नवी दिल्ली | पेट्रोलच्या किमतीने शंभरी पार केली आहे. अनेक ठिकाणी यावर जोक्स आणि मीम बनवले जात आहेत. सर्वसामान्यांच्या गरजेच्या गोष्टी यामुळे महाग होत आहे. मध्यमवर्गीय लोकांच्या जीवनाशी निगडित असलेला ‘पेट्रोल दर’ हा विषय सध्या खूप चर्चेत आहे. पेट्रोल जरी 90 ते 100 रुपयांपर्यंत पोहोचल असल तरी त्याचा निर्मिती खर्च हा 30 ते 35 रुपये एवढाच असतो. पेट्रोल प्रोसेसींगपासून ते पेट्रोल पंपावर उपलब्ध होईपर्यंत त्यावर वेगवेगळे कर लागतात. त्यामुळे या वेगवेगळ्या करामुळेच पेट्रोल महाग मिळते. पेट्रोलवरती केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार वेगवेगळे कर लावते. या करातूनच त्यांना सर्वात जास्त उत्पन्न मिळते.
100 रुपयाचे पेट्रोल ग्राहकाने विकत घेतल्यास, त्यामध्ये जवळपास 64 रुपये इतके इतकी रक्कम ही कर स्वरूपात असते. या करांमध्ये केंद्र सरकारचे आयात शुल्क व राज्य सरकारचा VAT यांचा समावेश असतो. पेट्रोलची मूळ किंमत 30 ते 35 रुपये इतकी असते. या मूळ किमतीमध्येही कच्च्या तेलाच्या किमती, त्यावर करण्यात येणारी प्रक्रिया खर्च, डीलर्स यांचा वाटा असतो. शंभर रुपयाच्या किमतीमध्ये चार ते साडेचार रुपये ही डीलर्स लोकांची कमाई असते.
कच्च्या तेलाच्या प्रोसेसिंगसाठी प्रति लिटरमागे चार रुपये इतका खर्च येतो. कच्च्या पेट्रोलची मूळ किंमत समजा 32 रुपये असेल तर वाहतूक खर्च 28 पैसे, उत्पादन शुल्क 32.90 रुपये, डीलर्स कमिशन हे 3.68 रुपये, राज्य सरकारचे VAT हे 20.16 रुपये व ग्राहकाकडून घेतले जाणारे पैसे हे लिटरमागे 89.29 रुपये इतके आकारले गेले. त्यावेळी कच्च्या तेलाची किंमत 28 रुपये इतकीच होती. इतर वाहनांच्या तुलनेने विमानांचे इंधन स्वस्त आहे. कारण या इंधनावर केंद्र सरकार जास्त कर करत नाही.
