मुंबई । कोरोनामुळं लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळं देशातील राज्यांच्या तिजोरीत महसूल जमा होणं थांबला आहे. अशा वेळी कोरोनाच्या संकटात राज्य चालवायचं कसं हा प्रश्न प्रत्येक राज्यांना भेडसावत असताना अनेक राज्यांनी महसुलासाठी दारुची दुकानं पुन्हा सुरु करण्यास परवानगी दिली.मात्र, असं करताना दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने दारुवर अतिरिक्त ७० टक्के कर लावला. महाराष्ट्राच्या तिजोरीत सुद्धा महसुलाचा ओघ हा थांबला आहे. म्हणून दिल्ली सरकारच्या या निर्णयानंतर आता महाराष्ट्रात सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नैतृत्वातील राज्य सरकारंही दारूवर मोठ्या प्रमाणात कोरोना कर आकारणी करणार का? याची उत्सुकता आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे सगळ्याच राज्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. सगळेच उद्योग, व्यवसाय, व्यवहार ठप्प असल्याने कररुपाने मिळणारा महसूल बंद झाला आहे. एकीकडे कोरोना लढ्यात वाढता खर्च आणि आटलेलं उत्पन्न यामुळे राज्ये उत्पन्नासाठी नवनवे मार्ग शोधत आहेत. दारूवर कर हा त्यातीलच एक उपाय आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने तर दारुच्या किरकोळ विक्रीच्या कमाल किंमतीवर तब्बल ७० टक्के कर आकारला आहे. विशेष म्हणजे एवढा मोठा कर आकारल्यानंतरही मंगळवारी सकाळी दिल्लीत दारुसाठी मोठ्या रांगा लागलेल्या दिसल्या. काही दुकानांसमोर तर तब्बल दोन किलोमीटरच्या रांगा होत्या. त्यामुळे दारुतून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची आशा आहे.
सोमवारी पहिल्याच दिवशी दारु खरेदीसाठी लोकांनी गर्दी केल्यानंतर या निर्णयावर टीकाही सुरु झाली. त्यातच काही राज्यांमध्ये पहिल्याच दिवशी कोट्यवधी रुपयांची दारु विक्री झाल्याने त्याची चर्चाही रंगली आहे. कर्नाटकात पहिल्याच दिवशी ४५ कोटींची दारु विकली गेली, तर उत्तर प्रदेशात तब्बल ३०० कोटी रुपयांची दारुविक्री सोमवारी पहिल्याच दिवशी झाली. अनेक ठिकाणी दारु खरेदीसाठी काही किलोमीटर लांब रांगा लागल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर दिवसभर फिरत होते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”