकल्पांपैकी एक आहे.

गडकरी रविवारी म्हणाले की,”दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग सुरु झाल्यावर केंद्राला दरमहा 1,000-1,500 कोटी रुपयांचा टोल महसूल देईल. हा बहुप्रतिक्षित एक्सप्रेस वे 2023 मध्ये सुरु होण्याची अपेक्षा आहे. NHAI चे वार्षिक टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल. सध्या ते 40,000 कोटींच्या पातळीवर आहे.”

मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त चार राज्यांमधून जाईल. रस्ते वाहतूक मंत्री म्हणाले की,”देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा ही जागतिक दर्जाची यशोगाथा आहे. दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम मार्च 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. हे ‘भारतमाला योजना’ च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बांधले जात आहे.”

हा आठ पदरी एक्सप्रेस वे चार राज्यांतून जाईल
हा आठ लेनचा एक्सप्रेस वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल. यासह, राष्ट्रीय राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी यांच्यातील प्रवासाची वेळ सध्याच्या 24 तासांपेक्षा 12 तासांपेक्षा कमी होईल.

NHAI कर्जाच्या जाळ्यात नाही
NHAI वर कर्जाचा भार खूप जास्त आहे या चिंतेत गडकरी म्हणाले की,”नोडल एजन्सीला ‘ट्रिपल ए’ रेटिंग मिळाले आहे आणि त्याचे सर्व रस्ते प्रकल्प उत्पादक आहेत.” ते म्हणाले की,”NHAI कर्जाच्या जाळ्यात नाही. ही सोन्याची खाण आहे. NHAI चे टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वार्षिक 1.40 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. जे आता 40,000 कोटी रुपये आहे.”

मार्च महिन्यात संसदेच्या परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील स्थायी समितीने NHAI वरील 97,115 कोटी रुपयांच्या कर दायित्वावर चिंता व्यक्त केली होती. अलीकडेच, मंत्री यांनी राज्यसभेत सांगितले की,”NHAI चे एकूण कर्ज या वर्षी मार्च अखेरीस वाढून 3,06,704 कोटी रुपये झाले आहे. मार्च 2017 अखेर ते 74,742 कोटी रुपये होते.”

Leave a Comment