औरंगाबाद – कोरोनामुळे मागील दोन वर्षांपासून विकासकामांना फारसा निधी मिळालेला नाही. त्यामुळे बैठकीत सर्वच लोकप्रतिनिधींनी वाढीव निधीची मागणी केली. त्यामुळे राज्याकडे जिल्हा नियोजनासाठी 500 कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती पालकमंत्री सुभाष देसाई यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. औरंगाबाद जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पार पडली.
यावेळी प्रारंभी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी वार्षिक योजना, विशेष घटक योजना, डिसेंबर अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा तसेच कोरोना काळात करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती सभागृहाला दिली. बैठकीनंतर पालकमंत्री देसाई यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले की, 2022-23 ची वित्तीय मर्यादा 315 कोटी 84 लाख रुपयांची होती यात वाढ करून 404 कोटी रुपयांचा जिल्हा नियोजनाचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यंत्रणांकडून एकूण 604 कोटी 23 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. कोरोनामुळे मागील दोन वर्षात विकास कामांना खीळ बसली होती. जिल्हा नियोजनाच्या निधीही आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यात आला होता. त्यामुळे रस्ते, शाळा खोल्या, वीज यांचे प्रश्न कायम होते.
घाटी रुग्णालयात जवळपासच्या 14 जिल्ह्यातील रुग्ण उपचारासाठी येतात. त्यामुळे त्यासाठीही नियोजन विभागाकडे जास्तीचा निधी मागण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी लोकप्रतिनिधींकडूनही वाढीव निधीची मागणी बैठकीत करण्यात आली होती. त्यामुळे 408 कोटींचा आराखडा मंजूर करण्यात आला असला तरी शासनाकडे 500 कोटी रुपयांची मागणी केली जाणार असल्याचे देसाई यांनी सांगितले.
