नवी दिल्ली । रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) आरटीआय अंतर्गत नमूद केले आहे की,” 2020-21 आर्थिक वर्षात 10 राज्य-मालकीच्या बँकांच्या एकूण 2,118 बँकिंग शाखा एकतर कायमसाठी बंद केल्या गेल्या किंवा अन्य बँक शाखांमध्ये विलीन झाल्या आहेत. नीमचचे आरटीआय कार्यकर्ते चंद्रशेखर गौर यांनी रविवारी ‘पीटीआय’ शी बोलताना सांगितले की,” रिझर्व्ह बँकेने त्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती दिली आहे.”
या माहितीनुसार, 2020-21 आर्थिक वर्षात, विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे बँक ऑफ बडोदाच्या जास्तीत जास्त 1,283 शाखा अस्तित्त्वात आल्या आहेत. या प्रक्रियेसह स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 332, पंजाब नॅशनल बँकेचे 169, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 124, कॅनरा बँकेचे 107, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे 53, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 43, इंडियन बँकचे पाच आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. तर पंजाब आणि सिंध बँक या प्रत्येकाची एक शाखा बंद होती.
BoI आणि यूको बँकेच्या कोणत्याही शाखा बंद नाहीत
अहवाल देण्याच्या कालावधीत या बँकांच्या किती शाखा कायमस्वरुपी बंद राहिल्या आणि किती इतर शाखा अन्य शाखांमध्ये विलीन झाल्या हे त्या तपशीलात स्पष्ट झालेले नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेने आरटीआय अंतर्गत म्हटले आहे की,”31 मार्च रोजी संपलेल्या 2020-21 या आर्थिक वर्षात बँक ऑफ इंडिया आणि यूको बँकेच्या कोणत्याही शाखा बंद केल्या गेल्या नाहीत.”
विलीनीकरण योजनेनंतर शाखा बंद
आरटीआय अंतर्गत दिलेल्या उत्तरात, 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा बंद करणे किंवा इतर शाखांमध्ये विलीन करण्याचे कोणतेही कारण दिले गेले नाही, परंतु सार्वजनिक बँकांच्या विलीनीकरण योजनेची अंमलबजावणी झाल्यानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून शाखांची संख्या ही युक्तिसंगत हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे मानले जाते.
विशेष म्हणजे गेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने 10 सार्वजनिक बँका एकत्र करून त्या चार मोठ्या बँकांमध्ये रुपांतर केल्या. यानंतर आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 12 वर आली आहे. 1 एप्रिल 2020 पासून ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडिया पंजाब नॅशनल बँक, सिंडिकेट बँक मध्ये कॅनरा बँक, आंध्र बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि अलाहाबाद बँक इंडियन बँकेत विलीन झाले होते.
AIBEA चे सरचिटणीस काय म्हणाले…
दरम्यान, ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज युनियनचे (AIBEA) सरचिटणीस सीएच वेंकटचलम यांनी “पीटीआय” ला सांगितले की, “सरकारी बँकांच्या शाखा कमी करणे हे भारतीय बँकिंग उद्योग तसेच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या हिताचे नाही आणि त्या दृष्टीने देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी बँक शाखा वाढविणे आवश्यक आहे. ” व्यंकटाचलम पुढे म्हणाले कि, “सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या शाखा कमी झाल्यामुळे बँकिंग उद्योगात नवीन रोजगारात सतत कपात होत आहे आणि त्यामुळे अनेक तरुण निराश झाले आहेत. गेली तीन वर्षे सरकारी बँकांमधील नवीन भरतींमध्ये मोठी कपात झाली आहे. ”
दुसरीकडे अर्थशास्त्रज्ञ जयंतीलाल भंडारी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका विलीन करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे औचित्य सिद्ध केले. ते म्हणाले, “देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आम्हाला सार्वजनिक क्षेत्रातील कमकुवत बँकांऐवजी छोट्या आकाराच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची गरज आहे.”
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा