मुंबई । महाराष्ट्र भू संपत्ती नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA) असा निर्णय दिला आहे की, जर बिल्डरने ऑक्युपेन्सी सर्टिफिकेटद्वारे डब्बा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली असेल तर ग्राहकांना अपार्टमेंट मिळण्यात होणाऱ्या दिरंगाईबद्दल नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. MahaRERA चे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी आदेशात म्हटले आहे की, कलम 18 च्या ओपनिंग लाइनमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास किंवा प्रमोटर ताब्यात देण्यात सक्षम नसेल तरच ही तरतूद लागू होईल. एकदा बांधकाम पूर्ण झाल्यावर किंवा ताब्यात दिल्यानंतर ही तरतूद काम करणे थांबवते.
त्याशिवाय रिअल इस्टेट कायदा 2016 च्या कलम 18 नुसार तक्रारदारास उशीर करण्यासाठी व्याज दिले जाणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. यामध्ये, तक्रारदारास दिलेल्या अटींनुसार उर्वरित देय देण्याची सूचना देण्यात आली आहे. त्याशिवाय कार्पेटचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी अपार्टमेंट कराराच्या मूल्यांच्या गुणोत्तरानुसार शुल्क आकारण्याचेही या आदेशात सांगण्यात आले आहे. हे कराराच्या अटींचे उल्लंघन मानले जाऊ शकत नाही.
प्रकरण काय आहे?
वाढलेल्या कार्पेटला प्रमाणित करण्यासाठी ग्राहकांना सर्टिफिकेट देण्याच्या सूचनाही बिल्डरला देण्यात आल्या आहेत. Ashley Neil Serrao, Mark Clement Serrao यांनी गुन्हा दाखल केला. त्यांनी रुंडवाल ग्रीन्स नावाच्या प्रकल्पात मुंबईच्या मुलुंड येथे प्रोपेल डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडने युनिट खरेदी केले होते. 10 जानेवारी 2012 रोजी त्याच्या विक्रीसाठी लेखी करार झाला होता, परंतु MahaRERA ने त्यांची याचिका फेटाळली.
खरेदीदारांनी त्यांच्या तक्रारीत म्हटले आहे की, बिल्डरने त्यांना डिसेंबर 2015 मध्ये अपार्टमेंट ट्रान्सफर करण्यास सांगितले होते, परंतु 18 जुलै रोजी अतिरिक्त पैसे दिल्यानंतर त्यांनी त्यांना अपार्टमेंट देण्यास सांगितले. बिल्डरने कार्पेटचे क्षेत्रफळ वाढवून अतिरिक्त देयकाची मागणी केली असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. ते म्हणाले की, बिल्डरला कार्पेटचे क्षेत्रफळ वाढविण्याबाबत उत्तर देता येत नाही तसेच वाढलेल्या कार्पेटची तपासणीही होऊ दिली नाही. म्हणूनच, खरेदीदारांनी बिल्डरला लवकर अपार्टमेंट ताब्यात देण्यास व उशीर झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली.
बिल्डरची बाजू काय म्हणते ?
या प्रकरणातील पहिली सुनावणी 19 जून 2019 रोजी झाली. यात डेव्हलपरच्या वकिलांनी सांगितले की हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि ग्राहकाला एक भाग ऑकुपेंसी सर्टिफिकेटही देण्यात आले आहे. हे 7 जुलै 2018 रोजी प्रसिद्ध केले गेले होते, जे तक्रारदाराच्या तक्रारीपूर्वी दिले गेले आहे आणि ताब्यात देण्याची देखील ऑफर दिली गेली आहे. बिल्डरने सांगितले की, अटी व शर्तीनुसार अपार्टमेंट आणि सुविधा ग्राहकाला ट्रान्सफर केल्या जात आहेत. या व्यतिरिक्त बिल्डरने वाढीव कार्पेट क्षेत्र स्वीकारताना त्याचे सर्टिफिकेटही देण्याचे सांगितले.
कार्पेट क्षेत्राच्या करारामध्ये, अपार्टमेंटसाठी निश्चित केलेल्या रकमेच्या प्रमाणात शुल्क आकारण्याचे देखील म्हटले होते. बिल्डरने असेही म्हटले आहे की तक्रारदाराने रीअल इस्टेट अ‍ॅक्ट 2016 च्या कलम 19 (10) चे उल्लंघन केले आहे आणि ते अपार्टमेंट ताब्यात घेण्यासाठी कार्पेट एरियाचे पैसे देण्यास अयशस्वी झाले आहेत.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.