नवी दिल्ली : ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करून सर्व राज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यात यावी, अशी विनंती वकील विनीत ढांडा यांनी न्यायालयावर केली. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ही टिप्पणी केली.
पहिल्यांदाच कोणीतरी कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करत आहे
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं आज नकार दिला. सध्या देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि हिंसाचाराचं प्रमाण वाढलं आहे, असं कोर्टानं म्हटलं. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. बी. आर. गवई, न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठानं याचिकेवर आश्चर्य व्यक्त करतानाच, पहिल्यांदाच कुणी एखादा कायदा संवैधानिक घोषित करण्याची विनंती करत आहे, असं मत व्यक्त केलं.
हिंसाचार थांबल्यानंतर नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेतली जाईल, असंही खंडपीठानं नमूद केलं. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘सध्याच्या घडीला मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार होत आहे. देश कठीण प्रसंगातून जात आहे आणि आपण शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. कायदा संवैधानिक असल्याची घोषणा नव्हे, तर कायद्याची वैधता ठरवण्याचं काम कोर्टाचं आहे.
