नवी दिल्ली । केंद्र सरकारचे अंतर्गत मूल्यांकन असे सूचित करते की, ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरसाठी प्रति सिलेंडर 1,000 रुपये द्यावे लागतील. वास्तविक, केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडी पूर्णपणे काढून टाकू शकते. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप काहीही स्पष्टपणे सांगण्यात आलेले नाही.
एलपीजी सिलेंडरवर सबसिडी देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारने अनेकदा चर्चा केली आहे, मात्र यासाठी अद्याप कोणतीही योजना तयार करण्यात आलेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारकडे 2 पर्याय आहेत. पहिला, सबसिडी शिवाय सिलेंडरचा पुरवठा करणे आणि दुसरा म्हणजे, काही ग्राहकांनी किमतीत सवलतीचा लाभ घेणे सुरू ठेवावे.
सरकार काय करू शकते?
एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडीबाबत सरकारकडून स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. वृत्तानुसार, 10 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाचा नियम लागू ठेवला जाईल. याशिवाय उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना सबसिडीचा लाभ मिळत राहील. त्याच वेळी, उर्वरित सबसिडी समाप्त होऊ शकते. ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी सुरू केली होती. भारतात, 29 कोटींहून अधिक एलपीजी कनेक्शनपैकी उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 कोटी आहेत.
सबसिडी कुठे थांबली?
कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे 2020 मध्ये जगभरात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. त्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने भारत सरकारला एलपीजी सबसिडी आघाडीवर मदत झाली. मे 2020 पासून, दुर्गम भाग आणि एलपीजी प्लांटपासून दूर असलेले ग्राहक वगळता अनेक भागात एलपीजी सबसिडी बंद करण्यात आली आहे.
सरकार सबसिडीवर किती खर्च करते?
केंद्र सरकारने 2021 या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीवर 3,559 कोटी रुपये खर्च केले. त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपये होता. हा खर्च DBT योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे. हे जानेवारी 2015 मध्ये सुरू झाले होते, ज्याअंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरसाठी पूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याच वेळी, सबसिडीचे पैसे सरकारच्या वतीने ग्राहकांच्या बँक खात्यात रिफंड केले जातात.