नवी दिल्ली । कोरोना महामारीमुळं लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा सर्वाधिक फटका स्थलांतरित मजूर वर्गाला बसला होता. हातावर पोट असणाऱ्या या वर्गाचा लॉकडाऊनमुळे हातचा रोजगार गेला होता. अशा परिस्थितीत उपाशी शहरांत जगण्यापेक्षा लाखो मजुरांनी गावी परतण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, लॉकडाऊनमध्ये प्रवास वाहतूकीची सर्व साधन बंद असल्याने लाखो मजुर हजारो किलोमीटर पायी मूळ गावी जाण्यासाठी निघाले होते. देशाच्या फाळणीनंतर पहिल्यांदाच झालेल्या इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरादरम्यान अनेकांचे अपघातांमध्ये मृत्यूही झाले. याबाबत आज लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारकडे विचारणा केली. यावर सरकारनं आपल्याकडे याची माहिती नसल्याचं आश्चर्यकारक उत्तर दिलं आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, लोकसभेत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले यामध्ये लॉकडाउनदरम्यान किती स्थलांतरीत कामगारांचे मृत्यू झाले? असाही प्रश्न विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उत्तर देताना केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने सांगितले की, “विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या ६८ दिवसांच्या लॉकडाउनमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला, याची सरकारजवळ कोणतीही माहिती नाही.” द इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकान याबाबत वृत्त दिलं आहे.
त्याचबरोबर सरकारने पीडित व्यक्तींच्या कुटुंबियांना काही अनुदान किंवा आर्थिक मदत केली आहे का? या प्रश्नावर श्रम मंत्रालयाने सांगितलं की, “याबाबतचा डेटा सरकारजवळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई देण्याचा प्रश्नच येत नाही.”
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.