राईज & शाईन – शबरीमाला निकाल

विशेष लेख | दिपाली बिडवई

सर्वांना समान वागणूक देणे हे कायद्याचेच नव्हे तर समाजाचेही काम आहे. महिलांना मंदिरात प्रवेश नाकारणे हे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सर्व वयोगटातील महिलांना केरळमधील शबरीमाला मंदिरात जाण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाने शबरीमालाचेच नव्हे, तर देशातील सर्व मंदिरांचे दरवाजे सर्व वयोगटातील महिलांना खुले होणार आहेत. हिंदू धर्म नेहमीच बदलांना प्राधान्य देणारा सर्व समावेशक धर्म आहे. आज रूढार्थाने ज्याला पुरुषी प्रवृत्ती म्हणतात तो खरंतर संस्कृतीच्या विविध टप्प्यांवर समाजातीत स्त्री आणि पुरुष ह्या दोन्ही घटकांनी केलेला विचार आहे. तो तेंव्हा योग्य होता की अयोग्य होता, ही चर्चा आज करण्यात अर्थ नाही. त्यातील ज्या गोष्टी अयोग्य आहेत, कालसुसंगत नाहीत, त्या निष्ठुरपणे आणि धर्म किंवा परंपरेच्या प्रेमात न पडता बदलणे हाच आजचा योग्य मार्ग आहे.

“महिलांना प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा हक्क मिळतोय, म्हणून काही पुरुषांना असुरक्षित तर वाटतं नाही ना…? स्त्री आज सर्व क्षेत्रात पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभी आहे, तेव्हा धर्माचा आधार घेत त्यांना दुय्यम दर्जा देवून दाबण्याच काम कोणता गट तर करीत नाही ना…? ‛ट्रिपल तलाक’च्या निकालामधील न्या. नरिमन यांनी म्हटलेच होते की, “एखादी प्रथा समाजात खूप वर्षांपासून आहे , म्हणजे ती बरोबर आहे असं होतं नाही.” हा नियम हया शबरीमला मंदिरातही लागू होतोच….

१९९१ साली केरळ उच्च न्यायालयाने ठराविक वयोगटातील महिलांना मंदिरातील बंदीचे समर्थन केले होते. म्हणजे न्यायालयाने ही बंदी वैध ठरवली होती. एवढेच नव्हे तर यातील तरतुदी महिलांवर भेदभाव करणारे नसून योग्य आहे असे नमूद केले होते. मध्यंतरीच्या काळात राज्यघटनेतील मूलभूत हक्कांची व्याप्ती वाढवणारे निकाल दिले गेले. नव्या पिढीचे न्यायाधीश आले व त्यांनी स्वतंत्र आणि समानता याकडे आधुनिक संदर्भानी पाहणे सुरू केले. अशा परिस्थितीत या प्रथा टिकून राहणे कठीण होते. अडचण होती जुन्या निकालाची व सामाजिक बंधनकारक स्वरूपाची. परंतु आताच्या न्यायाधीशांनी या विषयाकडे पूर्णपणे नव्या पैलूंनी पाहिले. त्यात न्यायालयाला स्पष्टपणे दिसून आले की, हे पुरुषांनी किंव्हा काही व्यवस्था यांनी धर्मात जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून संपूर्णपणे पुरुषसत्ताक व्यवस्था निर्माण केली आहे. तेच त्यांना महिलांवर घोर अन्याय करणारे व तिच्या समानता तत्वाला छेद करणारे दिसले. न्यायदान हे काळानुसार बदलते हे यांचे एक उदाहरण आहे. पूर्वीचे आपलेच पण आताच्या परिस्थितीत विसंगत ठरलेले निकाल मोडीत काढण्याचा सपाटा सर्वोच्च न्यायालयाने लावला आहे. हा निकालही त्याच पंक्तीत बसणारा आहे.

धार्मिक परंपरांमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करता कामा नये, आपल्याकडे समानतेबरोबरच धार्मिक स्वतंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रथेकडे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. प्रथा रद्द करणे कोर्टचे काम असू शकत नाही. धार्मिक प्रथांचा सन्मान व्हायला हवा व या प्रथांना घटनात्मक संरक्षण हवेच. यात काही वाद नाही पण या निकालात धार्मिक भावना कमी लक्षात घेता महिलांच्या समानतेला व तिला धार्मिक प्रथा म्हणून दिल्या जाणाऱ्या अपमानास्पद वागणूकीला महत्व दिले आहे. कारण समाजाने महिलांच्या बाबतीत दुजाभाव करता कामा नये. त्यांना कमी लेखणे अयोग्य आहे व श्रध्देच्या नावाखाली लिंगभेद करणे घटनाबाह्य आहे. राजघटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार सर्व जण समान असल्याने महिलांबाबत भेदभाव केला जाता नये. त्यात तो भेदभाव फक्त मासिक पाळीच्या नावाखाली मंदिरात प्रवेश नाकारणे अयोग्य ठरेल. सर्वात पवित्र काय असेल तर ती मासिक पाळी आहे ,असे मला व्यक्तिगत पातळीवर वाटते. ब्रह्मश्चयाच्या नावाखाली महिलांना प्रवेश नाकारणे चुकीचे आहेच, सोबत देवांच्या भूमीत महिलांना कमी लेखणे आणि त्यांना पूजेचा अधिकार नाकारणे कितपत योग्य ठरते..?

