जालना | सतिश शिंदे
येत्या तीन-चार महिन्यात दुष्काळाच्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या सर्व यंत्रणांनी अत्यंत संवदेनशीलपणे तयारी करावी. तसेच पिण्याचे पाणी व चारा नियोजनाला प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. जालना जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीतील उपाय योजनांचा व शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी जालना येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीस पालकमंत्री तथा राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मस्त्यव्यवसाय विकास राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, खासदार रावसाहेब दानवे, आमदार नारायण कुचे, आमदार संतोष दानवे, आमदार राजेश टोपे, तसेच मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ.पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी रविंद्र बिनवडे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती निमा अरोरा तसेच विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळ परिस्थितीतील उपाय योजनांविषयी जाणून घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जालना जिल्ह्यातील यावर्षी झालेल्या अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे व पाटबंधारे प्रकल्पातील अपुऱ्या पाणीसाठ्यामुळे पुढील तीन–चार महिन्यांसाठी पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी चाऱ्याचा प्रश्न बिकट होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणी पुरवठ्यांच्या पर्यायी उपाययोजनांचे काटेकोर नियोजन करावे. आवश्यक तेथे टँकरद्वारे पाणी पुरवठ्याच्या कामांना प्राधान्य देतानाच इतरही उपाय योजनांची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली पाहिजे. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाणी उपलब्धतेच्या भागात रोपे व बियाणे देऊन चारा उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. यासाठी बारकाईने नियोजन आराखडा तयार करावा. डिसेंबर अखेरपर्यंत पुरेल एवढा चारा उपलब्ध असला तरी आत्तापासूनच पुढील नियोजन करण्यात यावे.
जालना शहराच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला गती देऊन योजना पूर्ण केल्यास उन्हाळ्यात नगरवासीयांना दिलासा देता येईल. यादृष्टीने काम पूर्णत्वाच्याबाबत पुढाकार घ्यावा. शासनस्तरावरुन सर्व सहकार्य करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हा परिषदेने 11 कोटी 54 लाख रुपयांचा टंचाई आराखडा तयार केला असुन विहिर अधिग्रहण, टँकरद्वारे पाणी पुरवठा आदी उपाययोजना प्राधान्याने राबवून टंचाईची झळ जनतेला पोहोचणार नाही, याची दक्षता घ्यावी असे निर्देश देऊन मुख्यमंत्री म्हणाले की, शहरी भागातील नगरपालिकांनी व नगरपंचायतींनी पाणीटंचाईच्या निवारणासाठी गंभीरपणे पावले उचलावीत.
राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनांच्या जिल्ह्यातील कामगिरीचा आढावा जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी सादरणीकरणाद्वारे दिला. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ग्रामीण भागातील घरकुल बांधकामाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्वात कमी काम असलेल्या तालुक्यातील अडचणी अधिकाऱ्यांकडून समजावून घेतल्या. सहा हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी घरकुल बांधकामासाठी पुढाकार न घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन अडचणींचे निराकरण करावे. जमीन उपलब्ध नसल्यास दिनदयाळ योजनेतून शासकीय जमीन उपलब्ध करुन द्यावी. कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्यांना घरे दिली पाहिजेत. यासाठी शासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची अंमलबजावणी करावी. डिसेंबरमध्ये आणखी सहा हजार घरकुलांचे उद्दिष्ट दिले जाणार आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील शहरी भागातील घरकुल बांधकामासाठी नगरपरिषदांनी पुढाकार घ्यावा. जमिनीचा प्रश्न असेल तर प्रस्तावित लाभार्थ्यांच्या झोपडपट्टया नियमित करुन तिथेच जमिनीचे पट्टे मालकीने त्यांना देऊन घरकुल बांधकाम करण्यात यावे. ग्रामीण व शहरी भागांचे घरकुलांचे उद्दिष्ट 2019 पर्यंत पूर्ण करावे, अशी सुचनाही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी केली.
परतूर येथील भुयारी गटार योजना, नागरी वस्ती सुधार योजना आणि दलित वस्ती सुधार योजनांचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या हिताची कामे अधिक गतीने व मिशन मोडवर करण्याचे आवाहन केले. जिल्ह्यातील पथदर्शी प्रकल्पाची माहिती घेऊन त्यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाचा व मागेल त्याला शेततळे तसेच गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार या महत्त्वाच्या योजनांना गती देण्याचे आवाहन केले. जलयुक्त शिवार अभियानात यावर्षी 206 गावे निवडली असून आता दुष्काळी परिस्थितीत या कामांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. जिओ टॅगींगची कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावी. शेततळ्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन जिल्ह्याने सहा हजार उद्दिष्ट असताना 7 हजार 35 कामे पूर्ण करुन चांगले कार्य केले आहे. मात्र अर्ज केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना शेततळे देण्याची मोहिम राबवावी. खडकाळ जमिनीमुळे होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शेततळ्यांची योजना नरेगाशी जोडून शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशित केले. गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार उपक्रमात गाळ नेण्यासाठी शेतकऱ्यांना काही मदत करण्याची भूमिका शासनाने आखली असून स्वयंसेवी संस्थांना या कामात प्रशासनाने अधिकाधिक सहकार्य करावे, असे सांगून त्यांनी शेततळ्यांमुळे झालेल्या सामाजिक प्रभावाचाही आढावा प्रशासनाने घेण्याची गरज प्रतिपादन केली.
महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी ग्रामसभेने तयार केलेल्या आराखड्याला जिल्हा परिषदेची मान्यता घेऊन त्यांची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याची सुचना केली. रोजगार हमीच्या कामावर राज्यात जवळपास तीन पटीने खर्च वाढला आहे. तरी जालना जिल्ह्याने पुढे येऊन अधिक कामे सुरु केली पाहिजेत. सिंचन विहिरीच्या जुन्या कामांना प्राधान्य दिले गेले असले तरी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त काम केले त्यांना नवीन विहिरी घेण्याची मुभा देण्याबाबत यावेळी विभागाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचना केली.
अण्णासाहेब पाटील मागास आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजनांमधून गरजुंना कर्ज देण्यासाठी बँकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शासनाने कर्जाची हमी घेतली असल्याचे सांगुन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. महाडीबीटी योजनेंतर्गत सर्व महाविद्यालयांची जिल्हास्तरावर बैठक घेऊन समन्वय साधण्याची सुचना करुन त्यांनी ज्या महाविद्यालयांचे अथवा संस्थांचे सहकार्य मिळत नसेल अशांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात यावी, असे निर्देश दिले. यावेळी त्यांनी विविध शिष्यवृत्ती योजनांचा आढावा घेऊन बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतील सहापैकी तीन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत व उर्वरित तीन प्रकल्पांच्या कामांतील भूसंपादन प्रक्रियेच्या अडचणीबाबत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर आढावा घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. जिल्ह्यातील रस्त्यांची कामे, ग्रामसडक योजना, समृद्धी महामार्गाच्या तसेच ड्रायपोर्ट, रसायन तंत्रज्ञान महाविद्यालय आणि सीडपार्क आदी कामांचाही आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.