कोल्हापूर प्रतिनिधी । सतेज औंधकर
सरकारी धोरणांमुळे व आयात मालामुळे शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जात आहे, असे शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी आपले परखड भाषेत मत व्यक्त केले. बीड येथे गेली 33 दिवस सुरू असलेल्या ठिय्या आंदोलनास पाठिंबा देताना ते बोलत होते.
2006 पासून स्वामीनाथन आयोगानुसार शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च व 50% भाव द्यावा असा अहवाल सादर करण्यात आला. पण सरकार कोणतेही असू दे त्याची अंमलबजावणी कोणीही केलेली नाही. कर्जमाफी नावाच्या फक्त घोषणाच दिल्या जातात. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी काही झालेली नाही यास जबाबदार फक्त आणि फक्त सरकारी धोरण आहे. कर रूपाने येणारा पैसा सरकारी नोकर पगार, आमदार-खासदार पेन्शन इतर घटकांसाठी बजेटमधून केला जातो. पण शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये फिक्स असे काहीच नाही. महागाई वाढ शेतकर्‍यांच्यामुळे नसून सरकारी धोरणांमुळे वाढते. साखर कारखान्यासाठी 25 किलोमीटरची मर्यादा, बाकीच्या व्यवसायांना सूट, पण शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव देता येत नाही. जेव्हा शेतीमालास चांगला भाव असतो, तेव्हा निर्यातबंदी. जेव्हा भाव कमी असतो, तेव्हा बाहेरून येणारा माल आयात केला जातो. यावर नियंत्रण ठेवले पाहिजे तरच शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकतो. स्वामीनाथन आयोगाचा वापर केला, तर शेतकऱ्याला कर्ज माफीची गरज नाही असे रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.
जी थकीत आहेत त्यांची कर्जमाफी व जे प्रामाणिकपणे परतफेड करतात. त्यांना काहीच नाही अशा कर्जमाफीने सोसायटीच्या सभासदांच्यामध्ये कर्ज भरू नये, असाच अप्रत्यक्ष संदेश सभासदांपर्यन्त पोहोचतोय, असे मत किसान राज्यसभेचे सचिव नामदेव गावडे यांनी व्यक्त केले. या आंदोलनास मुकुंद पाटील, शिवाजीराव लोंढे, शिवाजी पाटील, ॲड. माणिक शिंदे, कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष शेतकरी संघटक, दिनकर सूर्यवंशी, बाबासाहेब आंबी, प्रकाश कुंभार, अनिल बुवा आदी उपस्थित होते.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.