भगवान अयप्पा यांचं दर्शन घेण्याचा अधिकार जेवढा पुरुषांना आहे, तेवढाच अधिकार स्त्रियांना आहे. या निकालामुळे हिंदू धर्म हा कोणा एका जातीची किंवा कोण्या एका लिंगाचीच मक्तेदारी राहणारा नाही. तसेच एका निर्णयामुळे धार्मिकता नष्ट होईल असे नाही. कारण मला नेहमीच वाटते जो धर्म कालांतराने आपल्यातील बदल टिपतो, त्यात सातत्याने बदल करतो. तो धर्म कधीच नष्ट होत नाही. नाहीतर जो धर्म स्वतःला बदलणार नाही तो एकदिवस नष्ट होणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी शुभ्र रेष आहे. जे फक्त धार्मिक स्वातंत्र्याच्या गोष्टी करतात त्यांनी ते कलम एकदा नीट वाचून त्यात किती धार्मिकता आपल्याला बहाल केली आहे आणि किती घटनेने राखून ठेवली आहे, हे एकदा तरी नीट तपासून घ्यावे. कारण आपल्याला धार्मिक स्वातंत्र दिले आहे ,पण त्यांवर काही नियम करण्याचे अधिकार राज्यघटनेने राखून ठेवले आहेत. म्हणून तर आपण कितीही धार्मिक भावना सिद्ध केली तरी, त्या राज्यघटनेच्या कलमात ती टिकत नाही. त्या कलमानुसार फक्त आपण ‘शुद्धपणे’ आपल्या धर्माचे पालन करायचे बस्स !! त्यामुळे खरंच आपल्याला काही धार्मिक परंपरा टिकून ठेवायच्या असेल तर, सर्वधर्मीय लोकांनी एकत्रित येऊन संविधानाच्या कलमाला कमीतकमी धक्का लावत, तसेच संसदेत सरकारला कायदा करणे भाग पडावे लागेल असे असमानतेचे निर्णय न घेणेच योग्य राहील.

खरंतर इथे स्त्री-पुरुष समानता हा विषयच नव्हता. त्यातच ज्यांना अयप्पा- मल्लिकापुरथम्मा कथेविषयी काडीचीही माहिती नाही असे लोक हे समानतेवर बोलणार नाहीत. मात्र मंदिर संस्थान ही बाजू सांगून न्यायालयाचे मन ओळवण्यात अपयशी ठरले. ज्यांना कथा माहीत आहे ती धार्मिक स्त्री जाणारच नाही. काही ठिकाणी पुरुषांना हिंदू धर्मातील मंदिरात जाण्यासाठी मनाई केली जाते, त्याच प्रमाणे कडक ब्रह्मचर्य असलेल्या श्री.आयप्पा देवाचं दर्शनसाठी काही हिंदू स्त्रिया दार उघडले असले तरी जाणार नाहीत. कारण हजी अली मध्ये आदेश असूनही महिलांना प्रवेश दिला जातोय का ? दुसरं सर्वच ठिकाणी आपण समानता आणली तर मजिदमध्ये ‛स्त्री’ मुस्लिम पुरुषासोबत नमाज पडताना दिसतील बरं का ? अशी दुसरी बाजू आहे.

समान न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी जे निर्णय दिले त्यातील पुढचे पाऊल म्हणजे हे शबरीमला मंदिर प्रवेशासंदर्भातील निकाल आहे; मात्र त्यावर समाजाची नेमकी प्रतिक्रिया काय काय असेल याचा अंदाज येत नाही. पण स्त्रियांना मिळणाऱ्या हक्कांबाबत सकारात्मक भूमिका घ्यावी. कदाचित अस ही वाटत की, महिलांना प्रत्येक ठिकाणी त्यांचा हक्क मिळतोय म्हणून काही पुरुषांना असुरक्षित तर वाटतं नाही ना…? स्त्री आज सर्व क्षेत्रात पुरुषांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभी आहे तेव्हा धर्माचा आधार घेत त्यांना दाबण्याच काम नेहमीच एक गट करत तर नाही ना…? ‛ट्रिपल तलाक’च्या निकालामधील न्या. नरिमन यांनी म्हटलं होते की, “एखादी प्रथा समाजात खूप वर्षांपासून आहे म्हणजे ती बरोबर आहे असं होतं नाही.” हा नियम शबरीमाला मंदिराच्या बाबतीत लागू होतोय, कारण परंपरा ८०० वर्षांपासून आहे म्हणजे तीच बरोबर आहे असं होतं नाही. त्यातही आता अल्पमताचा निर्णय मांडून चर्चा केली जात आहे. उदाहरण म्हणजे शबरीमला निर्णयाबाबत न्या. इंदू मल्होत्रा तर आधार कार्ड आणि शहरी नक्षलवादाबाबत न्या. चंद्रचूड ! काय अर्थ आहे. अल्पमताचा निर्णय लिहला जातो, लागू बहुमताचा होतो हे यांना माहीत नाही का ? फक्त आपल्या बाजूच निकाल आहे म्हणून बोलायचं !! किती प्रमाणात दांभिकपणा आपण करणार आहोत हा प्रश्नच शेवटी उरतोय.

दिपाली बिडवई, नाशिक

(लेखिका ब्लाॅगर आहेत)