हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| आज (मंगळवारी) विधिमंडळात मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) महत्त्वाचे असणारे विशेष अधिवेशन (Special S) पार पडत आहे. आजच्या या अधिवेशनातच मागासवर्गाचा अहवाल राज्य सरकारकडून (State Government) मंजूर करण्यात आला आहे. या अहवालामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवरच आज अधिवेशनात राज्य सरकारने महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. मराठा समाजाला हे 10 टक्के आरक्षण शैक्षणिक आणि नोकरीत मिळणार आहे. मुख्य म्हणजे, सरकारने मराठा समाजाला स्वातंत्र्य दहा टक्के आरक्षण देऊन राज्यातील 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून सर्वांचे लक्ष मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्याकडे लागले होते. अखेर या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठीच आज राज्यामध्ये विशेष अधिवेशन पार पडत आहे. या अधिवेशनामध्ये मागास आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेत राज्यातील आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा ओलांडली आहे. तर राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र दहा टक्के आरक्षण देत हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी दहा टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये आधीचे 52 टक्के आरक्षण आहे त्यामध्ये आता मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) दहा टक्के भर पडली आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजाला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिल्यामुळे तरुणांना देखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सरकारी शाळा, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, विद्यापीठे आणि इतर सरकारी कार्यालयांमध्ये हे आरक्षण लागू होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे, मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही क्षेत्रात आरक्षण देण्यात आलेले नाही.